काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा चलेका अभियुक्तमाथि कसुर ठहर भएमा साढे १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । मागदावीमा २४ वर्ष कैद सजायको दाबी लिइएपनि मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४३ बमोजिम अधिकतम साढे १० वर्ष कैद सजाय हुने भएको हो । 

बुधबार सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै अभियुक्तलाई कुल २४ वर्ष कैद सजायको मागदावी लिइएको छ । सरकारले चारवटा कसुर लगाउँदै कुल २४ वर्षको कैदको माग गरिएको भएपनि एकीकृत कसुरमा पहिलो ठूलो सजायको पूरा सजाय र दोस्रो ठूलो सजायको आधा सजाय मात्रै कायम हुने भएकाले अभियुक्तको कसुर प्रमाणित भए अधिकतम साँढे १० वर्ष जेल बस्नुपर्ने भएको हो । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले बुधबार पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, पूर्व गृहसचिव टेक नारायण पाण्डे लगायतका ३० जनाविरुद्ध ४ वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । 

बुधबार दायर गरिएको मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५१ मा रहेको ‘राष्ट्रहित प्रतिकुल काम गर्न नहुने’ कसुर, दफा २४९ को ठगीको कसुर, दफा २७६ को कीर्ते गर्न नहुने कसुर र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ५ को आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने कसुरमा मुद्दा चलाएको छ । 

सरकारले दर्ता गरेको मुद्दामा ‘राष्ट्रहित प्रतिकुल काम गर्न नहुने’ कसुरमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी दफा २४९ मा रहेको ठगी गर्न नहुने कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदावी लिइएको छ भने कीर्तेको कसुरमा पनि ७ वर्षसम्म कैद ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदावी लिइएको छ । 

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ५ को आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने कसुरमा समेत मुद्दा चलाएको छ । जसमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदावी लिइएको छ । 

कुल कसुरमा २४ वर्ष कैद सजायको मागदावी लिइएको भएपनि  मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४३ मा कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेमा त्यस्तो कसुरलाई एकीकृत कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ । उक्त कसुरमा सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुर बापतको सजाय र त्यसपछि सबैभन्दा बढी कसुर हुने सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो दफालाई हेर्दा अभियुक्तहरुलाई लगाइएको कसुरमध्ये ठगी र कीर्तेसम्बन्धी कसुरमा ७/७ वर्षको कैद सजायको मागदावी लिइएको कारण एक मुद्दामा अधिकतम ७ वर्ष र अर्को मुद्दामा त्यसको आधा अर्थात् साढे तीन वर्ष गरी अधिकतम साँढे १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

तर सजायको तल्लो सीमा कायम नगरिएको कारण कसुर ठहर हुँदा पनि कति सजाय गर्ने भन्ने स्वविवेकीय अधिकार न्यायाधीशलाई दिइने भएकाले सामान्यतः यस्तो मुद्दामा आधा सजाय गर्ने गरिएको छ ।