नेपालको  संविधान र विभिन्न ऐन–कानुनमा किसानका केही हक–अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, तर सो बारेमा जानकारी नहुँदा किसान आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । 

किसान अधिकार भन्नाले परम्परागत तथा आर्जित किसानको सीप, ज्ञान, प्रविधि, रैथाने बालीको जात, बिउ, किसानले विकास गरेको जात र बिउ, कृषिमा प्रयोग हुने प्राकृतिक स्रोत र आधारभूत कृषि सामग्रीमा किसानको पहुँच र अधिकार सम्झनुपर्छ । 

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ र नेपालको संविधान, २०१९ मा किसानको हकहित र अधिकारमा केन्द्रित रहेर कुनै खास कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन । 

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को राज्यको नीति र सिद्धान्तमा यस सम्बन्धमा केही व्यवस्था समेटिएको छ र यो संविधान जारी भएको झन्डै १४ वर्षपछि २०६१ सालमा राष्ट्रिय कृषि नीति जारी भएको पाइन्छ । उक्त नीतिले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा बढाउने र प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन एवं सदुपयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ, तर खास किसानको हकहित र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानमा, २०७२ मा विशेष रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

वर्तमान संविधानमा भने किसानका लागि स्पष्ट रूपमा हक–अधिकार र नीति उल्लेख गरिएको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत खाद्यसम्बन्धी हकले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने, प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत भनिएको छ– किसानलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक र प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुनेछ ।

सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति ‘मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलियाहरुको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने’ व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीति अन्तर्गत कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति उल्लेख छ । जसमा यी व्यवस्था उल्लेख छन्, ‘भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,  किसानको हकहित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषि व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने, किसानका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।’ 

यस्तै, नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा व्यवस्था छ, ‘कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने ।’

सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति ‘मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलियाहरुको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने’ व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी वर्तमान संविधानको धारा ३६ मा मौलिक हकको रूपमा राखिएको खाद्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बनेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई एउटा पैरवी कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । सो ऐनमा ‘खाद्य’, ‘खाद्य सम्प्रभुता’ र ‘खाद्य सुरक्षा’लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको पाइन्छ ।  

‘खाद्य सम्प्रभुता’ भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग वा अभ्यास गर्ने देहायको अधिकार सम्झनुपर्छ भनिएको छ : खाद्यसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने,  खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनैपनि व्यवसाय रोज्ने, कृषियोग्य भूमि, श्रम, बीउ विजन, प्रविधि, औजारको छनौट गर्ने, कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने ।

किसानले आफ्ना लागि संविधानमा के कस्ता व्यवस्था छ, के कस्ता ऐन बनेका छन् भनेर जान्न निकै आवश्यक देखिन्छ ।

सोही ऐनको परिच्छेद ३ मा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा १२ को उपदफा (१) मा प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

सोही दफा १२ को उपदफा (२) मा के–केमा प्राप्त हुन्छ भन्ने विवरण दिइएको छ । सोमा प्रत्येक किसान वा खाद्य उत्पादकले पहिचान र सम्मान पाउने, खाद्य तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमा सहभागी हुने, कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन र स्रोतमा पहुँच हुने, स्थानीय बिउबिजन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातिको छनोट तथा त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण प्राप्त गर्ने, परम्परागत तथा रैथाने खाद्यको संरक्षण गर्ने र कृषि पेसाबाट स्वेच्छाचारी रूपले वञ्चित गर्ने कार्यविरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी राज्यले विभिन्न किसानको निम्ति संविधानमै हकअधिकार तोके पनि, किसानको हकको निम्ति विशेष खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन बनाए पनि किसानसम्म यसको जानकारी नै नपुग्नु भनेको किसान आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनु हो । 

राष्ट्रिय किसान आयोग २०७३ मा स्थापना भई किसानको आवाज सरकारसमक्ष पुर्‍याउन मद्दत गरिरहेको छ, तर कतिपय किसानलाई किसान आयोग छ भन्ने कुरा पनि जानकारी नहुनु हाम्रो विडम्बना हो । यसर्थ किसानले आफ्ना लागि संविधानमा के कस्ता व्यवस्था छ, के कस्ता ऐन बनेका छन् भनेर जान्न निकै आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि खेतमै दिनरात काम गर्ने किसानलाई जानकारी लिन फुर्सद नहोला, तर बेलाबखत राष्ट्रिय किसान योग, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकार, सहकारी, अगुवा कृषकले यो कुरालाई मनन गर्दै किसानलाई आफ्नो अधिकार सम्बन्धी जानकारी दिलाउन आवश्यक छ ।  

(राष्ट्रिय किसान आयोगमा कार्यरत सुवेदी पशु विकास अधिकृत हुन् ।)