काँग्रेसबाट सिफारिस भएर एक कार्यकाल अमेरिकाका लागि राजदूत भएका डा. शङ्कर शर्मा अर्थशास्त्री पनि हुन् । अमेरिकास्थित हवाई विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका शर्मा  सन् २००२ देखि २००६ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पनि थिए । काँग्रेस निकट रहेका शर्मासँग वर्तमान सरकारका चुनौती, अर्थतन्त्र र कूटनीतिक सम्बन्ध र मर्यादाका विषयमा रातोपाटीका लागि लिलु डुम्रेले कुराकानी गरेका छन् ।
 
‘नयाँ सरकार महत्वाकाङ्क्षी भए समस्या उत्पन्न हुन्छ’
 

 प्रधानमन्त्रीले बाहिरी मुलुकसँग व्यापार सन्तुलन पाँच वर्षभित्र हुने बताउनुभएको छ । वर्तमानको मूल्याङ्कन गर्दा  आजको दिनमा हामीले रु. १४ को आयात गरेका छौं भने रु १ को मात्रै वस्तु निर्यात गरेका छौं ।
राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार के देखिन्छ भने आयात गर्ने सामानको मूल्य अलि बढ्दै गएको छ तर नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुको मूल्य खासै बढ्न सकेको छैन । यसको अर्थ के हुन्छ भने त्यही सामान हामीले अर्को साल खरिद गर्नपर्यो भने व्यापार घाटा अझै बढेर जान्छ । घाटा पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा नेपाल कमजोर छ ।

विगतका वर्षहरूमा विप्रेषणका  कारण नेपाललाई केही राहत मिलेको थियो । विप्रेषणका लागि नेपाललाई सुविधाजनक अर्थात् अनुकूल समय यति बेला छैन । झण्डै दुई वर्षदेखि कामदारको आपूर्तिमा कमी आएको छ, जसका कारण रेमिट्यान्समा गिरावट आएको छ । अर्कोतर्फ मध्यपूर्वमा तेलको मूल्य बढ्न सकेको छैन । तेलको आपूर्ति तथा मूल्य घटेका कारणले कामदारको पारिश्रमिकमा प्रत्यक्ष नकरात्मक असर गरेको छ ।

व्यापार घाटा र रेमिट्यान्स अन्तरसम्बन्धित रहेका छन् । हामीलाई बजारको समस्या छैन, तर उत्पादन लागत मूल्य उच्च छ । उदारहरणका लागि हामीले कलकत्ता बन्दरगाहसम्म पुर्याउन लाग्ने ढुवानी खर्चभन्दा अन्य मुलुकको खर्च धेरै कम छ । बङ्गलादेश, पाकिस्तानलाई भन्दा हामीलाई २८ प्रतिशत बढि ढुवानी खर्च लाग्छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो उत्पादन यसै पनि ३० प्रतिशत महँगोमा पर्ने भयो । साथै कच्चा पदार्थ पूर्ति गर्नका लागि पनि समस्या छ ।

लागत घटाउनका लागि सरकारले पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधारको विकास आजको भोलिमा सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि न्यूनतम ३, ४ वर्ष लाग्छ । नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो काम पूर्वाधार विकासमा जोड हो । 

दोस्रो, जलविद्युत हो । हामीकहाँ वर्तमानमा लोडसेडिङको समस्या नदेखिए पनि भारतसँग  निर्भर हुनुपरेको छ । विद्युत भारतबाट आयात गरिरहेका छौँ । औद्योगिक क्षेत्रले आवश्यकता अनुसारको बिजुली पाउन सकेका छैनन् । विद्युत उतपादन पनि आजको भोलि सम्भव हुुँदैन ।

हामीकहाँ दक्ष कामदारको अभाव छ । दक्ष कामदारका लागि पनि नेपाल विदेशी नागरिकहरूमा भर परिरहेको अवस्था छ । नेपालमा  कार्यरत जनशक्तिको  ज्यालादर पनि उच्च छ । सार्क मुलकुमै नेपालमा ज्याला उच्च भएको मुलुकमा नेपाल परेको छ भने बन्द हड्ताल पनि कहिलकाहीँ हुन्छ ।

