पोखरा । फेवातालको सिमसार क्षेत्र र वरपर यति बेला रातको समयमा अहिले डोजर आतंक छ । फेवातालको सिमसार क्षेत्र यति बेला रातारात पुरिँदै छ । 

यसै क्रममा फेवातालको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको हरियाली डाँडा खारेर सिमसार क्षेत्र पुरिँदै आएको भन्दै नागरिक समाज कास्की र वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्कीले सोमबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई संयुक्त विज्ञप्ति बुझाएका छन् । 

उनीहरुले तत्काल सिमसार क्षेत्र विस्तार कार्य रोक्न प्रदेश सरकारले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई आग्रह गरेका हुन् ।  

नागरिक समाज कास्कीका संयोजक नरेन्द्रमान लालचनका अनुसार फेवातालको सिरानतिर त्यस्तो काम भइरहेको छ । जहाँ व्यक्तिले धान खेती पनि गर्छन्, सिमसार व्यक्तिको धान खेतको रुपमा छ । 

‘एकातिर जथाभाबी डाँडा खारेर प्राकृतिक सम्पदाको विनाश पारिँदैछ भने त्यहाँबाट निस्कने ढुंगा, माटो र गेगरबाट तालको आयु जबर्जस्त घटाउने काम भइरहेको छ,’ वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्कीले संयोजक रामबहादुर पौडेलले भने, ‘यस्तो जघन्य अपराध भएकाले मुख्यमन्त्रीसँग कारबाहीको जोड्दार माग गर्दछौं ।’ 

पोखरा महानगरपालिकाले २०७९ फागुन २ गते देवेन्द्र केसीलाई कृषि प्रयोजनका लागि डोजर चलाउन अनुमति दिएको थियो । यसपछि पोखरा २४ वडा अध्यक्ष भरत अधिकारीले पनि अनुमति दिएको देखिन्छ । तर, दुई दिनका लागि दिएको अनुमति सकिएको ४ महिना बितिसक्दा पनि डोजर चलिरहेकै छन् । 

२०३१ सालसम्म फेवातालको पानीको भूभाग पामे नजिकैको चंखपुरसम्म फैलिएको नागरिक समाजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

२०७९ माघ १६ गते फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा फेवातालको उपल्लो तटीय पोखरा १८, २२, २३ र २४ का वडाहरुमा ढुंगा, माटो लगायत पुरिएको संयोजक पौडेलले बताए । 

यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसबमोजिम संघ सरकारले २०७७ भदौ ७ मा पौडेल संयोजकत्वको समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तालको क्षेत्रफल यकिन भएको छ । तर, सिमसारको अतिक्रमण भने रोकिएको छैन । 

पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसी नेतृत्वको ५५ औं कार्यपालिकाको २०७८ चैत १६ गते बसेको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार १३ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

डाँडा खार्दै सिमसारको खेत पुरेर घडेरी बनाउँदै जाँदा फेवातालको अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता जनाएका छन् । स्थानीयले भने आफ्नो जग्गालाई घडेरी बनाउन पाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । धनीपूर्जा भएको र आवासीय क्षेत्रसमेत भनेर महानगरले नै वर्गीकरण गरेको उनीहरुको दाबी छ ।