काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवका विरुद्ध विपक्षी तथा सत्ता पक्षकै असन्तुष्ट दलहरू ध्रुवीकृत भएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार मधेस प्रदेशका मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा एकलौटी गरेको भनी सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी असन्तुष्ट बनेका छन् । 

यी तीनै दलले मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो निर्णय नसच्याए सरकारको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्ने सहमति गरेका छन् । मंगलबारमात्रै यी तीन दलको बीचमा पटक पटक छलफल भएको छ । आज पनि तीनै दल बैठक बस्न लागेका छन् । 

त्यसमा एमालेले पनि चासो लिन थालेको छ । एमाले र सत्ता पक्षबाट असन्तुष्ट रहेका दलहरू नयाँ समीकरण बनाउने प्रयासमा पनि लागेको बुझिएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार एमालेका प्रदेशस्तरीय नेताहरू माओवादी, लोसपा र जनमत पार्टीका नेताहरूसँग सम्पर्क गर्न सुरु गरेका छन् । 

तर लोसपाका नेता एवं मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र यादवले अहिले नयाँ समीकरण बनाउने अवस्था नआएको बताए । उनले भने, ‘हामी तीन दलको बीचमा छलफल चलिरहेको छ, आवश्यक पर्‍यो भने मुख्यमन्त्री यादवसँग पनि छलफल हुन्छ । तर, अहिले नै सत्ताधारी दल इतर दलसँग कुनै छलफल भएको छैन ।’

मधेस प्रदेशमा १०७ जना सांसद छन् । त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो दल एमाले छ । एमालेको २४, काँग्रेसको २२, जसपाको १९, जनमत पार्टीको १३, लोसपा र माओवादी केन्द्रको ९–९, नेकपा (एस)को ७, राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्तिको १–१ जना सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । 

एमालेका एक नेताले भने, ‘त्यस्तै अवस्था आयो भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग पनि कुरा गर्न सकिन्छ । तर माओवादी केन्द्र, लोसपा र जनमत यसमा कति अगाडि बढ्छन्, त्यसमा भर पर्छ ।’ 

सरकार बनाउनका लागि ५४ जनाको बहुमत चाहिन्छ । त्यो स्पष्ट बहुमत कुनै दलसँग छैन । एमाले, माओवादी, जनमत, लोसपा मिल्दा ४६ सांसद पुग्छ । १–१ वटा सांसद रहेका राप्रपा, उन्मुक्ति पार्टी र समाजवादी पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदसँग पनि नयाँ समीकरणलाई सघाउने दाबी एमाले पक्षका नेताहरूले गरेका छन् ।

सरकार बनाउनका लागि अझै चार वटा सिट अपुग छ । एमालेका एक नेताले भने, ‘त्यस्तै अवस्था आयो भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग पनि कुरा गर्न सकिन्छ । तर माओवादी केन्द्र, लोसपा र जनमत यसमा कति अगाडि बढ्छन्, त्यसमा भर पर्छ ।’ 

माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । जनमत पार्टी पनि असन्तुष्ट छ, जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिन सक्छ । 

लोसपा मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले आज पनि तीन दलको अनौपचारिक छलफल हुने, त्यसबाट के सहमति हुन्छ सोही अनुसार अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले हरेक निर्णय जबर्जस्ती गरिरहनु भएको छ, केन्द्रमा गठबन्धनको निर्णय एउटा हुन्छ, उहाँले अर्को गर्नुहुन्छ ।’

केन्द्रमा गठबन्धनले गरेको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीबाहेक मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्छ । र, मन्त्री, मन्त्रालय गठबन्धन दलको सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्छ । ‘तर उहाँले त्यस्तो नगरी एकलौटी ढंगबाट एउटा एउटा दललाई बोलाएर मन्त्रालयलाई वितरण गरिरहनु भएको छ । जे निर्णय हुन्छ, सबै सामूहिक हुनुपर्छ हाम्रो माग हो ।’ उनले भने ।

लोसपा पनि सरकार नेतृत्वको दाबेदार हो । पहिलो चरणमा जसपाले नेतृत्व गर्ने भएपछि उसले दुईटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने केन्द्रको सहमति हो भन्दै नेता शर्माले तर पाएन भने अन्य विकल्पमा जाने बताए । केन्द्रमा जसपाले जे जे माग्यो सबै पायो, मधेसमा पनि उसले चाहेको अनुसार मुख्यमन्त्री बन्यो तर अहिले मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि जसपाले एकलौटी गरिरहेको शर्माले बताए । 

माओवादी केन्द्रले पनि दुईटा मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्रीबाहेक पुरै मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरी मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्थ्यो तर त्यस्तो नगरेर एकलौटी ढंगबाट मन्त्रालय बाँडफाँट गरेको दाबी माओवाद केन्द्रको पनि रहेको छ ।

जनमत पार्टीले दुई वटा मन्त्रालय र एक जना राज्यमन्त्री पाएको थियो । तर त्यसमध्ये कृषि मन्त्री वसन्त कुशवाहा र कृषि राज्यमन्त्री सञ्जय यादवको हकमा जिम्मेवारी पछि तोक्ने भनेको छ । त्यसपछि जनमत पार्टी असन्तुष्ट छ । 

मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो निर्णय नसच्याए विकल्प खोज्न सकिने चेतावनी जनमत पार्टीका नेताहरूले दिइरहेका छन् । तर हालसम्म मुख्यमन्त्री राउतले असन्तुष्ट दललाई बोलाएर छलफल पनि गरेका छैनन् ।