विशेष औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा गरेको ८, १० वर्ष भयो तर कार्यान्वयन हुन एक स्थानमा पनि सकेको छैन । विषेश औद्योगिक क्षेत्र सरकारले १४ स्थानलाई तोकेको थियो । सातवटा क्षेत्रमा सात हजार क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने भनिएको थियो । लगानीकर्तालाई पूर्वाधारको विकास गरिदिनुपर्छ । साथै प्रशासनिक व्यावधान पनि हटाइदिनुुपर्ने हुन्छ ।  अल्पविकसित देशमा जीडीपीको २.३ प्रतिशत विदेशी लगानी आउँछ । नेपालमा विदेशी लगानी औसतमा ०.५ प्रतिशत मात्रै छ । यो आँकडाले हामी अल्पविकसित देशभन्दा पनि धेरै तल रहेको देखाउँछ । विदेशी लगानी नआउनुको कारण पूर्वाधारमा विकास नहुनु, प्रशासनिक काम अति झन्झटिलो हुनु हो ।

नेपालका लागि सम्भवनाको प्रचुरता रहेको क्षेत्र हाइड्रो हो । नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्नुपर्छ । अरू देशलाई प्रसारण लाइनका लागि बिजुली बेच्न सहज छैन । भारतसँग आन्तरिक सम्झौता नगरी तेस्रो देशमा बिजुली बेच्न सकिन्न । वर्षातका समयमा बचत भएको बिजुली नेपालले बेच्न सक्नुपर्दछ र प्रतियुनिट शुल्क पनि कम गर्नुपर्ने स्थिति छ । भारतले सोलारलाई प्राथमिकतामा राखी प्रतियुनिट रु ४ मा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो हुँदै गएको छ । विमानस्थल तत्काल बनाउन पनि सकिन्न । विमानस्थल बनिसकेपछि पर्यटकीय क्षेत्रको सुधार तथा विस्तार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन सकिएको छैन । व्यापार घाटा घटाउनका लागि कोसिस आजदेखि नै सुुरु गर्नुपर्छ । व्यापार सन्तुलन पाँच वर्षभित्र नै गर्न असम्भव देखिन्छ ।

वित्तीय अवस्थामा हाल अनुकूल नै छ । समष्टिगत आर्थिक सूचकाङ्क पनि सकरात्मक छन् । तर, सङ्घीयताले गर्दा राजस्व कहाँबाट उठाउने र खर्च कहाँबाट दिने समस्या छ । अर्को समस्या पुराना कर्मचारीलाई समायोजन गर्नु तथा प्रदेशमा नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि छ । स्वायत्त सरकारहरूलाई नयाँ भर्नाको अवसर दिएको अवस्थामा धेरै कर्मचारी पनि भर्ना गर्नसक्ने सम्भावना हुन्छ । नयाँ भर्नाले गर्दा केन्द्रलाई आर्थिक भार अझ थपिन्छ । सङ्घीयताका कारण महँगो शासन व्यवस्था चाहिँ हुन्छ । सिद्धान्ततः महँगो नहुनुपर्ने हो तर शासन व्यवस्था र नेपालीको काम गर्ने तरिकाले व्यवस्था महँगो हुने देखिन्छ । राजस्व बढाउने तथा खर्च कटौतीका विकल्पहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले नपुगे मात्रै ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रमा कति कर्मचारीको आवश्यकता निक्र्यौल गर्नुपर्छ । अहिले मन्त्रालयहरू घटाइएको मात्रै छ । धेरै विभागहरू खारेज गर्नुपर्छ ।

विदेशी लगानीकर्तालाई अवसर दिएको अवस्थामा लगानीकर्ताले मार्फत भविष्यमा बाहिरिने पुँजीको पनि आँकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाहिरिने पुँजीको आँकलन गर्न सकिएन भने अराजकता पनि आउँछ । विदेशी लगानीकर्तालाई उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ । डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा भारतले एकै वर्षमा ३० अङ्कले प्रगति गरेको थियो । नेपालले पनि त्यसरी प्रगति गर्न सक्यो भने लगानीका लागि फ्रेन्डली वातावरण भएको बुझ्न सकिन्छ । डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा भएको प्रगति अनुसार नै विदेशी लगानीकर्ताहरू भित्रिने हुन् ।

नेपालमा कृषिको उत्पादकत्व नबढ्नु पनि चुनौतीको विषय हो । खेतीयोग्य जग्गाको २१ प्रतिशत जग्गामा मात्रै वर्षभरि पानी लाग्छ । त्यसको सिधा अर्थ ८० प्रतिशत जग्गामा पानी लाग्ने अवस्था छैन । सिंचाइ समस्याका रूपमा रहेको छ । धान गहुँमा विदेशी मुलुकसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । तरकारी, फलफूल तथा दुग्धजन्य पदार्थमा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसको साथै नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेका चिया कफी, अलैंचीको उत्पादन बढाउनका साथै बजार पनि विस्तार गर्नुपर्छ । नेपाली उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनु पनि अर्को चुनौती रहेको छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र विश्वसनीय छैन । किनभने नेपालको ऐन कानुन पुरातनवादी छ । गलत गरेका कर्मचारीलाई तुरुत्न एक्सन लिन पनि गाह्रो छ ।

कार्यान्वयनको चुनौती अर्को पक्ष छ । एक वर्षमा कन्ट्रयाक्ट सकिनुपर्नेलाई ३, ४ वर्ष लागेको छ । एउटा कन्ट्रयाक्टरलाई हटाउन ३३ वटा आरोप लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । समस्याहरू जटिल छन् । तर स्थिर सरकार बन्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री भएकाले अलिकति आशा छ ।  दुई वर्षमा नयाँ सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण समय हो । सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि धेरै बजेट खर्च भइरहेको हुनाले नयाँ सरकारले वितरणमुखी खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । एक सय ५० अर्ब रकम वितरण मुखी काममा खर्च भइरहेका छन् ।

सङ्घीयताको पहिलो चरणमा रहेकाले विकास तीव्र गतिमा होला भनिहाल्ने अवस्था छैन । भइरहेका फजुल खर्चहरूलाई कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्व बढाउन सकिने अवस्था छैन तर नतिरेको भ्याटलाई कडाइ गर्न सकिन्छ । केन्द्रले तल्लो निकायलाई अधिकार प्रत्योजन गरेकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । प्रदेशहरूलाई आफ्नो खर्च आफै धान्ने, आफ्नो विकास आफै गर्ने वातावरण केन्द्र सरकारले बनाइदिनुपर्छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय हुन सकेन भने बेमेल उत्पन्न हुन्छ । अधिकारको बाँडफाँड अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । अधिकार स्पष्ट रूपमा दिएपछि क्षेत्राधिकारको विषय बहसमा आउँछ ।

नयाँ सरकार गठन भएको धेरै समय भएको छैन । सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ । नयाँ सरकारको अठोट स्ट्रङ छ ।  सेवा सुविधा र विकासका कुरा आएका छन् । चुनौतीहरू एकै पटकमा हल हुने सम्भावना हुँदैन । लक्षित कार्य तय गरी क्रमशः काम अघि बढाउनुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीसँग उहाँको टिम पनि क्षमतावान् हुनुपर्छ । महत्वाकाङ्क्षी कुराहरू एकै पटक बोलिएको छ । सबै महत्वकाङ्क्षी कामहरू एकैचोटि प्रवेश गर्ने हो भने समस्या ल्याउँछ ।

‘नो’लाई ‘एस’ गराउन सक्ने परराष्ट्र कूटनीति चाहिन्छ 

कूटनीतिमा पहिलो ख्याल हुनुपर्ने देशहरू नै छिमेकी राष्ट्रहरू हुन् । भारत र चीन पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । ती देशहरूबाट जति फाइदा लिन सकिन्छ, त्यसैअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्छ । व्यवहार पनि कूटनीतिको मर्यादामा रहेर हुनुपर्छ ।

भारतसँग व्यापार, लगानी, व्यक्तिको आवतजावत धेरै हुने गरेको छ । भारतसँग डिल गर्ने चार दर्जन त कमिटीहरू पनि छन् । त्यसकै तुलनामा चीनसँग छैन । भारत र चीनबीच नेपाल रणनीतिक महत्वको अवस्थामा छ । विकास निर्माण तथा नेपालको स्वार्थका लागि कति फाइदा ती मुलुकसँग लिन सकिन्छ भन्ने मुख्य चासो हुनुपर्छ । ती देशसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउँदै गर्दा आफ्नो सुरक्षा, सार्वभौमिकता पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कूटनीति भनेको असम्भव, गाह्रो तथा चुनौतीहरूलाई फेस गर्दै जाने नीति हो । विद्युत व्यापार, सिमानाका सन्दर्भ वा दीर्घकालीन परियोजनाका लागि कूटनीतिक चातुर्यता हुनुपर्छ । तर, दुई देशसँग सन्तुलन मिलाउन भने सक्नुपर्छ । एकको प्रतिस्थापनमा अर्को हुन सक्दैन । दुई मुलुक नै उत्तिकै चाहिन्छ ।

