काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कर्जा लगानीको १ वर्षभन्दा बढी अवधिको भाखा नाघेका कर्जा/सापटी आगामी असार मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिसक्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा बमोजिम यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

बुधवार ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले नउठेको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना बुँदा नं.७ बमोजिम गर्न भनेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा चुक्ता गर्न ऋणीहरूलाई कठिनाइ परेको समस्यालाई मनन् गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा यस्तो कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।

तथापि, यस्तो कर्जा २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्न पाइनेछ ।  यस्तै, पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न गर्नुपर्ने बैङ्कले जनाएको छ । तर, यस्तो पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन भने नपाइने केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । 

पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरे बापत संस्थाले ऋणीबाट कुनै प्रकारको शुल्क/हर्जना लिन पाउने छैनन् ।