काठमाडौँ । वनजंगललाई अत्यधिक संरक्षण गरिरहेको सरकारले उपयोगको नीति बनाउने योजना अघि सारेको छ । वनजंगलको स्रोत साधन प्रयोग गरेर रोजगारी वृद्धिदेखि अर्थतत्रमा योगदानसम्मको हिसाबकिताब गरेर उपयोगको नीति अघि बढाएको हो । 

सरकारले वनजंगलको संरक्षण गर्न कडा नीति अवलम्बन गर्दा वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका वन पैदावारजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ । विदेशबाट वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काठ आयात भइरहेको छ । यस्तै, करोडौँ रुपैयाँको तयारी फर्निचर, जडीबुटीजन्य वस्तु लगायतक सामग्री आयात भइरहेका छन् । अत्यधिक संरक्षणका कारण स्वदेशी वनजंगलमा भने वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँको स्रोत साधन खेर गइरहेका छन् । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अध्ययनअनुसार वन क्षेत्रले नेपालको कूल भूभागको ४१.९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै, ४ प्रतिशत भूभाग बुट्यान क्षेत्रले गरी कल ४५ प्रतिशत भूभाग वन तथा बुट्यान क्षेत्रले ढाकिएको छ । यसबाट नेपालले वर्षेनी प्रचुर फाइदा उठाउन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने वनजंगलमा खेर गइरहेको स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य लिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत गर्दै दुई वर्षभित्र काठमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरे । यो घोषणाअनुसार अबदेखि काठ आयातमा अर्बौँ रुपैयाँ जोगिने छ ।

यो पनि

काठमा छैन वैज्ञानिक नीति

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षमा काठमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने योजनासमेत सरकारले बनाएको छ । वनजंगलमा ढलेका काठहरू आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर आगामी दुई वर्षभित्रमा बिक्री वितरण गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेको छ ।

जडीबुटीको व्यवसायीक उत्पादनका लागि वन विनाश नहुने गरी वनक्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराउने, सामुदायिक वन क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर निश्चित मापदण्डसहित हरिण, मृग, बँदेल, कालिजजस्ता वन्यजन्तु र पछीको व्यावसायिक पालन सुरु गर्नसमेत अनुमति दिने सरकारी नीति छ । यस्ता नीतिहरू आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकाले सरकारले वनजंगलजन्य स्रोत साधनको व्यवस्थित उपभोग गरेर भरपुर फाइदा लिने योजना सरकारले बनाएको देखिन्छ ।

गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उत्कृष्ट नीति लिएको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘नेपालका वनजंगलमा जडीबुटीबाहेक वार्षिक ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरका स्रोत साधन निकाल्न सकिने सरकारी आँकडा छ । यसबाट नेपालले वार्षिकरुपमा खर्बौँको निर्यात गर्न सक्छ ।’ उनले वनजंगल उपयोगको नीति अघि बढेमा हजारौँले रोजगारी पाउने तथा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत उल्लेख्य योगदान पुग्ने बताए ।

यस्तै, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले नेपालका वनजंगलबाट वर्षेनी नेपालको बजार मागभन्दा धेरै काठ निकाल्न सकिने बताए । उनका अनुसार नेपालका जंगलबाट वार्षिकरुपमा ९ करोड क्युब फिट काठ निकाल्न सकिन्छ । र, नेपालको कूल बजार माग जम्मा ६ करोड क्युब फिट रहेको छ । यसअनुसार नेपालले वर्षेनी ३ करोड क्युब फिट काठ विदेश निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा समेत आर्जन गर्न सकिने अध्यक्ष मास्के बताउँछन् ।

यस्तै, संघका महासचिव माधवमणि हुमागाई सरकारको अत्यधिक संरक्षणको नीतिका कारण वनजन्य वस्तुको उपभोगमा समस्या आइरहेको र वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँको आयात बढिरहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनी थप्छन्, ‘हाल नेपालमा अमेरिका, युरोप र अफ्रिकाबाट समेत काठ आइरहेका छन् । जबकि, नेपालका वनजंगलमा वर्षेनी खर्बौँ रुपैयाँ खेर गइरहेको छ ।’ तर, सरकारको पछिल्लो नीति उत्कृष्ट भएपनि यसको कार्यान्वयनको पाटोमा भने व्यवसायीहरूको आशंका छ ।

१० महिनामा ६५ करोडको फर्निचर आयात

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनाको अवधिमा विदेशबाट ६५ करोड रुपैयाँको काठबाट बनेको फर्निचर भित्रिएको छ । यस अवधिमा विभिन्न देशबाट ६५ करोड मूल्य बराबरको फर्निचर भित्रिएको हो । यस अवधिमा विश्वका ११ वटा देशबाट फर्निचर भित्रिए पनि सबैभन्दा धेरै चीन र भारतबाट आउने गरेको छ । चीनबाट १९ करोड रुपैयाँको काठबाट बनेको फर्निचर आयात भएको छ ।

यस्तै, भारतबाट ३६ करोड रुपैयाँको फर्निचर भित्रिएको छ । यसबाहेक नेपालमा अमेरिका, कोरिया, नेदरल्याण्डस, इटाली, इण्डानेसिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायतका मुलुकबाट समेत काठबाट बनेको फर्निचर आयात हुँदै आइरहेको छ ।

अर्बौँको काठ आउँछ

यस्तै, विदेशबाट कच्चा काठ आयातमा नै १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम वार्षिकरुपमा बाहिरिने गरेको छ । यस्तै, काठमा लाग्ने पोलिस, काठ चिर्ने मेसिन लगायत वस्तुको आयातमा थप अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने गरेको तथ्याङ्क भन्सार विभागसँग छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ अनुसार नेपालमा वर्षेनी ६ करोड क्युब फिट काठ चाहिन्छ । यसमध्ये अधिकांश काठ विदेशी मुलुकबाटै आयात हुने गरेको छ । खासगरी, सरकारले नेपालका वनजंगलमा खेर गइरहेका काठजन्य वस्तुको प्रयोगमा कडा नीति लिएपछि व्यवसायीहरूले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ।

विभागका अनुसार विदेशमै कटिङ भएको काठ ७२ लाखको भित्रिन्छ । यस्तै, काठबाट बनेको कुर्सी आयातमा १० महिनामा ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यसैगरी, यस अवधिमा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्लाईवुड भित्रिएको छ । यस्तै, काठबाट बनेको पार्केटिङ आयातमा ७० करोडभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ ।