अहिले सर्वाधिक राष्ट्रिय चासो र सरोकारको विषय बनेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । यो घटनाको विषय केही महिना अगाडिदेखि बाहिर आएको हो । यो विषयमा दोषी देखिएकालाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारले आवश्यक कदम चालेको देखिएको छ । यद्यपि छानविनमा संशय छ । 

केहीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय फण्डिङ एजेन्सीहरु, अमेरिकी सरकार, इन्टरपोल, इन्टरनेसनल मनिटरी फण्ड, वल्र्ड बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन लगायतको दबाबमा सरकारले घटनाका दोषीलाई पक्राउ गर्यो भन्ने पनि गरेका छन् । त्यसो भन्नेहरू वर्तमान सरकारको आलोचना गर्नेहरुहुन् । यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रभाव अवश्य नै पर्नेछ । 

त्यसो त अन्तराष्ट्रिय प्रभावबाट संसारका कुनै पनि मुलुकहरु मुक्त छैनन् । नेपाल पनि मुक्त छैन । अमेरिका, चीन, रसिया, युरोपका शक्तिशाली राष्ट्रहरु पनि मुक्त छैनन् । त्यसकारण विभिन्न हिसावले शंका भइरहेको छ । तर, दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारले साहस जुटाएको छ । यो सकारात्मक छ । त्यसलाई हामीलेसम्मानपूर्वक लिनुपर्छ । त्यसलाई आशाको झिल्कोको रुपमा लिनुपर्दछ । 

यो घटना सार्वजनिक भएपछि यसमा गाँसिएका जतिपनि व्यक्ति छन्, उनीहरु प्रभावशाली र शक्तिशाली नै छन् । पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री अथवा बहालवाला सचिव भनेको चानचुने कुरा होइन । उनीहरु नै एक्स्पोज भएका छन् । उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ । मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रियामा छ । त्यसकारण यसलाईसकारात्मक ढंगले लिनु पर्दछ ।

अर्को कुरा के पनि छ भने सरकार यसमा चुप लागेर बसेको भए, कारबाही गर्न आनाकानी गरेको भए अथवा मुख्य दोषीलाई लुकाउने प्रयत्न गरेको भए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अझै बिग्रन सक्थ्यो । 

विगतमा पनि संसदीय समितिले थुप्रै नेताहरुलाई ठूल्ठूला भ्रष्टाचारको प्रकरणमा पोलेको छ । तर, उनीहरुमध्ये जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी जस्ता थोरै नेताबाहेक अन्य नेताहरुले जेल बस्नुपरेको र क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको अवस्था रहेन । 

अहिलेको यो घटनालाई साँच्चै कानूनी रुपमा तर्कसंगत निकासमा लान सकियो भने हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि विश्वसनीय बन्छ र राम्रो हुन्छ । 

त्यस्तै, कतै सरकारले चालेको कदम बीचैमा तुहिने त होइन अथवा कानूनी दायराबाट निकासमा पुर्याउन सक्ला त सरकारले ? कुनै दबाबबाट यो प्रक्रियालाई राज्यले नै फितलो बनाएर दोषीलाई कानूनी बाटोबाटै उन्मुक्ति दिने त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि छ । यो विषय सबैभन्दा धेरै नेपाली जनताको मनमष्तिष्कमा रहेको कुरा हो । 

किनभने विगतमा पनि संसदीय समितिले थुप्रै नेताहरुलाई ठूल्ठूला भ्रष्टाचारको प्रकरणमा पोलेको छ । तर, उनीहरुमध्ये जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी जस्ता थोरै नेताबाहेक अन्य नेताहरुले जेल बस्नुपरेको र क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको अवस्था रहेन । 

त्यसकारण यस पटक पनि त्यही त हुने होइन भन्ने प्रश्न र आशंका छ । हामी ढुक्क हुने परिस्थिति छैन । नेपालमा मात्रै होइन, अरू देशमा पनि यस्ता ठूला काण्डहरु ढिसमिस भएको अवस्था छ । त्यसैले, यसलाई सरकारले तर्कसंगत ढंगले निश्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ । यो नै देश र लोकतन्त्रको निम्ति राम्रो हुनेछ । 

