काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले प्रजातन्त्रका लागि जेल बसेको दाबी गर्ने सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षीले अन्य पार्टीलाई पनि संसद्मा पर्याप्त समय दिएर बोल्न दिने र सुन्ने गर्न जरुरी रहेको बताए । 

उनले ३४ वर्ष यता बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेसको ११, एमालेको ५, माओवादीको ४ र अन्य ४ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सक्षम र विकल्प भएको भए देशको व्यापार घाटा २० खर्ब, सार्वजनिक ऋण २० खर्ब, भारतबाट विषादी भएको तरकारी दाल किन्नुपर्ने र ८० लाख नेपाली १७१ देशमा सस्तो ज्यामी हुनुपर्ने अवस्था नआउने बताए । 

अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको नीति तथा कार्यक्रमका लागि आफूले संशोधन प्रस्ताव राखेको बताउँदै सुवालले भने– ‘सार्वजनिक पदमा बसेका र ठुला ठुला निजी उद्योगका धनीहरूको वर्षेनी सरकारलाई बुझाउन लगाइने र सार्वजनिक गर्ने नीति हुनुपर्छ, गोर्खा भर्तीबाट नेपाल फर्केकाहरूलाई कर लगाएर राणा शासकहरूले जोडको चल–अचल सम्पत्ति जफत गरी राज्य कोषमा ल्याउनुपर्छ । पञ्चायत कालदेखिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरी भष्टाचारीहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ, संघीयताविरुद्ध उठिरहेको जनआह्वानलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता प्रदान गर्न जरुरी छ ।’ 

सांसद सुवालले कर्णाली र तराईका गरिब जनताको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम गर्न जरुरी रहेको, काठमाडौँ उपत्यकामा पुरानो बस्तीको घर पुनर्निर्माण गर्न सहुलियत ब्याजदरको ऋण र अनुदान रकम बढाएर उपलब्ध गराउन जोड दिए । यस्तै सम्पदा क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । ६० वर्ष उमेर नाघेका किसानहरूलाई निजामति सेवाको अधिकृत सरहको पेन्सन दिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्नेमा समेत सुवालले जोड दिए ।  

उनले हेवि इक्वीपमेन्ट विभाग र पूर्वाधार विकास कम्पनी मार्फत विकास निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने र ‘क’ र ‘ख’ वर्गका ठेकेदारको अनुमति पत्र तत्काल खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।  निजी बैंक सरकारीकरण गर्नुपर्ने, हदबन्दीभन्दा बढी राखिएको जग्गा तत्काल कब्जा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने– ‘जोत्नेलाई जमिन वितरण, निःशुल्क बिउ–विजन र प्रविधिको वितरण गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ, निजी प्लटिङ गर्न दिन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज गर्नुपर्ने, चुरेको खनिज बिक्री गर्न रोक लगाउनुपर्ने, लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताए ।