काठमाडौँ । भुटानी शरणार्थीबारे पूर्व सह–सचिव बालकृष्ण पान्थी नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन तत्कालीन गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेले नै ‘किर्ते’ गरेको  प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले बुधबार अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ ।

अभियोग पत्रमा ‘भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन–२०७६’ लाई पाण्डेले नै किर्ते गरेको उल्लेख गरिएको छ । भुटानबाट आएर तेस्रो मुलुकमा जान छुटेका ४२९ जना ‘भुटानी शरणार्थी’ भनेर कार्यदलले उल्लेख गरेको तर, सो प्रतिवेदनका आधारमा गैर भुटानीलाई अमेरिका पठाउन पाण्डेले प्रतिवेदन सच्याएर ‘अनुसूची थप’ गरेको भेटिएको छ ।

शरणार्थीको नाममा ठगी गर्ने गिरोहले टेक नारायण पाण्डेमार्फत नै कार्यदलको प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । सरकारी वकिलले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ–‘सो प्रतिवेदनमा ५ पेजमा ब्यहोरा थप गरेको र  निष्कर्ष फेरबदल गरेको पुष्टि भएको छ ।’

सक्कली प्रतिवेदनका ठाउँमा नक्कली प्रतिवेदन राखेर भुटानी शरणार्थीका नाममा लिखत किर्ते गरेको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । संगठित अपराध र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचय पत्र बनाई लिखत किर्तेको कसुरमा सरकारी वकिलले पाण्डे विरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहित २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम सरकारी लिखत किर्तेको कसुरमा पाण्डेलाई कैद र जरिवाना गर्न सरकारी वकिलले मागदावी लिएको छ । तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिव पाण्डे र गिरोहका सदस्य मोरङ घर भएका केशव दुलालसँग सरकारी तवरबाट भएका निर्णय एवं कुराकानीको जानकारी लेनदेन गर्ने बारेमा लगातार संवाद भएको पुष्टि भएको छ ।

‘संवादहरुमा भुटानी शरणार्थी छुट दर्ता गरी क्याम्प बाहिरका नेपालीहरूलाई अमेरिका पठाइदिने व्यवस्था गर्ने, मन्त्रीज्यूलाई भेट्ने र गिफट्न दिने कुरा भएको देखिन्छ’ अभियोग पत्रमा भनिएको छ,‘यस सम्बन्धमा विभिन्न मानिसहरुले गरेको नकारात्मक टिप्पणीहरुको जानकारी लिने दिने गरेका सूचना आदानप्रदान गरेको देखिन्छ ।’

सरकारी वकिलले पाण्डेविरुद्ध राज्य विरुद्धको कसुर, सरकारी लिखत किर्तेको कसुर र संगठित ठगीमा कैद सजाय हुन मागदावी लिएको छ । सरकारी वकिलले एकीकृत कसुर बापतको सजाय हुन पनि मागदावी गरेको छ । ठगी सम्बन्धी कसुरमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।  

किर्तेमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना र राष्ट्रहित विरुद्धको कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । संगठित अपराधमा ५० प्रतिशत थप सजाय र  एकीकृत कसुर बापत सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुर बापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुर बापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।