तर यस विषयमा जुन ढंगले राष्ट्रिय रूपमा खबरदारीगर्ने आन्दोलन हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ भएको छैन । यति हुँदा हुँदै पनि अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा सरकारले साँच्चै कारबाही गर्छ कि भन्ने आशा भने देखाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि घुसखोरी र भ्रष्टाचारको विषय पनि उठेको छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि दह्रो कुरा नै आइरहेका छन् । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपार लगाउन सके प्रचण्ड, नारायणकाजी, माओवादी पार्टीमात्र होइन, काँग्रेसको, जनताको, देश र व्यवस्थाको निम्ति पनि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित हुनसक्छ । यसलाई पार लगाउन सके पुराना अरू भ्रष्टाचारका काण्ड पनि खोतल्ने, त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि यसले ठूलो भूमिका खेल्नेछ । 

वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गरेको यो कदम साहसिलो हो भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नैपर्छ । यदि नारायणकाजी श्रेष्ठको ठाउँमा रास्वपाका रवि लामिछानेले गृहमन्त्री भएर यति कुरा गरेको भए अहिले करोडौं मानिसले सामाजिक सञ्जालमा क्याम्पेन गर्थेे । तर, नारायणकाजीको पक्षमा एकदमै कम देखिरहेको छु । म त नारायणकाजी श्रेष्ठलाई स्यालुट गर्नुपर्छ भन्छु । 

त्यसो त म राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्षधर होइन । तर, अहिलेको जुन कदम छ, त्यो प्रशंसनीय छ, साहसिलो छ । र, विगतमा यति साहसका साथ यत्रा ठूला नेतालाई पक्राउ गर्ने वा कारबाहीको दायरामा ल्याउने अभियान र प्रयत्न भएकै थिएन भन्दा हुन्छ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपार लगाउन सके प्रचण्ड, नारायणकाजी, माओवादी पार्टीमात्र होइन, काँग्रेसको, जनताको, देश र व्यवस्थाको निम्ति पनि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित हुनसक्छ । यसलाई पार लगाउन सके पुराना अरू भ्रष्टाचारका काण्ड पनि खोतल्ने, त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि यसले ठूलो भूमिका खेल्नेछ । 

त्यसैले, हामीले शक्तिशाली ढंगले नागरिक दबाब दिनुपर्छ । त्यो नागरिक दबाब निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपालकै समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास, सुदृढीकरण र स्थायित्वको लागि मद्दतगार हुन सक्छ ।

सबै नेता खराब छैनन्
यही काण्डलाई जोडेर नेपालका अहिलेका सबै नेताहरू चोरै हुन् । खराबै हुन्, अपराधी हुन्, सबै राष्ट्रद्रोही भनेर जुन व्याख्या गर्ने काम भइरहेको छ, यो गलत हो । त्यो पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली माथिको प्रहार हो । तर, यो प्रणालीमा केही यस्ता खराब तत्वहरू देखिए । जसले राज्यसंयन्त्रलाई प्रयोग गरेर संगठित ढंगले राज्यलाई दोहन गर्ने र गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक र अपराधिक कर्म गर्ने गरेको देखियो । 

पञ्चायती व्यवस्था हुँदा भुटानी शरणार्थी थिएनन् । तर, तिब्बतीयन शरणार्थीको नाममा नेपालीलाई अमेरिका वा अन्य मुलुकहरुमा उनीहरुले पठाएनन् भन्ने आधार छैन । त्यतिबेला नक्कली तिब्बती शरणार्थी बनेर अमेरिका पुगेका हुनसक्छन् । 

पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे भनेको राज्य सञ्चालनको सर्वाधिक महत्वको ठाउँमा बसेका पदाधिकारी हुन् । तिनैहरु राज्य संयन्त्रलाई नै प्रयोग गरेर गैरकानूनी हर्कत गरिरहेका थिए र छन् । 

