सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत वनजङ्गलको उपभोग बढाउने र २ वर्षभित्र काठमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य तय गरेको छ । यस्तै निश्चित मापदण्ड बनाएर नियन्त्रित रूपमा सामुदायिक वनमा वन्यजन्तु र पन्छी पाल्ने नीतिसमेत अघि बढाएको छ । वर्षौंदेखि अत्यधिक संरक्षणको नीति अँगाल्दै आएको सरकारले अब भने वनजङ्गलको सही सदुपयोग गर्ने र व्यापार घाटा कम गर्ने नीति लिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको वन उपभोगको योजनाको कार्यान्वयनको पाटो र वनजङ्गलको उपयोगको चुनौतीका विषयमा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका महासचिव माधवमणि होमागाईसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

–सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षदेखि वनजङ्गल उपभोगको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यो व्यवस्था कस्तो लाग्यो ?

नीति तथा कार्यक्रमका साथै अन्य कानुन र सैद्धान्तिक पक्ष राम्रा छन् तर नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तु कार्यान्वय भएपछि मात्रै ठिक र बेठिक भन्न सकिने अवस्था आउँछ । यद्यपि अहिलेको सरकारलाई हामीले शङ्काको लाभ दिनुपर्छ । विगतको अवस्था हेर्दा चाहिँ हामी निराशाजनक अवस्थामा छौँ किनभने बनेका कतिपय नियम कानुन कार्यान्वयन नहुने र संविधानको व्यवस्था काट्ने गरी ऐन आउने र ऐनको व्यवस्था काट्ने गरी नियमावली आउने अवस्था पनि छ ।

–वितगमा वनजङ्गलको उपभोग गर्ने सम्बन्धमा राम्रा विषय पनि समेटिएका थिए भन्नुभयो । कस्ता विषय समेटिएका थिए, जुन कार्यान्वयन भएनन् ?

अहिले सरकारले उद्योग प्रवर्धन, वनजङ्गलमा वन्यजन्तु पाल्ने र निजी क्षेत्रलाई भाडामा वनजङ्गल दिने विषय विगतमा पनि समेटिएका थिए । सैद्धान्तिक रूपमा लेखिएका विषयहरूका अनुसार वन पैदावारमा आधारित उद्योग प्रवर्धन भए नभएका र फस्टाएका छन्, छैनन् भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ । यस्तै सरकारको नीतिका कारण कति जनाले रोजगारी पाए र राज्यले कति आर्थिक लाभ हासिल गर्यो भन्ने विषय पनि हो । नेपालमा काठको वार्षिक माग ६ करोड क्युबिक फिट हो र वनजङ्गलबाट १० करोडभन्दा धेरै क्युबिक काठ उत्पादन गर्न सक्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत विश्वस्त हुनुहुन्छ ।

वार्षिक १० करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादनको क्षमता हुँदा पनि हामी वार्षिक ३ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादनमा सीमित छौँ । तर पछिल्लो समय वार्षिक ३ लाख क्युबिक फिट पनि उत्पादनको क्षमता छैन । यतिबेला पछिल्लो २ वर्षदेखि काठ उत्पादनमा झनै समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् । २०७९ सालमा बनेको वन नियमावलीमा पनि विवादित विषय समेटिएका छन् । विश्वका अधिकांश मुलुकमा काठ नाप्त क्वाटरगत प्रणाली लागू गर्दै आएकामा पछिल्लो नियमावलीअनुसार हुवर फर्मुला लागु भएको छ । नेपाल सरकारले नियमावली ल्याउनुअघि धेरै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरे पनि यो फर्मुला लागु गरेपछि काठको मूल्य महँगो पर्न जान्छ ।

क्वाटरगत प्रणालीबाट काठको मापन गर्दा १ क्युबिक फिट हुन्थ्यो भने अहिलेको हुवर फर्मुलाले १.२७ क्युबिक फिट काठ हुन्छ । यसबाट उपभोक्तालाई महँगो पर्छ । विगतमा १ क्युबिक फिट हुने हाल १.२७ क्युबिक फिट काठ हुन्छ र उही परिणामको काठलाई उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नपर्ने अवस्था छ ।

–यसबाट झन् फाइदा हुनुपर्ने हो । पहिलाको भन्दा धेरै काठ भएपछि उपभोक्तालाई कसरी घाटा हुन्छ ?

पहिला जति काठ १ क्युबिक फिट हुन्थ्यो, अहिले त्यही काठ १.२७ क्युबिक फिट हुन्छ । यसबाट उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पर्ने भयो । यो विषयको अध्ययन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्कालीन महानिर्देशकको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले क्वाटरगत फर्मुला लगाउँदा आयात प्रतिस्थापन गर्न सहज हुने र हुवर फर्मुला लगाउँदा काठको मूल्य २७ देखि ५० प्रतिशतसम्म महँगो पर्छ भन्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

काठ महँगो हुनुका साथै विदेशबाट फलामजन्य र आल्मुनियमजन्य वस्तुको आयात बढ्छ र वातावरण झनै बिग्रन जान्छ । वजङ्गलको संरक्षणबाट भइरहेको वातावरणको संरक्षण फलाम र आल्मुनियमबाट बिग्रन सहयोग पुगिरहेको हुन्छ ।

–त्यसो भए वनजङ्गललाई अत्यधिक संरक्षण गर्दा वातावरण संरक्षण हुनुको सट्टा झनै बिग्रन्छ ?

वनजङ्गलको क्षेत्र बढेर वातावरण बिग्रने कुरै आउँदैन । तर वन नवीकरणीर्य ऊर्जा हो । आज वन काट्दा भोलि आउँदैन भन्ने विषय हुन्न । यद्यपि वन विनास गर्न नहुने पक्षमा हामी दृढ छौँ । तर नवीकरणीय ऊर्जा भएकाले वनमा कुहिएर जाने काठलाई प्रशोधन गरेर बजारमा बिक्री गर्दा फलाम र आल्मुनियमको बिक्री घट्छ । यसबाट वनमा खेर जाने काठलाई पैसामा परिणत पनि गर्न सकिन्छ । यतिबेला त नेपालका वनजङ्गलमा ढलापडा काठसमेत कुहिएर गएको अवस्था छ ।

–नेपालका वनजङ्गलबाट वार्षिक रूपमा कति रूपैयाँ बराबरको काठ उत्पादन क्षमता छ ? 

यसको रकमको हिसाब चाहिँ महासङ्घले निकालेको छैन । तर वार्षिक रूपमा १० करोड क्युबिक फिटभन्दा बढी काठ उत्पादनको क्षमता रहेको सरकार नै स्विकार्छ । जबकि नेपालको वार्षिक माग भनेको ६ करोड क्युबिक फिट काठ हो । अहिले त्यसको बजार मूल्य प्रतिक्युबिक फिट ६ हजार रूपैयाँका दरले बिक्री वितरण भइरहेको छ । यदि वनको नियम, कानुन र हाम्रो व्यवहार सच्चिएमा अहिले ६ हजार क्युबिक फिटमा बिक्री भइरहेको काठ ४ हजारसम्म बिक्री गर्न सकिन्छ । सरकारले नेपाल वन निगमलाई न्यूनतम मूल्यमा काठ उपलब्ध गराउँछ र व्यवसायीलाई अधिकतम मूल्य तोक्छ । यसबाट बजारमा अतिरिक्त मूल्य वृद्धि हुन पुगेको छ ।

–सरकारले वनजङ्गललाई रोजगारीको स्रोत बनाउने लक्ष्य लिएमा प्रतिवर्ष कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक १३ लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भन्नुभएको थियो । तर हामीले प्रतिवर्ष मुस्किलले १ लाख जनालाई मात्र रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छौँ । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा केही हेरफेर भने हुन सक्छ ।

–अत्यधिक वनजङ्गल संरक्षण गर्ने नीतिका कारण हामीले प्रतिवर्ष कति घाटा व्यहोरिरहेका छौँ होला ?

यस्तो तथ्याङ्क नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासङ्घसँग मात्र नभई वन मन्त्रालयसँग पनि छैन । तर हामी वनजङ्गलको अत्यधिक संरक्षण गर्दा हामी दोहोरो घाटा व्यहोरिरहेका छौँ । एउटा विदेशबाट काठ आयात गर्ने र अर्को स्वदेशी काठ वनजङ्गलमै खेर जाने अवस्थाबाट घाटा व्यहोरिरहेका छौँ । उद्योगी व्यवसायीले भनेका सबै विषय ठिक नभए पनि सरकारले छलफल गरेर उत्पादन गर्ने नीति अघि बढाउनुपर्छ । वनको दिगो व्यवस्थापन हुने गरी व्यवस्थापन गरेर समाधानको निष्कर्ष निकालेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको भविष्य उज्ज्वल छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वनजङ्गलमा ढलेर बसेका काठ निकाल्नै २ वर्षको समयावधि तोक्यो । जबकि यसका लागि जम्मा १ वर्षको अवधि तोकिनुपर्ने हो । यस्तै एउटा जिल्लाबाट वार्षिक रूपमा उत्पादन हुन सक्ने काठको कम्तीमा ६० प्रतिशत काठ उत्पादन गर्नेपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । अन्यथा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लाको वन डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।

–सरकारले निजी वनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छ । यो व्यवस्था कत्तिको प्रभावकारी बन्ला ?

हाल निजी वनबाट उत्पादन भएका नरम प्रजातिका काठ मात्रै बिक्री वितरणको व्यवस्था छ । यसअनुसार सल्लो र उत्तिसको काठ मात्रै बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ । निजी जग्गामा रहेको सालको काठ बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध छ । यद्यपि पछिल्लो समय सरकारले कार्यदल बनाएर यसबारे अध्ययन अघि बढाएको छ । निजी जङ्गलमा नरम प्रजातिका यतिधेरै काठ छन् तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो मुस्किल छ । वन नियमावलीमा सरकारले २८ प्रजातिका नरम काठको बिक्री वितरण गर्न पाउने भन्ने विषय समेटेको छ । तर व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।

निजी जग्गाको काठ ओसारपसार गर्न सहयोग गर्ने, लागत साझेदार गर्ने र उद्योग स्थापनामा सहयोग पुर्याउने भन्ने विषय व्यवसायी स्वागत गर्छन् । तर यसलाई सरकारले व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।