चीनको आवश्यकता नेपालका लागि किन आवश्यक छ भने आयातमा हामी पूर्णतः भारतमा मात्रै निर्भर हुनुहुँदैन । अर्को पक्ष, उत्तरी सिमानाहरूमा तल्लो क्षेत्रबाट सामान ढुवानी गर्न समस्या छ । दुइटै मुलुकको रणनीतिक महत्व आआफ्नो स्थानमा छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति नै समदूरीको हुनुपर्छ ।

कुनै पनि दल कुनै एक देशतिर ढल्कन हुँदै हुँदैन । भारतसँग खुला सिमना नै छ । चीनसँग पनि धेरै नाकाहरू छन् । सुरक्षाका धेरै विषयहरू छन् । तिब्बतसँगको सम्बन्धमा पनि समय समयमा कुरा उठ्दै आएको छ । एउटाको पक्ष लिने भन्ने त हुनैसक्दैन । त्यसो गरियो भने गलत हुन्छ ।

चीनसँग व्यापारका लागि नयाँ सरकारले बाटोमात्रै खोलिदिए हुनेछ ।  पारवहन वा व्यापार सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतसँग सम्झौताले मात्रै पुग्दैन । दिनहुँ निर्यात हुने वस्तुका लागि पनि भारतसँगको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतलाई महत्व दिएको अर्थ चीनलाई बेवास्ता गरेको भन्ने हुँदैन । देशको आवश्यकताअनुसार सम्बन्ध बनाउने हो, ढल्कने भन्ने हुँदैन ।

सरकारअनुसार छिमेकीको महत्व फरक फरक दृष्टिकोणले हेरिँदै आएको पाइन्छ । नेपालले लिनसक्ने फाइदा सबैसँग लिनुपर्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि नेपालको विदेश नीति समान हुनुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र नीतिगत किताबहरू हेर्दा त विदेश नीति समान भएको उल्लेख छ । तर, हामीमा समस्या छ । सुमधुर सम्बन्ध राख्नु हाम्रो लागि मात्रै होइन, ती देशलाई पनि लाभको विषय हो । उनीहरूको दृष्टिकोण बुझेर आफ्नो मान्यता नेपालले छिमेकी राष्ट्रसँग निर्धक्क राख्नसक्नुपर्छ । विदेश नीतिमा मुख्य दलहरूले नेपालको साझा एजेन्डा बनाउन सक्नुपर्छ ।

विशाल दुई मुलुकसँग नेपालले फाइदा लिन सक्ने सम्भावनाका क्षेत्रहरू धेरै छन् । ती देशबाट लगानी भित्र्याएर तिनै देशमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । तर हामी चुकिरहेका छौँ । विदेशी लगानीकर्ता आएको अवस्थामा  धनको स्रोत खोजिरहनु आवश्यक हुँदैन । मुख्य गरी उनीहरूको समृद्धिबाट नेपालले फाइदा लिने पक्ष हो । पर्यटनका लागि पनि छिमेकी दुई राष्ट्र हाम्रा लागि मुख्य स्रोत हुन् ।

भारत नेपालका लागि महत्वपूर्ण देश भएकाले नयाँ सरकारले राजदूत छिटो नियुक्ति गर्नुपर्छ । सरकारले राजदूतलाई नै वाइकट गरी भेटघाट गर्नुहुँदैन । राजदूतको राय नली सरकारले निर्णय गर्नुहुँदैन । राजदूतलाई वस्तुस्थिति र देशको नीति स्पष्ट ज्ञान हुनुपर्छ । विदेश नीति बलियो बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा राजदूतलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ ।

कूटनीति गणित जस्तो पनि होइन । लेखेर मात्रै सबै हुँदैन पनि । कूटनीति एक प्रकारको आर्ट पनि हो । सम्बन्ध विकास गर्ने महत्वपूर्ण कार्य हो । पहिले गर्न नसकेको कुरालाई फोकस गर्नु राजदूतको दायित्व पनि हो । परराष्ट्र नीतिमा भन्ने गरिन्छ– ‘नो भनेको चीजलाई एस गराउनु सफल कूटनीति हो ।’