काठमाडौँ । केही वर्षअघिसम्म बंगलादेशमा वार्षिक ६० हजार मेट्रिक टन दाल निर्यात गर्ने नेपाल भारतको उदाउँदो बजारकोरुपमा परिणत भएको छ । सरकारले लिएको अस्थिर र झन्झटिलो नीतिका कारण बंगलादेशतर्फ हजारौं मेट्रिक टन दाल निर्यात घटेर उल्टै भारतको भरपर्दो बजारकारुपमा विकास भएको हो ।

नेपाल चामल, तेल दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले सरकारको अस्थिर नीतिका कारणले स्वदेशी उत्पादन घटेर आयात बढिरहेको बताए । उनले केही वर्ष अघिसम्म नेपालका बंगलादेशतर्फ ६० हजार मेट्रिक टन दाल निर्यात भइरहेकामा घटेर ५ हजार मेट्रिक टनमा खुम्चिएको बताए ।

‘नेपालमा पर्याप्त मात्रामा सानो मुसुराको दाल उत्पादन हुन्छ । मधेस प्रदेशका धेरै जिल्लामा यसको खेती अहिले पनि भइरहेको छ,’ गुप्ता भन्छन्, ‘तर, दाल निर्यातमा व्यवसायीले पाउँदै आइरहेको ४ प्रतिशत नगद अनुदान खोसेर उल्टै १ प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएपछि निर्यात घटेको छ ।’ खासगरी, सरकारले आयातित वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउनुपर्ने हो । तर, दालमा भने निर्यातमै शुल्क लगाएपछि व्यवसायीले चाहेर पनि निर्यात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

‘केही वर्ष अघिसम्म बंगलादेशतर्फ हजारौँ मेट्रिक टन दाल जान्थ्यो । यसको मुख्य कारण निर्यातमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान उद्योगी व्यवसायीले पाइरहेका थिए,’ गुप्ताले भने, ‘देशका सम्पूर्ण नीति निर्माता व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भनिरहेका छन् । जबकि, यसअघि निर्यात भइरहेको दालको निर्यात हाल शून्यतर्फ आइरहेको छ ।’ नेपालबाट दालको निर्यात पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउनका लागि सरकारले छिटो दालको निर्यातमा ७ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

यस्तै, संघका पूर्व अध्यक्ष कुमुद दुगड केही वर्षअघि आत्मनिर्भर नेपाल यतिबेला दाल उत्पादनको परिणाम निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । आत्मनिर्भर अवस्थामा रहेको नेपालको उत्पादनसँगै उद्योग सङ्ख्या समेत घटिरहेको दुगडको भनाई छ । ‘सरकारले निर्यात घटाउने गरी ल्याएको नीतिका कारण दाल बाहिर जानै छाड्यो,’ दुगड भन्छन्, ‘अब कच्चा पदार्थ र तयारी दालमा लाग्ने समान करका कारण स्वदेशी उद्योग समेत संकटमा छन् ।’

खासगरी, भन्सार बिन्दुमा सरकारले दालको कच्चा पदार्थ र तयारी दालमा समान १०/१० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउँछ । सोही कारण भारत लगायतका मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी दाल उत्पादन गर्ने उद्योग समेत संकटमा पुगेको दुगडको भनाई छ । अन्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी दाल उत्पादन गर्दा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने र यसक्रममा रोजगारी समेत सृजना हुने तथा अर्बौँ रुपैयाँको लगानी समेत बच्ने उनको भनाई छ ।

बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबाटै वर्षेनी कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहले घटबढ हुने घोषणा गरिरहे पनि व्यवहारमा यस्तो हुन सकेको छैन । यहीकारण, दालको कच्चा पदार्थ र तयारी दालमा समान भन्सार लाग्दै आएको छ । जबकि, स्वदेशी दाल उद्योग बचाउनका लागि सरकारले कच्चा पदार्थको भन्सार दर १ प्रतिशत र तयारी दालको भन्सार दर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उद्योगी/व्यवसायीको माग छ । सरकारले लिएको व्यापार घाटाको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा तयारी वस्तु र कच्चा वस्तुको भन्सार दर फरक पार्ने सकारको पटक–पटकको घोषणा साकार पार्न समेत यस्तो व्यवस्था आवश्यक पर्छ ।

दाल आयातमा बाहिरिन्छ अर्बौँ रुपैयाँ

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनाको अवधिमा विभिन्न प्रकारका खाद्यान्नको आयातमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । जबकि, पछिल्लो जनगणनाअनुसार ६१ प्रतिशत नेपाली कृषिमा आबद्ध छन् र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २६ प्रतिशत योगदान छ । तर, कृषि प्रधान भनिएको देशले नै खाद्यान्न आयातमा वर्षेनी खर्बौ रुपैयाँ विदेश पठाउँदै आइरहेको छ । 

१० महिनाको अवधिमा आयात भएको खर्बौंको खाद्यान्नमध्ये दालको आयात अर्बौँ रुपैयाँमा हुने गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि वैशाखसम्मको अवधिमा मुसुराको दालको आयातमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिएको छ । यस्तै, दालको कच्चा पदार्थकारुपमा समेत आयात हुने गेडागुडी, चना, केराउ, सिमी लगायतका वस्तुको आयातमा थप ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम बाहिर जाने गरेको छ ।