काठमाडौँ । संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत पेस गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलगत प्रतिनिधित्व गर्दै सांसदहरू पालैपालो आ–आफ्ना राय, सुझावहरू राखिरहेका छन् । 

छलफलको तेस्रो दिन (मंगलबार) सम्म आइपुग्दा दुई दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वास्तविक वस्तुपरक र वर्तमान आर्थिक स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी नआएको भन्दै पार्टीले त्यसलाई अनुमोदन नगर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अर्थहीन, गन्तव्यहीन र दिशाहीन भएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरेर ल्याउनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

तर, सत्तापक्षीय सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमले धेरै राम्रा पक्षहरू समेटेको बताउँदै संशोधनको आवश्यकता नभएको र संसदीय प्रयोगमा हालसम्म संशोधन गरिएको नजिरसमेत नरहेको भन्दै बचाऊ गरिरहेका छन् । 

संसद्मा सांसदहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रूपमा नीति तथा कार्यक्रममाथि बहसमा उत्रिरहँदा वास्तविक रूपमा बाह्य पक्षले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ त ? यहाँ हामीले त्यसै विषयलाई खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ । 

आज हामीले बजेट विशेष अर्थसंवादमा अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीसँग कुरा गरेका छौँ । यस्तो छ रातोपाटीका लागि प्रयास श्रेष्ठले अधिकारीसँग गरेको संक्षिप्त वार्ता :

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ । पार्टीहरू पक्ष र विपक्षको भूमिकामा बहसमा छन् । तपाईंको नजरमा सरकारीको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आएको छ ?

संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्षले नीति तथा कार्यक्रम कार्यक्रम ल्याउने र प्रतिपक्षीले त्यसको विरोध वा आलोचना गर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक हो । तर, बाहिरबाट हामीले यसलाई निरपेक्ष रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै राम्रा पक्षहरू समेटेको छ । तर साथसाथै केही महत्त्वपूर्ण पाटाहरूलाई छुटाएको पनि छ । यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट हेरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाखको पहिलो हप्ता तिरै ल्याएर संसद्मा घनिभूत छलफल र बहस हुन आवश्यक थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्र ठिकठाकै अवस्थामा छ, कुनै समस्या छैन जस्तो गरेको छ । अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ भन्ने बिर्सियो कि जस्तो मलाई लाग्यो । 

संशोधन नै गर्नुपर्छ त म भन्दिनँ । तर, अहिले छुटेका पक्षहरूलाई पनि बजेटमा समेट्न सकिन्छ ।

तर, संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने, अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने, सामाजिक न्याय र सुशासनमा केन्द्रित हुने जस्ता राम्रा पक्षहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको पनि देखाएको छ । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । 

मलाई अलिकता खट्किएको विषय नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५ मा हो । यहाँ सरकारले अर्थतन्त्र राम्रो छ, सुधारोन्मुख छ भनेको छ । वैदेशिक रोजगारमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यो पूर्णतः तथ्याङ्कसँग मेल खाँदैन । केही सुधार देखिए पनि सबै सूचक राम्रा छैनन् । 

वास्तविक अर्थतन्त्रको क्षेत्र कृषि, उत्पादन, रोजगारी, औद्योगिक क्षेत्र लगायतलाई नीति तथा कार्यक्रमले हेर्नुपर्छ । अहिले पनि वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिँदो अवस्थामा छ । अपेक्षित राजस्व उठ्न नसक्दा सरकारी खर्चको खाडल झण्डै २ खर्ब हाराहारीको छ । मुद्रास्फीति १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यी मुद्दालाई मूलभूत रूपमा नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेन कि भन्ने लाग्छ । 

त्यसो भए नीति तथा कार्यक्रममा संशोधनको खाँचो छ ?

संशोधन नै गर्नुपर्छ त म भन्दिनँ । तर, अहिले छुटेका पक्षहरूलाई पनि बजेटमा समेट्न सकिन्छ । खासगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले र बजेटले आम सर्वसाधारणको मुद्दा, दैनिकीसँग सरोकार राख्ने, उपभोग्य बजार सुधारको कुरा समेट्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको आकार प्रकारसँग खास सर्वसाधारणले सरोकार राख्दैनन्, आयोजना परियोजनासँग मतलब छैन । उनीहरूले बजार महँगी कति बढ्यो ?, आवश्यक नुन, तेल दाल चामल सुलभ मूल्यमा पाइन्छ कि पाइदैनजस्ता विषयसँग सरोकार राख्छन् । यसलाई सरकारले मनन गर्न आवश्यक छ । 

कृषकहरूले समयमा नै कृषि मल पाउँदैनन् । सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति छैन । रोजगारीको समस्या छ । यी मुद्दामा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

स्रोत घटेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले भनेजति कार्यक्रमका लागि पनि बजेट पर्याप्त होला ?

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले खर्च कटौतीका कुरा गरेको छ । दोहोरो आयोजनाहरूलाई खारेज गर्ने पनि भनेको छ । खासगरी घटेको बजेटमा एड्जस्ट हुन वा प्राप्त स्रोतलाई अधिकतम सदुपयोग तथा व्यवस्थापन गर्दै बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्ने हो भने सरकारले खर्च मितव्ययितालाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा मल कारखाना खोल्ने भनिएको छ, तर कति वर्षमा कति लागतमा खोल्ने हो ? यसको उपयोगिता र प्रभावकारिता कति हुने हो ? यसमा सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

यस्तै, पुराना र बन्द रहेका सरकारी उद्योग कलकारखानाहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ, कसरी ल्याउने हो ? कपडा कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न कतिको सम्भव छ ? यी उद्योगहरूको सम्पत्ति, मेसिनरी औजारहरू काम गर्ने अवस्थामा छैनन् । नयाँ खरिद गर्न र व्यावसायिकता दिन कति सहज हुन्छ ? निजी क्षेत्र जान तयार छैन, राज्यले खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन ?  

अनावश्यक ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र मनलाग्दी बजेट छर्ने प्रवृत्ति ठिक होइन । स्रोत व्यवस्थापनको पनि समस्या छ, ऋणमा मात्र केन्द्रित हुनु पनि भएन । 

अर्को तर्फ सरकारले सर्वसाधारणहरूलाई राहत कार्डसहित वडावडामा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने भनेको छ । यो पनि कसरी सञ्चालन गर्ने हो ? सबै पालिका वडास्तरमा यो खोल्न त सम्भव नहोला । केहीमा खोलियो भने पनि कसरी खोलिने हो ? यसको सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि के हुने हो ? गुणस्तरका कुराहरू पनि होलान् । यो पनि अर्को कठिन विषय हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको छ । घटेको बजेटले पुँजीगत खर्च कटौती गर्नेमा आशङ्का छ । कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ?

मेरो विचारमा यस पटकको बजेट १७ खर्ब हाराहारी ल्याउँदा उचित हुन्छ । अनावश्यक ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र मनलाग्दी बजेट छर्ने प्रवृत्ति ठिक होइन । स्रोत व्यवस्थापनको पनि समस्या छ, ऋणमा मात्र केन्द्रित हुनु पनि भएन । 

खुम्चिएको स्रोतका बाबजुद बजेटको समुचित र न्यायसङ्गत तरिकाले उपलब्धिमूलक कार्यान्वयनका लागि मुख्य गरी सरकारले तीन वटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो प्राथमिकता चालु खर्चलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, यता ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । खर्च कम गर्न सकिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन, भत्तालाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक ऋण तथा ब्याज भुक्तानीलाई सुधार्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । अर्कोतर्फ बजेटको अधिक हिस्सा जाने तर उपलब्धि खासै हात नपर्ने फुटकर सानातिना आयोजना परियोजनाहरूलाई बजेटबाट हटाउनुपर्छ । 

तर, यसो भनिराख्दा स्रोतको अभाव देखाएर पुँजीगत खर्च कम गर्न मिल्दैन । म त भन्छु कूल बजेटको कम्तीमा एकतिहाइ बजेट विकास खर्चमा छुट्याउनुपर्छ । हामीसँग बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने स्थिति छ । यसलाई सुधार्दै खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्ने छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका बाँधा अप्ठ्याराहरूलाई फुकाउँदै कानुन, कार्यविधि जे चाहिन्छ त्यो सुधार्न आवश्यक छ । यसले राजस्व पनि बढाउँछ । 

सार्वजनिक ऋणकै कुरा गर्नुपर्दा २१ खर्ब नाघिसकेको अवस्था छ । स्रोत व्यवस्थापनको नाममा महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएर विकास कतिको जायज छ ?

स्रोत व्यवस्थापनको खास तीन वटा स्रोतहरू छन् । एक राजस्व, अर्को वैदेशिक साहयता (अनुदान) र अर्को आन्तरिक/बाह्य ऋण । यो मध्ये राजस्व नै पहिलो र निर्विकल्प उपलब्धिमूलक खर्चको स्रोत हो । तथापि, अहिले यहीँ स्रोत खुम्चिएको अवस्था छ । आर्थिक गतिविधि बढेसँगै बाह्य स्थितिमा समेत सुधार आएपछि आयात बढेको छ र राजस्व समेत बढ्दो क्रममा छ । तर यसले मात्र पर्याप्त छैन । 

अहिले पनि सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि २३० अर्ब (२ खर्ब ३० अर्ब) रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ, यो ज्यादा हो ।

अर्को स्रोत वैदेशिक सहायता र सुलभ ऋण हो । यो पनि अहिले विश्व आर्थिकमन्दीका कारण अपेक्षित रूपमा आउन सकिरहेको छैन । नेपाललाई आर्थिक सहायता र सुलभ ऋण दिने भनेको विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका हुन् । यी दातृ निकायहरूले पनि तोकेको आर्थिक सहायता तथा सुलभ ऋण दिन सकिरहेका छैनन् । 

उसो त चालु आर्थिक वर्षकै लागि सरकारले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण ल्याइने घोषणा गरेको थियो । तर हालसम्म ५६ अर्ब रुपैयाँ जति मात्र आएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ आर्थिक सहायता (अनुदान) दिने भनेको छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन, भारत लगायतका देशहरू हुन् । अहिले उनीहरू नै समस्यामा छन् ।

स्रोत व्यवस्थापनको अहिले ठूलो र भरपर्दो स्रोत आन्तरिक ऋण नै बनेको छ । तर, यसले पछिल्ला दिनमा ठूलो समस्या समेत पारेको छ । आन्तरिक ऋणको हिस्सा कूल सार्वजनिक ऋणको ५० प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसअघि ६०/४० अर्थात् कूल ऋणको ६० प्रतिशत बाह्य ऋण हुँदा यता ४० प्रतिशत हाराहारी आन्तरिक ऋण हुन्थ्यो । तर अहिले ५१ प्रतिशतमा बाह्य ऋण झर्दा यता आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । यसले महँगो ब्याजदरमा सरकार फसिरहेको छ । 

अहिले पनि सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि २३० अर्ब (२ खर्ब ३० अर्ब) रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ, यो ज्यादा हो । स्रोत व्यवस्थापनमा ऋणतर्फ आकर्षित हुने भन्दा पनि अब सरकार करको दायरा बढाउन र अन्य स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ ।

करको दर बढाउने कि दायरा ?

अवश्य बढाउने दायरा नै हो । अहिलेकै स्थितिमा करको दर बढाइयो भने अर्को समस्या हुन्छ । बरु अहिलेको करका दरलाई केही कम गर्न सकिने ठाउँ भए सबै व्यक्ति, कर्पोरेट सेक्टरहरू करको दायरामा आउने थिए । कर महँगो भएकैले लुकाउन छुपाउन लागेका हुन् । यदि करको दर कम हुने हो भने तिर्न समस्या आउने थिएन । 

अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेसहोल्डलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र अझ परिष्कृत गर्न भ्याटलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ करको दायरा विस्तार गर्ने पर्याप्त स्पेस हामीसँग छ । धेरै यस्ता क्षेत्रहरू छन्, जुन करको दायरामा आउनै सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेस, अनलाइन सेवा, डिजिटल भुक्तानी तथा विज्ञापनका कयौँ क्षेत्रहरू करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । यस्ता क्षेत्रलाई सरकारले करमा ल्याउन सक्छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक करमा व्यापक चुहावट छ । व्यक्ति आम्दानीको कर तिर्दैन, व्यवसायीहरूले ठाडै कर छली गरिरहेका छन् भने लुकाएर न्यून निजीकरण गरेर राज्यमाथि ठगिरहेका छन्, यसलाई रोक्न सकिन्छ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेसहोल्डलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र अझ परिष्कृत गर्न भ्याटलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । अहिले सबै खाले सेवा तथा व्यवसायमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएकोमा यसलाई कम्तीमा दुई किसिममा ढाल्न सकियो भने वैज्ञानिक हुन्छ । जस्तो अत्यावश्यक र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रलाई कम भ्याट लगाउने अतिरिक्त सेवा तथा व्यवसायको क्षेत्रलाई १६–१७ प्रतिशतसम्म भ्याट लगाउन सकिन्छ । यसो गर्दा कर प्रणाली अझ बढी व्यवहारिक र वैज्ञानिक हुन जान्छ ।

ऋणबाट सम्भव छैन, राजस्व खुम्चिएको छ, करको दर पनि चलाउन सकिँदैन भने स्रोत व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने त ?

अहिले सरकारी बक्यौता जति छ त्यसको एकतिहाई उठाइयो भने लगभग १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जति उठ्न सक्छ । अर्कोतर्फ सरकारी स्रोत भर्ना उठाउनुपर्ने करिब ३० अर्ब जति छ । यसको ६० प्रतिशत उठायौँ भने पनि २० अर्ब जति आउँछ । महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट अनुसार ५ सय अर्ब (५ खर्ब ) भन्दा बढी बेरुजु छ, त्यसमध्ये २५ प्रतिशत रकम मात्र उठाउने हो भने पनि १ खर्ब माथि आउँछ । सरकारले बेरुजु असुल गर्न तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ आन्तरिक ऋणभन्दा बढी सरकार सुलभ ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिनेतर्फ लाग्नुपर्छ । बाँकी कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकियो भने राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । यसले स्रोत व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ ।