काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटाएर ल्याइने बताएको छ ।  आयोगले चालु आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि र राजश्व परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै मन्त्रालयगतका विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने तर साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएको हो । 

आन्तरिक समस्या, पुँजी परिचालनमा समस्या,तरलतामा र बाह्य समस्या बढेका कारण मन्त्रालयगत साधारण खर्च कटौती गर्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ । साथै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लिएको लक्ष्य अनुसार परिणाम आउने नदेखिएको बताएको छ । 

योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयाँलले बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारी साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताए । सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना आयोगले गत आर्थिक वर्ष बनाएको खर्च संरचनामा अनुमान गरे अनुसार बजेट आउन नसक्ने पनि उनले बताए ।   

सदस्य डा. फुयाँलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १ खर्ब बढी घटेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयगत सिलिङ कटौती भएको उनले बताए । साढे १५ अर्बको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भएकाले योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि दिएको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब रहेको उनले बताए । गत वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको हिसाबले १६ खर्ब ८८ अर्ब बजेट कम रहेको उनले बताए ।  

सदस्य डा. फुयाँलले योजना आयोगले बनाएको मध्यकालीन खर्च संरचनामा १९ खर्ब ३१ अर्बको बजेट आगामी २०८०÷८१ मा बनाउने आँकलन गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखापरेका आन्तरिक तथा बाह्य कारणले हुन नसकेको बताए । योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङका आधारमा नै सरकारले बजेट ल्याउने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन,मूल्यवृद्धि र पुँजी निर्माण र खर्च कति गर्ने र खर्च पछिको उपलब्धि के हुने भन्ने विषय समेत तय भएको उनले बताए । गत वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको भएपनि बजेट कार्यान्वयनको क्रममा बजेटको आकार ठूलो भएर सरकारको लक्ष्य भन्दा कम राजश्व संकलन हुने भएकाले बजेट आकार घटाएको उनले बताए ।  

सदस्य डा. फुयाँलले योजना आयोग बजेट निर्माणको काम सकेर १६ औं आवधिक योजना बनाउने कार्यमा लाग्ने बताए । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको ढाँचा प्रष्ट हुनेगरी सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण सहितको सामाजिक न्याय समेत जनताले पाउनेगरी १६ औं आवधिक योजना बनाउन लाग्ने उनले बताए । मुलुक अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख देशमा रुपान्तरणका विषयमा केन्द्रित हुने उनले बताए ।