यो प्रकरण चरम उपभोक्तावादको कारण पनि हुनसक्छ । नेताहरुमा चरम नैतिक पतनको कुरा हुनसक्छ । मैं मात्रै सत्तामा बसुँ, शक्तिमा बसुँ, धन कमाऊँ, मेरै परिवारले मात्रै सम्पूर्ण सुख सुविधा उपयोग गरोस् र आगामी थुप्रै पुस्तासम्म पुगोस् भन्ने मनोविज्ञान रहेको हुनसक्छ । तर, यो प्रणालीको मनोविज्ञान होइन । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको दोष होइन । त्योभित्रका केही कमीकमजोरी र सीमालाई टेकेर केही फटाहा, अपराधी, नेता अथवा कर्मचारी र दलाल विचौलियाले गरेको अपराध हो । 

प्रणालीलाई दोष दिनुको अर्थ छैन 

अहिले यो काण्ड बाहिरिएपछि केहीले यो विषय ‘अहिलेको राज्य व्यवस्थाको दोष हो’ भन्न थालेका छन् । खास गरी, राजावादीहरू नेपालको परिवर्तन  गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतालाई नरुचाउनेहरुलेराज्य व्यवस्थाको दोष थोपरेका हुन् । 

पञ्चायती व्यवस्था हुँदा भुटानी शरणार्थी थिएनन् । तर, तिब्बतीयन शरणार्थीको नाममा नेपालीलाई अमेरिका वा अन्य मुलुकहरुमा उनीहरुले पठाएनन् भन्ने आधार छैन । त्यतिबेला नक्कली तिब्बती शरणार्थी बनेर अमेरिका पुगेका हुनसक्छन् । 

भुटानीको गाउँगाउँको रेकर्डहरू खोजेर त्यहाँको ठेगानाको माध्यमबाट नक्कली शरणार्थी बनाएको कुरा आइरहेको छ । यसले सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपालको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनायो । 

त्यसैले, अहिलेको यो अवस्था राज्यव्यवस्थाको कारण वा प्रणालीको कारण भएको होइन । बरु पञ्चायती व्यवस्था थियो भने यो कुरा शायद सतहमा आउने थिएन । यत्रो नागरिक तहमा दबाब सिर्जना हुन सक्ने थिएन ।  त्यसैले, लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै कुनै ठाउँमा गल्ती भयो, अपराध भयो, गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक कुरा भयो भने त्यो सार्वजनिक हुन्छ र त्यसलाई राज्यले वा प्रजातान्त्रिक सरकारले लुकाउन सक्दैन । त्यो सबैभन्दा सुन्दर र महत्वपूर्ण कुरा भनेकै लोकतन्त्र र गणतन्त्रले दियो । 

पञ्चायती व्यवस्था, तानाशाही वा फासीवादी अथवा नाजीवादी शासन व्यवस्था थियो भने त्यो कुरा बाहिर आउने सम्भावना नै थिएन । त्यसकारण, यो अहिलेको गणतान्त्रिक प्रणालीको, वर्तमान संविधानको दोष होइन ।

के होला अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता ?
यसले नेपालको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान गम्भीर र संवेदनशील ढंगले आकर्षित गरेको छ । नेपालमा राज्यले नै मिलेर अपराधिक कार्यहरु गर्दोरहेछ भन्ने कुरा बाहिर गयो । आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाएर (शरणार्थी) बाहिर पठाउने, नक्कली रेकर्डहरु बनाउने, गोप्य प्रतिवेदन नै परिवर्तन गर्ने, रकम उठाएको देखियो । 

भुटानीको गाउँगाउँको रेकर्डहरू खोजेर त्यहाँको ठेगानाको माध्यमबाट नक्कली शरणार्थी बनाएको कुरा आइरहेको छ । यसले सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपालको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनायो । 

त्यसैपनि हाम्रो मुलुक कमजोर र सानो आर्थिक अवस्था भएको अविकसित मुलुक हो । हाम्रो अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा ठूलो पनि थिएन । त्यसमाथि यस पटक भएको यो घटनाले झनै तल गिर्यो । अब त नेपाली नागरिकलाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो पासपोर्ट देखाउँदा कति घण्टा कुर्नु पर्ला भन्ने चिन्ता पो मलाई लागिरहेको छ ।  

भुटानी शरणार्थीलाई हेर्ने राष्ट्रसंघीय नियोग युएनएचसीआरले यसलाई गम्भीरताका साथ हेरेको भनिसकेको छ । स्वाभाविक रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल सदस्य राष्ट्र पनि हो । त्यसैले, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको जतिपनि कानूनी आधार छन्, त्यो भन्दा बाहिर गएर नेपाल बच्न सक्दैन । त्यसले गर्दा उसले पनि जाँच आयोग वा कुनै पनि किसिमको अनुसन्धान गर्न खोज्यो भने नेपालले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । 

अमेरिकाले नेपालको कुरा मात्रै हेर्दैन, उसले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाको कुरा पनि हेर्छ । उसले चीनलाई दुश्मन राष्ट्रको रुपमा हेर्छ । गोप्य ढंगले नेपालबाटै नक्कली शरणार्थीको रुपमा चीनको जासुसी गएका हुन सक्छन् भनेर पनि उसले अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

यस्तै, युएनएचसीआरले गर्ने कुनै पनि अनुसन्धान, जाँचमा पनि नेपालले सहयोग पुर्याउनु पर्छ । अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अमेरिकी सरकारले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा पनि छ । अमेरिका अहिले पनि विश्वको सामरिक हिसावले शक्तिशाली मुलुक हो । अन्तरराष्ट्रिय अन्वेषण, अनुसन्धान र हस्तक्षेपको हिसावले हेर्दा अमेरिका अझै पनि शक्तिशाली छ । 

पानामाको राष्ट्रपतिलाई बिमानमा हालेर अपहरण गर्ने र कारबाही गर्नेसम्मको काम अमेरिकाले गरेको थियो । इरानका प्रधानसेनापतिकै हैसियतमा रहेका सुलेमानीलाई अर्काको भूगोलमा गएर गोली हानेरै मारिदियो । त्यसकारण, उसले चाह्यो भने नेपालमा आएर पनि नक्कली शरणार्थी केशमा अनुसन्धान गर्न सक्छ । 

त्यस्तै, अमेरिकाको एफबिआइले पनि यहाँ चासो राख्न सक्छ । अहिले एफबिआइ सक्रिय भएको छ भन्ने कुरा नेपालको संसदमै कुरा उठिरहेको छ । एफबिआइ यो मामलामा सक्रिय हुनु अथवा खोजीनीतिमा लाग्नु भनेको नेपालका शरणार्थीहरु जो अमेरिका पुगेका छन्, त्यहाँ पनि अन्वेषण गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । 

शरणार्थीको नाममा कति नक्कली पुगेका छन् भन्ने पनि छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यसअघि ४ सय जना नक्कली शरणार्थी अमेरिका पुगेको भन्नु भएको छ । त्यो प्रमाण उहाँले नै दिनुहोला । तर, अमेरिकाको अनुसन्धान गर्ने संस्था एफबिआइले पातालमै छ भने पनि दोषी खोजेर ल्याउँछ भन्ने छ । 

त्यसकारण अमेरिकाले नेपालको कुरा मात्रै हेर्दैन, उसले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाको कुरा पनि हेर्छ । उसले चीनलाई दुश्मन राष्ट्रको रुपमा हेर्छ । गोप्य ढंगले नेपालबाटै नक्कली शरणार्थीको रुपमा चीनको जासुसी गएका हुनसक्छन् भनेर पनि उसले अनुसन्धान गर्न सक्छ । उसको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीमा हुनसक्ने खतराको हिसावले पनि हेर्न सक्छ, जुन अत्यन्तै संवेदनशील छ ।

– राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित