काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ सोच र सङ्कल्पका साथ  नीतिगत, संरचनागत, कार्यान्वयन र प्रतिफलका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको बताएका छन् ।  

आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै शर्माले  भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै स्वागत गरे । सबैखाले अनियमितता, भ्रष्टाचार र अनुशासनहीतालाई छुट नदिने उद्घोष  सरकारले गरेको भन्दै शर्माले लोकतन्त्रको लागि पारदर्शिता नै अपरिहार्य पक्ष भएको बताए । ‘सबैखाले अराजकताको अन्त्य नगरी लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन’, उनले भने । 

शर्माले नीति कार्यक्रमले  आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थानमा जोड दिएको छ । ‘गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरता एवं समृद्धिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कुरा ल्याएको छ’, उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मल, बीउ, कृषि बिमा, बाँझो जमिनको प्रयोग, शितभण्डार, संकलन केन्द्र, एक वडा एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक पालीका एक उत्पादन क्षेत्र, चक्लाबन्दी, भुउपयोग निति जैविक उत्पादन सिचाईको प्रबन्ध लगायत कार्यक्रम अगाडी सारेको छ ।’

वन क्षेत्रमा समेत जडीबुटी खेती, वन्यजन्तु पालन, संरक्षण र काष्ठजन्य वस्तुको प्रयोगलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । 

युवा बहुल जनसङ्ख्याको उपयोग, क्षमता वृद्धि, उद्योग, पर्यटन कृषि क्षेत्र मार्फत रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको संरक्षण, कमाइको सदुपयोग र सम्मान गर्ने नीतिले आर्थिक उत्थानमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । 

जनस्वास्थ्य र सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापनलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनु पनि सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । 

संरचनागत पुनर्संरचनाको लागि प्रशासनिक आयोग गठन गर्ने कुरा प्रशंसनीय भएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो देशमा नीतिको अभाव भन्दा पनि कार्यान्वयन संयन्त्र, प्रशासनिक जटिलताका कारण समयमै काम सम्पन्न नहुने, परिणाम नदेखिने, सुशासन अभाव हुने कुरा नै मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन् । यसका लागि जनउत्तरदायी संयन्त्र आवश्यक छ’, उनले भने, ‘योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा विद्यमान विधिबाट यथोचित परिणाम हासिल हुन नसकेको सन्दर्भमा हाम्रो विकास मोडालिटी नै सफल नदेखिएको हुँदा, निर्धारित समय मै तोकिएकै लागतमा कार्यसम्पादन हुने र प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि, काम कर्तव्य प्रति इमान्दारीता कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’ यसका लागि प्रशासनिक पुर्नसंरचना आयोगका साथसाथै विकास निर्माणलाई द्रुतगति प्रदान गर्न शिक्षा क्षेत्रमार्फत आवश्यक जनशक्ति तयार पार्न जरुरी रहेको शर्माले बताए । 

रोजगारीका सबै उपायहरूलाई प्रयोग गर्दै युवा विद्यार्थीहरूलाई विदेश पलायनबाट रोक्न ठोस नीति ल्याइनुपर्ने पनि शर्माले बताए ।