काठमाडौँ । भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने गिरोहसँग मिलेर ठगेको आरोपमा पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डेले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई हिरासतबाटै पत्र लेखेको खुलेको छ ।

तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत थिए र वैशाख २० मा उनी पेप्सीकोलाबाट पक्राउ परेका हुन् । 

अहिले उनी प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार पाण्डेले हिरासतबाटै पूर्व गृहमन्त्री  खाणलाई दुईपटक पत्र लेखेका हुन् । आफूसँगै काम गरेको सचिवको दुवै पत्र अध्ययन गरेका खाण पनि पछि पक्राउ परे ।

२०७८ साउन २७ मा पाण्डे गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर आए । त्यसपछि खाणसँग काम गर्दा पाण्डेले शरणार्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन किर्ते गरेको सरकारी वकिलले अभियोग लगाएको छ ।

पूर्व गृहमन्त्री  खाणलाई खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी मार्फत पठाइएको पत्रमा भनिएको छ,‘केशव दुलालको बयान सच्याउनु पर्ने भयो । नभए, मन्त्रीज्यू समेतको मुद्दा जान सक्छ । एक हप्ताको म्याद थप भएको अवधिमा जुनसुकै हालतमा सच्याई बयान हुनै पर्छ । नरेन्द्रजी, ओली बा र देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई भनेर जाहेरीमा मुख्य प्रतिवादीहरुलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अब आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने हो भने मुद्दाले सहज रुप लिन्छ नभए जटिल मोडमा राजनीति पुग्ने अवस्था छ भनेर भन्नुपर्छ ।’

पूर्व गृहमन्त्री खाणको घरबाट बरामद च्यातिएको कागज परीक्षण गर्दा अक्षर सचिव पाण्डेकै भएको फोरेन्सिक ल्याबको ‘परीक्षण प्रतिवेदन’बाट पुष्टि भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अर्को एउटा पत्र प्रहरीले खाणका स्वकीय सचिवलाई पक्राउ गर्दा उनको साथबाट बरामद गरेको थियो ।

निजी मोबाइलमा विवरणहरु मेटाउने उद्देश्यले ‘फरम्याट’ गरेका पाण्डेले लेखेको अर्को पत्रमा भनिएको छ,‘प्रधानमन्त्री समेतलाई भनेर अन्य प्रतिवादीहरुको इन्कारी बयान गर्न लगाउनु ।’

हिरासतमा रहँदा पाण्डेले बालकृष्ण खाणसँग पत्रको माध्यमबाट मुद्दालाई प्रभावित बनाउने सूचना–आदान प्रदान गरेको सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष छ । ‘प्रतिवादी बालकृष्ण खाणलाई सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलालले इन्कारी बयान गराउनका लागि लिखित सूचना पठाएपछि बालकृष्ण खाणले प्रतिवादी नरेन्द्र केसी मार्फत आङटावा शेर्पालाई १ करोड दिएको देखिन्छ’ अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘सो रकममध्ये सानु भण्डारीको तर्फबाट निजको दाजु राजु भण्डारीलाई आङटावा शेर्पाले भरपाई गरेर ३० लाख दिएको देखिएको छ ।’

अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरु फणिन्द्रमणी पोखरेल, सागरमणी पाठक, चोमेन्द्र न्यौपाने र सन्तोष प्रधान समेतले युएनएचसिआर समेतको ‘जोइन्ट भेरिफिकेशन टिम’ले भेरिफाई गरेको ४२९ जना शरणार्थीहरु नै विवादित रहेको अवस्थामा छुट दर्ता गराउन नहुने सुझाव दिएको बताएका छन् । सो सुझाव बेवास्ता गरेर पाण्डेले कार्यदलको प्रतिवेदन बारम्बार शाखाबाट माग गरेर लामो समय राख्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आधारमा बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सचिव पाण्डले नै ‘किर्ते’ गरेको पुष्टि भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।