तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पाँच महिनादेखि तबल पाएनन्
रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पाँच महिनादेखि तलब नपाएपछि हातमा कालोपट्टि बाँधेर आन्दोलन गरेका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाअन्तर्गतका १७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत ७८ जना स्वास्थ्यकर्मीले पुस महिनादेखिको तलब नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलित गर्नुपरेको बताएका छन् ।
नगरपालिका कार्यालयमै आज पत्रकार सम्मेलन गरी कर्मचारीले तलब नपाएपछि जेठ १ गते सबै स्वास्थ्यकर्मीको तर्फबाट ज्ञापनपत्र विभिन्न निकायमा बुझाए पनि सुनुवाइ नभएपछि चरणबद्धरूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएको बताएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मी सङ्घर्ष समितिका संयोजक ज्ञानप्रसाद पौडेलले आफूहरूले तलब प्राप्तिका लागि नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँण, उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालसँग पटकपटक मौखिक र लिखित माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत माथिल्लो निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।
पाँच महिनासम्म तलब नपाउँदा घरखर्च चलाउन समस्या भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले छिटो तलब पाउने व्यवस्थाका लागि नगरपालिकासँग आग्रह गरिएको छ । यहाँ ४५ जना दरबन्दी तथा समायोजन संशोधन, कामकाज र कोभिड काज गरी ३२ जना दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी छन् ।
तलब नपाएको विरोधमा अहिले कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले जेठ १२ गतेदेखि नगरपालिका कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको सङ्घर्ष समितिका सदस्य जनस्वास्थ्य निरीक्षक ठानेश्वर बस्यालले जानकारी दिए ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत हुँदा तलब दिन नसकिएको बताए । उनले स्वास्थ्यले पठाएको बजेट पुगेको र त्यसपछि बजेट नपुगेपछि सबैको रोकिएको बताए । तर सङ्घर्ष समितिले स्वास्थ्यकर्मीको पाँच महिनाको करिब रु चार करोड तलब दिन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट
-
पत्रकार आचार्यलाई धम्क्याएको घटनाप्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण
-
जुम्लाबाट टिकापुर जाँदै गरेको बस दैलेखमा दुर्घटना
-
प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी : ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : यस्तो छ ग्रामथान र महावुको नमुना मतपत्र
-
मंसिर ९ गतेदेखि सशुल्क रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय