काठमाडौँ । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदल २०७६ ले तयार पारेको प्रतिवादेनलाई पुनः मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै नगरी पीडितहरूलाई विश्वासमा पार्न छुट्टै समिति बनाएको खुलेको छ । मन्त्री खाणले सचिवस्तरीय निर्णयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाई छुट भएका शरणार्थीको विवरण पुनः भेरिभाई गरी पेस गर्ने समेतको कार्यदेश दिएको खुलेको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा समितिले कुनै काम नै नगरेको अवस्थामा २०७९।२।२७ मन्त्री खाणले गते मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट पुनः दुई महिना म्याद थप गरी छुट शरणार्थीहरूको नाम समावेश गर्ने कार्यदेश थप गरेको उल्लेख छ । यूएनएचसीआरले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको दर्ता प्रक्रिया र तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापनाको काम सन् २०१६ मा नै पूर्णरुपमा बन्द भइसकेको भन्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको अवस्थामा पनि खाणले नेपाली नागरिकहरूलाई समेत भुटानी शरणार्थीको रूपमा दर्ता गराउनका लागि गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरू र कार्यदलका सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाब दिने गरेका थिए ।

खाणले आफू गृहमन्त्री हुँदा पहिलेको मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भएको प्रतिवेदन पुनः आफू सामेल तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई सो स्वीकृत प्रतिवेदनसँग मिल्ने समानान्तर प्रतिवेदन तयार गराई नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा समावेश गराइ झुक्यानमा पारेको अभियोग लगाइएको छ ।

तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा शरणार्थी समन्वय अधिकृतको रूपमा शरणार्थी शिविरहरूको रेखदेख र अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी पाएका नासु सुरेन्द्र दाहाललाई नाम दर्ता हुन छुट भुटानी शरणार्थीहरूको विवरणमा थप गर्नका लागि खाणले दबाब दिएका थिए । सो काम गर्न नमानेका कारण खाणले दाहालको सरुवा नै गरिदिएका थिए ।

अभियोग पत्रमा यस प्रकरणमा मुख्य योजनाकार भनिएका केशवप्रसाद दुलालले खाणलाई १ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगदै बुझेको र त्यसपछि लगत्तै कार्यदेश समेत थप गरी समितिको म्याद थप गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै दुलालले रकम दिने, गिफ्ट दिने, भेट्ने लगायतका संवादहरूबाट खाण समेत आपराधिक समूहमा संलग्नता रहेको पुष्टि भएको उल्लेख छ । पक्राउ पर्नुभन्दा अघि खाणले आफ्नो निजी मोबाइल विवरणहरू मेटाउने उद्देश्यले नै फ्याक्ट्री रिसेट गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । 

यता तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले पक्राउ परेपछि हिरासतबाटै खाणलाई कसुरबाट जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री समेतलाई भनेर आफू उपरको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढाउन दबाब दिनुपर्ने तथा केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले दिएको रकम फिर्ता गरी आफ्नो नाम नलिने गरी इन्कारी बयान गर्न लगाउनु भन्ने लिखित सूचनाहरू दिएका थिए । सो लिखित सूचना खाण र निजी स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीको साथबाट बरामद भएको थियो । उक्त लिखित सूचना परीक्षणका लागि पठाउँदा पाण्डेले नै लेखेको पुष्टि भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

खाणले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम ठगीको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको अभियोग पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम सरकारी लिखत किर्तेको कसुर गरेको पुष्टि भएको उल्लेख छ । 

नेपालको गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली र गरिमामय पदमा बसी आफूलाई लाभ पुर्‍याउने र अकूत सम्पत्ति कमाउने उद्देश्यले राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेकोले उक्त कसुरले नेपालको स्वाभिमान तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आएको हुँदा खाणलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को उपदफा (१) र (२) को खण्ड –क) र उपदफा (७) बमोजिम राज्य विरुद्धको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको अभियोग पत्रमा भनिएको छ । 

त्यस्तै, खाणलाई संगठित अपराधको कसुर गरेको तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको भन्दै अभियोग मागदाबी लिइएको छ ।