नीति तथा कार्यक्रममाथि ओलीको कटाक्ष - रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ !
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम उत्साहजनक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति उनले कटाक्ष गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले भने–‘सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने सामग्रीको मूल्य १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । निर्यात २६ प्रतिशतले घटेको छ । आयात १८ प्रतिशतले घट्दा विकास निर्माणका सामग्री, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, विद्युत् तथा सञ्चार उपकरण, कृषि उपकरण, निर्यात गरिने कच्चा पदार्थका सामग्री अभाव हुन थालेका छन् । तरलताको अभाव, उच्च ब्याजदर, ऋण नतिर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण, व्यवसायीको खस्केको मनोबल लगायतका यथार्थहरूलाई संबाेधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छैन ।’
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुनै योजना नै नभएको अध्यक्ष ओलीको दावी छ । आधुनिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू तीव्र गतिमा अघि बढाउने उत्साह नै नभएको टिप्पणी गरे ।
‘अझ दुर्भाग्यपूर्ण त के छ भने देश असामान्य अवस्थामा पुगेको यथार्थलाई सरकारले लुकाउन खोजेको छ । लुकाउन मात्र हैन रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ । दस्ताबेज यति विरोधाभास छ, बुँदा नम्बर ५ भन्छ सब ठिकठाक छ, विश्वास बढेको छ, उत्साह आएको छ, अर्थतन्त्र सप्रेको छ, समाज ह्वात्तै अगाडि लम्केको छ, पाँचौँ गियरमा कुदेको छ । त्यसरी व्याख्या गरिएको छ । चौधौँ नम्बरमा पुग्दा अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा छ, यस्तो छ भन्दै पाँचौँ नम्बरको कुरा चौधौँ नम्बरमा खण्डन गरिएको छ । यसरी सरकार बेखबर भएको हो कि ? आत्मरतिमा रमाएको हो कि ? देशको परिस्थिति बुझ्नै नसकेको हो की रु बुझेर त्यसलाई अनदेखा गर्न खोजेको हो कि ? आफूले बुझे पनि जनतालाई बुझाउन नखोजेको हो कि ? अलमलाउन खोजेको हो कि ? यस प्रकार नीति तथा कार्यक्रम नामको दस्ताबेजले देखाउँछ ।’
नीति तथा कार्यक्रमले आम नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, रूपान्तरणकारी नीति नभएको दाबी गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता
-
इसेवा वालेटमा समस्या, भएको के हो ?