समय समयको बोली भन्छन् । नेपालमा समयले बेला मौकामा बोलेकै छ र अचिन्त्य परिणामहरू दिएको पनि छ । तर अहिलेको समयको बोली नेपालका लागि लाजमर्दो छ । 

तर जे जे थाहा पाइएको छ, त्यसका लागि मुलुकको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई नै धन्यवाद दिनुपर्छ । किनभने प्रजातन्त्रका कारणले नै जे जति कुराहरू खुलासा हुन सकेको छ, त्यसलाई लुकाउने सम्भावना नभएर नै हो । तर जसले जे गरेको भए पनि आखिर नेपालीले गरेको भन्छन् । 

शरणार्थीको जिम्मा लिने पनि नेपाल, शरणार्थीहरूलाई भुटानले फिर्ता लिएन भनेर विश्वमा आवाज उठाउने पनि नेपाल अनि अहिले शरणार्थीको नाममा नेपालीहरूलाई विदेश पठाउने भनेर आपराधिक सञ्जालको संरचना रच्ने पनि नेपाली । त्यो पनि मुलुकप्रति उत्तरदायी भनेर कुर्सीमा राखिएका व्यक्तिहरूको सहयोगमा जालो फस्टाउने । 

करोडौँमा शरणार्थी परिचय विक्रीमा राखेर उनीहरूको नाममा नक्कली शरणार्थी बोल बढाबढमा नेपालभरि मानिसहरूसँग पैसा उठाउने अनि जान नपाएपछि बल्ल अपराधको कबुलसहित पैसा फिर्ती चाहिएको देखिन्छ । 

एउटा भनाइ छ नि चुलेसी फर्सीमाथि बज्रिए पनि फर्सीलाई नै काट्छ, फर्सी नै चुलेसीमाथि बज्रिए पनि फर्सी नै काटिन्छ । त्यस्तै हो, कुरो नेपालको हुन्छ, यसो गर्ने नेपाली मानिन्छन्, त्यो पनि गृह प्रशासनको जिम्मा लिनेहरूको सहयोग र ढाडसमा । 

यसैले देखायो, हामीले कस्तो राजनीतिक संस्कारको तयारी गरेका रहेछौँ ? कस्ता मनोविज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई सत्ता सुम्पँदा रहेछौँ ? सायद दण्डहीनताले यति प्रश्रय पाएको छ होला कि, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणाले यस्तो अपराध सोच्ने, अपराधको भरणपोषण गर्ने र त्यसलाई ढाकछोप गरेर मुलुकको बदनाम गर्ने प्रवृत्ति बढेको होला कि ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको एकदिन त पर्दाफास हुनु नै थियो, भयो । तर नेपाली नागरिकले अमेरिका जाने लोभमा देखाएको अपराधी प्रवृत्ति र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्दा त्यसलाई नै आधार बनाएर आफ्नो ऐसआरामका लागि पैसा कमाउने धन्दा बनाउने, त्यो पनि गृहमन्त्रालयकै जिम्मामा रहेकाहरूको देखिएकाले लाजले मुख देखाउन पनि नसकिने भएको हो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा केही मानिसहरू पक्राउ पर्दा नै भनेजस्तै सिनेमाको झलक मात्रै आएको छ । र, आरोपित, योजनाकारहरूको बयानमा पोलिएका तथा पीडितहरूको तर्फबाट पैसा उठाउनेहरू र पैसा दिनेहरू सबै व्यक्तिहरूसँग अझै अनुसन्धान नपुगेको देखिएको छ । 

यसमा पनि कसका मानिस परे या कसका परेनन् भन्नुभन्दा पनि नेपालीहरू किन अमेरिका जानका लागि भुटानबाट लखेटिएर आएका ? अनि राष्ट्रियताबाट वञ्चित पारिएका भुटानी नागरिकको अधिकारमाथि नै किन आक्रमण गरियो भन्ने प्रश्न नै यक्ष प्रश्न बनेको हो । 

जनता जागेको बेला छ । नेपाली प्रहरीको कुनै बेलामा गुमेको छविलाई पनि उजिल्याउने बेला हो यही समय । नेपाली न्याय प्रणालीको पनि छवि उजिल्याउने बेला हो  यही समय । राजनीति, प्रशासन समेतलाई शुद्धीकरण गर्ने बेला हो यही समय । नत्र समयले सबैलाई किनारामा यसरी पुर्‍याउने छ कि इतिहासको कुनै कालखण्डमा यस्ता कुपात्रहरूले पनि मुलुक चलाएका थिए भन्ने मात्र बाँकी रहला । इतिहासमा धब्बाको रूपमा रहला ।  

त्यसो त अहिले नै अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बेला भइसकेको छैन । तथ्य बाहिर आउनै बाँकी छ । असल पात्रहरूको पहिचान हुनै बाँकी छ । धेरै समस्याले नेपाल गाँजिएको छ तर अहिलेको तत्कालीन तरङ्गको रूपमा भुटानी शरणार्थीको प्रसङ्ग आएको मात्र हो । लाखौँबाट हजारौँमा शरणार्थी सङ्ख्या बाँकी हुन पुगेकोले पनि यो घटनाले बाहिरिन पाएको हो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले तेस्रो देश बसोबास सम्पन्न भइसकेको भनेपछि तत्कालीन ओली सरकारलाई किन फेरि यसबारेमा छानबिन समति तयार गरेर कसलाई विदेश पठाउन सकिन्छ भनेर खोजी गर्नु परेको थियो ?  

ठुलो सङ्ख्याको शरणार्थी हुँदा कति नेपालीहरू शिविरमा प्रवेश गरेर डलरमा भत्ता खाएका थिए होलान्, कतिले शिविरमा नाम रहेकै बेलामा अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेन, नेदरल्यान्ड या अन्य देशमा जाने चाँजो पारेका थिए होलान् ? या विदेशमा रहेकै नेपालीहरूको पनि नाम मिल्ने कारणले भुटानी भन्ने प्रमाण पुर्‍याएर शरणार्थीको हैसियतमा ती देशहरूमा बसोबास गरेका होइन होलान् र ? 

भुटानी नेता टेकनाथ रिजालको समेत संलग्नता भनेर बाहिर आएको बयान यदि सत्य हो भने त्यो अपराधमा स्वयं पीडित तथा पीडितहरूले विश्वास गरेका नेताको समेत आजसम्मको विश्वसनीयता गुमेको बेला हो । नेपाली गृह प्रशासनको धुमिल छवि त यसै पनि बनेको छ यस प्रकरणले । तर, विश्वसनीयता बनाउने पनि यस्तै समयको माग हुन सक्छ । 

अहिलेको यो प्रसङ्गले नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ र गृह प्रशासनको काममा औँला ठड्याउने अवस्था आएको छ । अलि अलि चुहिएर आएको सूचनाका आधारमा के पनि सुनिएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघले तेस्रो देश बसोबास सम्पन्न भइसकेको भनेपछि तत्कालीन ओली सरकारलाई किन फेरि यसबारेमा छानबिन समति तयार गरेर कसलाई विदेश पठाउन सकिन्छ भनेर खोजी गर्नु परेको थियो ?  

अनि तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको समितिमा नै बिचौलिया कसरी प्रभावी भए र प्राप्त प्रतिवेदनमा कसरी नक्कली शरणार्थीहरूको नामले प्रवेश पाउन सक्यो ? अनि ती नाम राख्ने, राख्न लगाउने, नाम परेकाहरूसँग रकम उठाउँदासम्म पनि किन प्रहरीले सुइँको पाएन ? अलिअलि थाहा पाउँदा पक्राउमा परेकाहरू किन छुटे ? अहिलेको अवस्था के हो ? सायद अभियोजनमा यी सबै कुराहरू आउलान् नै । 

आरोपलाई अपराध मान्न सकिँदैन र अपराध पत्ता लगाएर निर्णयमा पुग्नका लागि कतैबाट त सूचना आउनै पर्दो हो, त्यसै गरी आएको हो । वास्तवमा षड्यन्त्रकारीहरूको पैसा नफस्दो हो र अमेरिका गइसकेको अवस्था हुन्थ्यो भने सायद यो प्रकरण या त सुइँको समेत पाइँदैनथ्यो या त थाहा पाउँदा ढिलो भइसकेको हुन्थ्यो । 

पचासौँ लाख तिरेर अमेरिका जान तयारी गरेका सचेत नेपाली नागरिकलाई भुटानी नागरिकको नाममा अमेरिका जान चाहने आपराधिक लोभ कसरी पलायो होला ?

यो घटनाले पहिले पनि, हजारौँको बसोबास अमेरिका या अन्य देशमा हुँदा पनि कतिले शिविरको ठेगानामा गइसकेको पनि हुनुपर्छ । यस्तो अपराधको ढिलै भए पनि पर्दाफास भएकै छ तर नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको भविष्यमा भने प्रश्न उठाएको देखिन्छ । 

यदि टेकनाथ रिजालजस्ता मानवअधिकार र शरणार्थी अधिकारका प्रवक्ताको समेत भुटानीको पहिचानमा नेपाली अमेरिका पठाउने हात देखियो भने शरणार्थी समस्यामा भुटानको रटानले प्रमाण पाएको ठान्नुपर्छ । शरणार्थी समस्याजस्तो मानवीय समस्यालाई उनीहरूको पहिचानसँग खेलवाड गरेर अमानवीय रूपमा नेपालीलाई पठाउने कल्पनासमेत पनि अपराध हो । 

अनि, त्यस्तो अपराधको  सुइँको पाउने बित्तिकै कारबाही गर्नुपर्ने गृह प्रशासनको जिम्मा लिएका व्यक्तिहरू नै यति असंवेदनशील भएर कमाउने धन्दा गरेको लाजमर्दो कुराले नेपालको इज्जत कहाँ पुगेको होला भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । 

यो पनि

पूर्वगृहमन्त्री खाणले १ करोड २४ लाख नगद बुझे, दबाब नमान्दा नासुको सरुवा

टोपबहादुरका बाबुछोराले लिए सानु भण्डारीबाट २ करोड, सिंहदरबारमै हातपात !

कार्यदलको प्रतिवेदन सचिव पाण्डेले नै ‘किर्ते’ गरेको निष्कर्ष

नैतिक सङ्कटमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र प्रहरी प्रमुख

कसैको नाम लिँदा अपराधी र कसैको नाम लिँदा चोखो भन्ने भन्दा पनि अनुसन्धानको दायरामा जो पनि आउनै पर्छ । कति नाम अझै आउन बाँकी छ । यत्रो काण्ड हुनुमा मात्र ३३ जनाको मात्र संलग्नता होला र ? कति त प्रमाण नपुगेको भनेर सोधनी पनि गरिएको देखिँदैन । 

कस्ता उत्तरदायी व्यक्तिहरूमा आपराधिक प्रवृत्ति फस्टाएको रहेछ भन्ने एउटा अनुमानको धारणा तयार गर्ने मात्र हो । नामको कुरा भन्दा पनि यस्तो पनि हुँदो रहेछ र यस्ता पनि मानिसहरू रहेछन् भन्ने हो । 

पचासौँ लाख तिरेर अमेरिका जान तयारी गरेका सचेत नेपाली नागरिकलाई भुटानी नागरिकको नाममा अमेरिका जान चाहने आपराधिक लोभ कसरी पलायो होला ? कसरी फकाउँदा पनि फकिएर लाखौँ रुपैयाँ दिन तयार भएका होलान् ? अनि गृह प्रशासनमा उनीहरूको नाम कसरी दर्ता हुन भ्यायो होला ? 

कुरो केहीको आपराधिक मनोवृत्तिको हो तर विषयचाहिँ अति संवेदनशील हो । यसले त के देखाउने भयो भने विदेशमा पुगेका नेपालीहरू सबै भुटानी हुन् कि भनेजस्तो, भुटानी जो जो बसोबासका लागि अमेरिका या अन्य देशमा पुगेका छन्, ती सबै नेपाली पो हुन् कि भन्ने शङ्का । यसपटक अभियोजनको भाषा हेरेर मात्र र अदालतले यसमा गर्ने निर्णय हेरेरमात्र नयाँ धारणा तयार हुन सक्छ । 

करोडौँको कारोबार, त्यो पनि यस्तो काममा ? यसको निर्णय आउन पनि बर्सौँ लाग्ला जस्तो छ र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न पनि समय लाग्ला जस्तो छ । जबकि समयको माग छ, यसमा छिटोभन्दा छिटो फैसला आओस् र मुलुकको विश्वसनीयतामा कुनै कमी आउन नपाओस् । 

हाम्रो शुभकामना छ, अहिलेको नेपाली गृह प्रशासनलाई, जसले यत्ति सम्मको कारबाहीलाई अघि बढाएको छ र अदालतसम्म त्यस्तालाई घिस्याएर पुर्‍याएको छ । अझ कति होलान्, तिनलाई पनि बिना मोलाहिजा नकाब उतार्ने काममा खुट्टा नकमाओस् । मुलुकको अस्मिताका अघिल्तिर सबै कुरा गौण मानिन्छ । नेपाल भन्ने मुलुक रहेमात्र हामी मुलुकबासी स्वतन्त्र नेपाली भएर बाँच्न पाउने हो ।