काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले अहिलेको आर्थिक संकटबाट देशलाई बाहिर ल्याउन सरकारले बैंकिङ र शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले देशको अर्थतन्त्र दिगो बनाउन शिक्षा क्षेत्रको सुधार र दक्ष जनशक्ति उत्पादन पहिलो शर्त रहेको बताए ।

सांसद गिरीले भने, ‘अहिले नेपालमा २६ हजार ४५४ सरकारी स्कुल र ६७६० निजी स्कुल संचालनमा छन् । सरकारी स्कुल विद्यार्थी नपाएर गाभ्ने दिन आएको छ । निजी स्कुलमा मासिक हजारौं र लाखौं रुपैयाँ तिरेर विद्यार्थी पठाउँदै आएका छन् । हाम्रा पब्लिक स्कुल सुधारमा ठोस योजना ल्याउनु पर्दैन ? मानव संसाधन विना देशको विकास कसरी सम्भव छ ?’

पछिल्ला दुई दशकमा उद्योगको जीडीपीमा घटिरहेको हिस्सेदारीलाई कसैले उत्तर दिनु नपर्ने हो भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘किन घट्यो उद्योगको उत्पादन रु यस अवधिमा हामीले कति कानुन उद्योगमैत्री बनायौं । उद्योगको सम्भावना अध्ययन सरकारले गरेको छ वा छैन ?,’ उनले भने ।

सांसद गिरीले मुलुकको राजनिति र अर्थनितिलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । अहिलेको आर्थिक संकट सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा आगामी बजेटले लिने नीति, कार्यक्रम र लक्ष्यको कुनै मतलब हुँदैन भन्दै सरकारले तत्काल बैंकिङ क्षेत्र सुधारबाट गर्न बुँदागत रुपमा सुझाव दिएका छन् ।

यस्ता छन् सुझावहरु :

१. बजारमा लगानी योग्य रकम छैन, त्यो रकम खोजेर सरकारले पठाउन ढिला भयो । तत्काल बैंकिङ च्यानलमा पैसा पठाऔं । त्यसको लागि सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ ।

२. अहिलेको मुख्य समस्या धेरैले ब्याजदर भनिरहेका छन् । मलाई त्यस्तो लाग्दैन, ब्याजदर विगतमा पनि २० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, तर बजारमा शून्यता थिएन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या आमनागरिकले गुमाएको ‘कन्फिडेन्ट’ हो । पैसा कमाएर खर्च गर्दा फरक पर्दैन भन्ने कन्फिडेन्ट नागरिकमा फर्काउन सक्नु पर्छ ।

३. पूँजी बजारको विकासमा ठोस र रणनीतिक निर्णय लिन ढिला गर्नु हुँदैन । पूँजी निर्माणमा बजारको भूमिका भूल्न हुँदैन ।

४. जग्गा र ब्यक्तिगत घर कर्जालाई छुट्टाऔं । घर बनाउने मानिसलाई केही कम ब्याजदरमा कर्जा पाउने आधार तयार गरौं । यसले हाम्रा उत्पादन मूलक उद्योग चल्छन् । नागरिकले खर्च गर्न थाल्छन् । यसले बजार चलायमान हुन्छ ।

५. यही उत्पादन हुने वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन गर्दै उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । स्वदेशी वस्तु २० प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि सरकारले प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । यसले देशको औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्छ ।

६. निर्यातको सम्भावना बढेर गएका उद्योग समस्यामा छन् भने उनीहरूको कर्जा रिस्ट्रक्चर गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । उद्योगलाई दिइने विद्युत्को गुणस्तर र मूल्य पनि राम्रो बनाउन सकिएको छैन । त्यसको लागि बजेटले निर्देश गर्न सक्छ ।