काठमाडौँ । शरणार्थीहरुको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) ले ३१ डिसेम्बर, २०१६ मै शरणार्थीहरुको सुरक्षित पुनर्वास कार्यक्रम समाप्त भएको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराएको थियो । 

अझ शरणार्थीलाई सहयोग गर्दै आएको यूएनएचसीआरको झापाको दमकस्थित कार्यालय सन् २०२० मै बन्द भइसकेको थियो

तर, भुटानी शरणार्थी आप्रवासन कार्यक्रम समाप्त भएको जान्दाजान्दै तत्कालीन गृहमन्त्रीदेखि गृहसचिव सम्मले ठगी गर्ने उद्देश्यले नै नियतवश सर्वसाधारणसँग रकम उठाएको देखिन्छ ।

कार्यक्रम नै बन्द भइसकेको जान्दाजान्दै पनि गिरोहको साँठगाँठमा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पुनः भुटानी शरणार्थीहरुलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्न समिति बनाएको देखिन्छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासका लागि पठाउन सकिन्छ कि भनेर एक पटक बैठकसमेत बसेको थियो । 

सो बैठकको निर्णयअनुसार २०७६ जेठ ३० गते पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरियो । तर, पन्थीको नेतृत्वमा बनाइएको कार्यदलसम्म आइपुग्दा भित्री खेल भने अर्कै थियो । 

त्यतिबेला गृहमन्त्री थिए, हाल एमाले उपाध्यक्ष रहेका  तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादल । त्यतिबेलासम्म शरणार्थीको प्रमाणीकरण गर्ने सरकारको उद्देश्य ठीकै थियो । 

तर, गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राईको सम्बन्ध केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग भइसकेको थियो । राईकै सुझावमा गृहमन्त्री बादलले पन्थीको संयोकजत्वमा शरणार्थीको प्रमाणीकरण गर्न कार्यदल बनाएका थिए । 

राईले उक्त प्रतिवेदनमै नक्कली नाम राखेर शरणार्थी प्रमाणीकरण गर्ने योजना बनाए । तर, त्यो सम्भव भएन । प्रतिवेदन बुझाउँदा गृह सचिव थिए, हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई । उनी बीचमै अवकाश रोजेर अख्तियार पुगे । 

सरकार परिवर्तनसँगै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण बने । खाणले आफू निकट सचिव टेक नारायण पाण्डेलाई सचिवमा ल्याए । उनै पाण्डेसँग पनि दुलाल र भण्डारीको राम्रै सम्बन्ध थियो । 

दुलालकै सुझावमा योजनाबद्ध ढंगले सक्कली प्रतिवेदनमा नक्कली शरणार्थीका नाम घुसाउने प्रपञ्च रचियो । जसअनुसार कीर्ते गरेको प्रतिवेदनमा नाम देखाउने योजनामा नेपाली नागरिकबाट गिरोहले प्रति व्यक्ति कम्तीमा ६ लाखदेखि ४५ लाख रुपैयाँसम्म लिइसकेका थिए । 

कार्यदल  गठन भएलगत्तै झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, गोरखा, बाग्लुङलगायतका जिल्लामा एउटा गिरोहका सदस्यहरुले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली थालिसकेका थिए । तर, प्रतिवेदनमा नाम घुसाउने योजना सम्भव भएन । 

२०७८ साउन २७ देखि २०७९ असोज २ सम्म गृहसचिव भएका पाण्डेले शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्ने गिरोहका केशव दुलालसँग पटक पटक संवाद गरेको देखिन्छ । 

त्यही बीचमा दुलाल र पाण्डेले एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप रायमाझी, इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई र बादलका छोरा प्रतीक थापासँग सम्बन्ध बनाइसकेका थिए । उनीहरुलाई घुमाउन लैजानेदेखि शरणार्थी प्रकरण मिलाउन रकम समेत दिइसकेका थिए । 

सचिव पाण्डेले कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम घुसाउन प्रतिवेदन अध्ययनका लागि भन्दै फुत्काएका थिए । पहिल्यै प्रमाणीकरण भइसकेको प्रतिवेदनमा नाम घुसाइयो पनि । तर सरकारको उपल्लो तहका व्यक्तिलाई मोटो रकम दिएपछि घटना सामसुम पार्ने दुलाल र भण्डारीको रणनीति धेरै दिन टिक्न सकेन । 

खासगरी, यो गिरोहको उद्देश्य अमेरिका लैजाने भन्दा पनि रकम उठाइएका व्यक्तिहरुको नाम प्रमाणीकरण प्रतिवेदनमा राख्नुमात्रै थियो । किनकि शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गर्ने कार्यक्रम समाप्त भइसकेको यूएनएचसीआरको निर्णयबारे उनीहरु जानकार पनि थिए । 

गिरोहबाट रकम लिँदा सचिव पाण्डे, रायमाझी, खाण लगायतका व्यक्तिहरु आफू नफस्नेमा ढुक्क थिए । किनकि उनीहरुले कुनै बैंकिङ च्यानलबाट रकम बुझेका थिएनन् । तर, सचिवसँग लगातार ह्वाट्सएपमा गिरोहका नाईकेहरुबीच च्याट हुन्थ्यो । त्यो रिर्पोटिङ पाण्डेले मन्त्री खाणलाई गराउँथे । 

पैसा दिँदा पनि लामो समयदेखि अमेरिका जान नपाएपछि पीडितहरु प्रहरीमा पुगेपछि यो प्रकरणको पर्दाफास भयो । प्रहरीले सुरुमा भण्डारी र दुलालसँगै चार जनालाई पक्राउ गर्‍यो । अन्ततः उनीहरुकै बयानबाट पाण्डे, खाण, रायमाझी, राई लगायतका व्यक्ति पक्राउ परे । 

यो प्रकरणलाई नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी राज्यबाट संरक्षित अपराधको रुपमा बुझ्छन् । उनले भने,‘बन्द भइसकेको पुनर्वास कार्यक्रमबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि गृहमन्त्रीदेखि गृहसचिव सम्मले गिरोहसँग साँठगाँठ गरेर काम गर्नु भनेको राज्य संरक्षित अपराध नै हो ।’