टीकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला यही जेठ २ गते दियो । त्यसको विस्तृत नोट तीन गते सार्वजनिक भएपछि राजनीति तातेको देखिन्छ । नक्कली भुटानी प्रकरण मुद्दाले राजनीतिलाई तताएको समयमा सर्वोच्च अदालतको टीकापुर घटना बारेको फैसला सञ्चार माध्यममा यो पटक प्रखर रूपमा देखा परेन । 

टीकापुर घटनामा ४ जनाको हकमा जिल्ला अदालतकै फैसला अर्थात् आजीवन कैद सदर गरियो । साथै सात वर्षको जेलबन्दी पछि सन्तकुमार चौधरीलाई निर्दोष साबित गर्दै रिहा गरियो । 

नेता लक्ष्मण थारुका अनुसार टीकापुर मुद्दामा ४ जना जन्मकैद, ४ जना दश वर्ष,  ८ जना पाँच वर्ष, ४ जना तीन वर्ष, एकजना छ महिना, ६ जना सफाइ, २९ जना फरार वारेन्टेड छन् । जिल्ला अदालतबाट तीन वर्ष कैद पाएका लक्ष्मण थारुलाई उच्च अदालतबाट जन्मकैद फैसला भएकोमा सर्वोच्चले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको छ । उनले तीन वर्ष सजाय काटिसकेकाले मुद्दाबाट छुटकारा पाएका छन् ।

फैसलालगत्तै सामाजिक सञ्जालमा तत्काल दुइटा विज्ञप्ति जारी भएको देखियो । पहिलो डिल्लीबजार कारागारबाट रेशम चौधरीको हस्तलिखित विज्ञप्ति थियो, जहाँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालमा जे पायो, त्यो नलेख्न भनेर आग्रह गरिएको थियो । 

दोस्रो नागरिक उन्मुक्तिका पार्टी उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितको हस्ताक्षरमा तीन दिनभित्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए आमहडतालमा जाने उद्घोषसहितको मशाल जुलुस कार्यक्रम तय थियो । विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनकारी थारुहरूलाई न्याय नगरेको उल्लेख थियो । 

विगत फर्केर हेर्दा सञ्चार माध्यमको आफ्नो व्यावसायिक सीमा यो फैसलाको सन्देशले सतहमा ल्याएको भन्न सकिन्छ । टीकापुर थारु विद्रोहको भाष्य आतङ्ककारी गतिविधि प्रचारित गरियो । तर्क यसरी गरियो कि खुँडा, तरबार तथा बर्छा बोकेर आएका आतङ्ककारी समूह एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ प्रहरीको भाला रोपी नृशंस हत्या गरे । 

यो तर्क खासै ‘क्याची’ नभएर विभिन्न मिडियाबाट अर्को घटनाप्रति दुनियाँको नजर आकर्षित गरियो । त्यो थियो, डेढ वर्षे बालक टेकबहादुर साउदको कन्चटमै गोली प्रहार गरेर हत्या गरेको विषय । हत्याको आरोप आन्दोलनकारी उपर थियो, जबकि बालक साउदको पोष्टमार्टम नै गरिएन ।

सोही दिन तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले दक्षिण तिरबाट आएका पेशेवार हतियारधारीहरू यो अकल्पनीय घटना घटाएको संसद्मा जानकारी गराए । यी सब त सामान्य तथ्य मानिन्छन् । यहाँको सञ्चार माध्यमहरूको विषवमन कडा थियो । एकतर्फी समाचार हप्तौँ दिनसम्म छापिरहे । 

भदौ ८ गते टीकापुर बजारमा अनिश्चितकालीन कर्फ्युको बीच थारु समुदायको पसल तथा घरलगायत व्यापारिक भवनमा आगजनी भयो । खुलेआम थारुलाई सेना, प्रहरी बल तथा प्रशासन कार्यालयबाटै आतङ्कित बनाउँदै गाउँ गाउँबाट लखेट्ने काम भयो । तर मानवअधिकार आयोग तथा इन्सेक लगायतका संस्थाहरूले विभत्स हत्याबाहेक केही देखेनन् । उनीहरू पक्षपाती त देखिए नै, साथै त्यस क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिका उपर भए गरेका दुर्व्यवहारसमेत नजरअन्दाज गर्न पुगे । 

यतिसम्म कि सद्भाव बैठक बोलाई थारु अगुवा, बरघरलगायत युवाहरूलाई अनावश्यक मुद्दा लगाउन थाले । प्रहरी हिरासतमा यातना दिई नाम पोलेको भरमा प्रहरी रिपोर्ट तयार हुने र सरकारी वकिल कार्यालयमा समेत त्रासको वातावरणसहित वकपत्र गराउने गरेको विषय मानवअधिकार हनन अन्तरगत समेटिएन ।

मुद्दाको अन्तिम फैसला आएपश्चात एकपल्ट फेरि थारु आन्दोलनको विषयमा बहस जोडिएको छ । बहसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र उसको जिम्मेवारी समेत उठ्नु अस्वाभाविक होइन । रेशम चौधरीले त म अपराधी ठहर्छु भने फाँसीको सजाय पनि स्वीकार्य रहेको बताए । धन्य नेपालको संविधानमा फाँसीको सजाय वर्जित गरेको कारण रेशम चौधरीको इच्छा पुरा नहुने भयो । 

उसै त मासिन्या मतवाली थारु, सजायको दायरा हेर्दा सर्वोच्च अदालतले कसैलाई सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएन । सप्तरी बरमझियाका भोलानाथ सुब्बा थारुलाई आजभन्दा एक सय पैतिस वर्ष अगाडि फाँसीको सजाय दिएको इतिहास छ । यदि साबिकको मुलुकी ऐन हुँदो हो त, यो समयमा राज्यधारी सम्भ्रान्त वर्ग फाँसीकै सजाय माग गर्थे होलान् । 

अहिले पनि एउटा प्रश्न अनुत्तरित छ । त्यो के भने थारुले यो नेपाल राज्यको सुरक्षा निकाय उपर हमला किन गर्दा हुन् ? २०१७ सालको किसान आन्दोलनमा गुम्रा थारुले दाङको बेलवामा प्रहरी अधिकृतको हँसिया प्रहारमार्फत् घाइते बनाए । गुम्रा थारु सहिदको सूचीमा छन् । यहाँ राज्यधारी सम्भ्रान्त र थारूबीच फल्टलाइन हालपर्यन्त कायम रहेको बुझ्न सकिन्छ । 

त्यस अर्थमा राज्यधारी सम्भ्रान्त वर्ग थारुलाई जालझेलमार्फत् नियन्त्रणमा राख्ने निरन्तर कोशिश गरिआएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला जुन पोलुवाहरूको प्रहरी रिपोर्टमा आधारित रहेर आयो, त्यसले कानुनी रूपमा न्यायको ढोका बन्द गरेको स्पष्ट ठहर्छ । 

त्यसो त रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरू पुनरावलोकनमार्फत् फेरि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्लान् । तर, फेरि पनि नयाँ तथ्य एवम् प्रमाणको अभावमा पूर्ववत फैसला सदर भएर आउने सम्भावना रहन्छ ।

थारु आन्दोलनकारीलाई राज्यमार्फत् गलाउने प्रयत्न प्रशस्तै भयो । षड्यन्त्र फेरि पनि हुने पक्का छ । राज्यधारी सम्भ्रान्त वर्गलाई थारु कन्सेन्ट म्यानुफ्याकचरर राज्यको लागि भइदेओस् भन्ने चाहना छ । थारु यो राज्यमा आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान अनुरूपको राजनीतिक हिस्सेदारी खोजेपछि अन्तरद्वन्द्व चर्किनु स्वाभाविक हो । 

टीकापुर थारु विद्रोह ऐतिहासिक भूमि उपर थारुको दाबी थियो र थरुहट स्वायत्त राज्य त्यसको राजनीतिक मेनिफेष्टेशन । थारुहरू आफ्नो भूमिमा स्वशासन कायम गराउन आन्दोलित भएका हुन्, न कि शासक सम्भ्रान्तको लागि कन्सेन्ट म्यानुफ्याकचरर बनेर केही कोटा प्राप्त गर्दै शासित बनिराख्न । यो यथार्थलाई थारुले आत्मसात गरेकै हुन् । 

साथै, राज्यधारी सम्भ्रान्त वर्गलाई यसको अनुभूति नभएको होइन । यही अनुभूतिका आधारमा उनीहरू आन्दोलनकारीलाई थकाउने र गलाउने काम अगाडि बढाए झुट्टा मुद्दाहरू लगाएर । तर रेशम चौघरी गलेनन् र भन्दै रहे कि न्याय चाहियो । 

न्यायको अनुभूति थारुले गर्नुपर्छ भन्ने जारी आन्दोलनको माग हो । सरकारले केही समय पहिले थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति तथा थारु कल्याणकारिणी सभासँग छ बुँदे सहमति गर्दा सोही न्यायको आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्न अग्रसर भएको थियो । हालको सर्वोच्चको फैसलाले उक्त आकाङ्क्षा उपर पानी फेर्दियो ।

सरकारको नेतृत्व गर्दै गरेको पुष्पकमल दाहालले संसद्मा लाल आयोग प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने र रेशम चौधरीलाई पनि जेलबाट बाहिर ल्याउन विधेयक संसद्मा पेश गरिसकेको जानकारी गराउने काम गरे । सरकारको काम गराइ स्वार्थ मिल्दा मात्र अग्रसरता लिने हो । आन्दोलनकारी थारुको मत अनुसार रेशम चौधरी निर्दोष रहेको कारण अनिवार्य छुट्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

साथै, बाँकी सबै राजबन्दीहरू निर्दोष रहेको पनि थारु समुदायको भनाई हो । सरकारले रेशम चौधरीलाई छोड्न जे जे प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ गरोस् । कानुनमा संशोधन गर्नु परे त्यो पनि गर्न तयार होस् । यसलाई सकारात्मक भावले नै स्वागत गरिएला । अझ जुन दिन रेशम चौधरी जेलमुक्त हुने छन्, यो सरकार धन्यवादको पत्र ठहर होला । बाँकी निर्दोष राजबन्दीको राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत रेशम चौधरीको जेलमुक्त अवस्थाले सहयोग हुने शङ्काको लाभ लिऊँ ।

राजनीति सरल रेखामा गमन गर्दैन भन्ने यथार्थ बुझ्दै थारु आन्दोलनकारी रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न अग्रसर हुनैपर्छ । रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न कहिलेकाहीँ दुइ कदम पछाडि सर्नुपरे पनि तयार हुनुपर्छ । तर रणनीतिक लक्ष्य हात पार्न तयारीको लागि विशेष लगानी आवश्यकता पर्न सक्छ ।

स्वशासन हाम्रो प्राकृतिक हक हो र यो राज्यमा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन राज्य पक्ष देखिएका आइएलओ महासन्धि नं. १६९ लगायत युएनड्रीपलाई नेपालको कानुनसरह मान्यता दिने अनिवार्यता पुरा गर्नुपर्छ । 

अर्को कुरा अहिले त्यो सम्भव नहोला, तर कुनै यस्तो दिन अवश्य आउने छ, जुन दिन नेपाल सरकारले थारु उपर थोपरिएको औपनिवेशिक नीतिको विपक्षमा उभिएर थारुसँग माफी माग्ने छ । कारण थारु औपनिवेशिक नीतिमार्फत शासित त ठहरिए तर मासिन्या मतवाली बनाउँदासमेत एक सय एघार वर्षमा मासिएनन् । उनीहरूको प्रतिरोध निरन्तर चल्दै गर्दा राज्यले पहिलो पटक मधेसी जनतासँग साझेदारी शासनको सम्झौता गर्न पुगे । यही नजिरको आधारमा राज्यधारी सम्भ्रान्त थारुसँग स्वशासनको मुद्दामा सहमति गर्न बाध्य हुनेछ । 

थारुहरू न्यायको लामो लडाई लड्दै गर्दा अब नयाँ विचार–साझा विचार, नयाँ योजना–साझा योजना, नयाँ नेतृत्व–साझा नेतृत्वमार्फत नयाँ शिराबाट थारु आन्दोलनको काउन्टर मोडेल तयार गर्नुपर्छ । यसले नयाँ आशा जगाउन प्रेरित गर्छ । केही अगुवाहरू थाक्न सक्लान् र उनीहरू वर्तमान सत्ताकै जुठोपुरोमा रम्ने काम गर्लान् । तर अन्तर्विरोध थारु र राज्यधारी सम्भ्रान्तबीच हल भएन भने आन्दोलन रोकिने छनक देखिँदैन । अझ सतिसाल भएर प्रतिरोधी क्षमता विस्तार गरेर लड्नेछन् थारु आन्दोलनकारीहरू । बूढो नश्लीय सत्ता एक अर्को धक्का पर्खेर बसेको छ ।

लेखक त्रिविमा एमफिल–पिएचडी अनुसन्धानमा अनुसन्धानरत छन्