जनकपुरधाम । मुलुक आर्थिक सङ्कटमा छ । अन्य प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको छ । तर, मधेस प्रदेशमा विनियोजित बजेट खर्च त परै जाओस्, अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिने सुरसारसमेत छैन ।

दलीय स्वार्थको चङ्गुलमा फसेको मधेस प्रदेश सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने अन्योल कायमै छ । मधेस प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको २ महिना बित्न लाग्दासमेत नयाँ गठबन्धनका दलहरू सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले जसपा नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । तर मन्त्रालय भागबण्डा मिल्न नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णा यादव भन्छन्, ‘सरकारमा सहभागी हुनबारे छलफल भइरहेको छ । छिटै टुङ्गो लाग्छ ।’

प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर सरकारले नै पूर्णता नपाउँदा कतिपय मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । जसले गर्दा बजेट निर्माण प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको छ ।

शनिबार प्रदेशसभाको बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनकै सांसद शारदा दास पहाडीले भनेकी थिइन्, ‘हामी जनताबाट जितेर आएको ६ महिनाको अन्तरालमा केही गर्न सकेका छैनौँ, हामीले केही गरेको अनुभूति जनताले गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो सरकारले के गर्दैछ भन्ने गुनासो जनताले गरिरहेका छन् ।’

उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आफूले सदनमा विश्वासको मत लिने दिनबाहेक देख्न नपाएको गुनासो पनि गरिन् । ‘यो सदनमा हजुरलाई देख्न पाउँ । सदनमा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुन्छ भने आशा गर्दछु,’ सांसद पहाडीले सभामुखमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई भनेकी थिइन् ।

प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहभागी हुन बाँकी छ ।

मधेस प्रदेशमा अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्ष कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेस प्रदेश कार्यालयका अनुसार सरकारले ०७९÷८० का लागि ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चैत मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५ करोड १३ लाख ९९ हजार १८६ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन छन् । विगतमा एमालेले सम्हालेका ती मन्त्रालयहरू सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि मन्त्रीविहीन भएका हुन् ।

‘असार १ मा प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारले पूर्णता नपाउँदा र कर्मचारीको पनि अभाव भएको अवस्थामा कार्य व्यस्तता बढेको छ । कर्मचारीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गरिरहेका छन् ।’

प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहभागी हुन बाँकी छ । हाल जसपा, माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीमात्र प्रदेश सरकारमा सहभागी छन् ।

प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय छन् । तर यसअघि एमालेले सम्हालेको चार वटा मन्त्रालयमा कांग्रेसले दाबी गरेको छ । जसका कारण लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले माग गरिरहेको दुई–दुई वटा मन्त्रालय दिन मुख्यमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।

जसपा निकट एक नेताका अनुसार मुख्यमन्त्रीसहित जसपाले दुई, कांग्रेसले तीन, जनमतले दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी र लोसपालाई एक–एक वटा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने तयारी भइरहे पनि दलहरू सहमतिमा आउन नसकेका हुन् ।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस २२ सांसदसहित सबैभन्दा ठुलो दल छ । १९ सांसदसहित दोस्रो ठुलो दल रहेको जसपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यस्तै जनमत पार्टीको १३, लोसपा र माओवादी ९–९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सात सांसद छन् ।