काठमाडौँ । राजस्व कम उठेसँगै संघीय सरकारले प्रदेशमा जाने समानीकरण अनुदान रोक्न थालेपछि प्रदेश सरकारहरूले आपत्ति जनाउन थालेका छन् । समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताबापतको ५० प्रतिशत भुक्तानी कटौती हुने पत्र पाएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको हो ।

आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको अनुदान कटौती नगर्न प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री नरेन्द्र कुमार शाहीले केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘संघीय सरकारका नजरमा हाम्रो सुदूरपश्चिम उपेक्षित भयो, बहिष्करणमा प¥यो, स्रोतको पहुँचमा कमजोर बनाइयो र समग्र विकास सूचकांकमा पछाडि भयो । सुदूरको विकास समग्र अरू प्रदेशभन्दा कमजोर हुनु हाम्रो मात्रै दोष होइन, यो समग्र राज्य व्यवस्थाको विभेदकारी नीति र कार्यक्रमको उपज हो’ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री शाहीले भनेका छन्, ‘सुदूरपश्चिमको विकासको विषयमा संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता र स्रोत वितरणमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’

पछिल्लो समय मात्र संघीय सरकारले राजस्व कम उठेको भन्दै समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत  भुक्तानी रोक्ने पत्र पठाएको भन्दै मन्त्री शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा यो समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न केन्द्र सरकारसँग विशेष माग गरेका छन् ।

तत्कालका लागि मात्र नभएर निश्चित केही वर्ष वा केही सूचक निर्धारण गरेर त्यसअनुसार स्रोतमाथि सुदूरको विशेषाधिकार प्रदान गर्न समेत मन्त्री शाहीले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता, मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायत राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेट गर्न काठमाडौँ आएका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको गत जेठ ६ गते बसेको बैठकले समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा स्रोतमाथिको विशेषाधिकार दिलाउने सम्बन्धमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आएका हुन् ।