बनेपा । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देश कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  भ्रष्टाचारलाई कारबाही र नियन्त्रण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको सामाजिक रुपान्तरणको पक्षमा काम गर्नु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।

 प्रेस सेन्टर नेपाल बागमती प्रदेशको धुलिखेलमा आज भएको वार्षिक साधारणसभामा सम्बोन्धन गर्दै उनले भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने गरी काम गर्न सकेमा मात्रै सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सकिने बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीको नियन्त्रण र सुशासन स्थापनालाई समृद्धिको पूर्वशर्त बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सुशासन र विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

 आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर र अर्का देशको शरणार्थी बनाएर पैसा र सम्पत्ति आर्जन गर्ने धन्दामा लागेकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पहलकदमी गरिरहेको र ल्याइछाड्ने उनले अठोट व्यक्त गरे । 

“भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहितको सुशासनलाई समृद्धिको पूर्वशर्त बनाउनैपर्छ, त्यसलाई स्थापना गर्न सकेनौँ भने विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैन”, उनले भने, “सुशासन कायम गर्नका लागि सारा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नैपर्छ, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र कमिशनको स्वार्थको निम्ति राष्ट्रमाथि आयोजना थोपर्ने र सबै मिलेर देशलाई कमिशनको जालोबाट बर्बाद गर्ने प्रक्रियाबाट मुक्त पार्नुपर्छ ।”

सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सरकारको एकसूत्रीय लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले त्यसको आधारमा अगाडि बढ्दै ‘निर्दाेष नफसोस् र कुनै अपराधी नछुटोस्’ भन्ने मान्यतका आधारमा काम गरिरहेको स्पष्ट गरे । त्यसका लागि विगतका कमीकमजोरीलाई समीक्षा गर्दै दृढ सङ्कल्पका साथ आएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र र जनतालाई परिणाम दिन सकेनौँ भने न परिवर्तनको औचित्य पुष्टि र रक्षा गर्न सकिन्छ न पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा र विकास नै गर्न सकिने भएकाले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । मैले के पाएँभन्दा पनि जनता र राष्ट्रलाई के दिन सकिन्छ भनेर हेरेर सरकारलाई सहयोग गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरे ।

सरकारले गरेको कामलाई अझ बलियो बनाउन पार्टी नै बलियो हुन आवश्यक रहेको भन्दै पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएको वैचारिक र सांस्कृतिक सङ्कटबाट मुक्त गर्दै उनले सामाजिक न्यायसहितको लक्ष्य पूरा गर्न तथा आर्थिक रुपान्तरणसहितको काममा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । “सरकारको मोर्चा मुख्य रहेकाले यसैमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउँदै सदनको मोर्चाबाट समेत बल प्रदान गर्नुपर्छ”, गृहमन्त्री श्रेष्ठले थप भने, “ठूलो जनबलको समर्थनका आधारमा सरकारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।” त्यसका लागि पत्रकारले पनि सरकारलाई सफल बनाउनेतर्फ ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।

उनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता स्वाभिमानको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउनु, बलिदानीबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको रक्षा, परिवर्तनको उपलब्धिको रक्षा गर्दै उन्नत बनाउनु, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु र राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गर्दै रुपान्तरण गर्नु सरकारको राष्ट्रिय कार्यभार रहेको बताए ।

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले सञ्चारका साधनमा आधुनिकीकरणको विकाससँगै गाउँका दुःखका समाचारमात्रै पढ्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने र हेर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले त्यसलाई रुपान्तरण गरी गाउँका सुखका समाचार पढन् पाइने, सुन्न पाइने र हेर्न पाइने अवस्था सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार लागिरहेको बताए ।

त्यससँगै बागमती प्रदेशले सञ्चालनमा ल्याएको सूचना बैंकलाई विस्तार गर्दै तल्लो वर्ग र समुदायका सूचनाभन्दा माथिल्लो वर्ग र समुदायका सूचना आमसञ्चारका माध्यममा आउने अवस्थामा परिवर्तन गर्न लागिपरेको बताए । “बागमती प्रदेशका मन्त्रालय र विभिन्न निकायका ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्डजस्ता सरकारका सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्ने स्वचालित प्रणालीबाट पाउने गरी सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको छ”, उनले भने, “त्यसलाई विस्तार गरी नागरिकका सुख, दुःखका सूचना पनि बागमती प्रदेशका सञ्चारमाध्यमले प्राप्त गर्न सक्ने गरी काम गर्न खोजिरहेका छौँ ।”

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यमान दोङले सरकारले चालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न नहुने बताए । त्यसका लागि पार्टी र जनता साथमा रहेको बताउँदै उनले सञ्चारको क्षेत्रबाट पनि शसक्त भूमिका खेल्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

प्रेस सेन्टर नेपालका इन्चार्ज महेश्वर दाहालले प्रेस सेन्टर नेपाल उत्पीडित र उपेक्षित वर्गको प्रवक्ता भएकाले त्यसमा आबद्ध पत्रकारले नागरिक पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिकको आवाजलाई सशक्त बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्पोरेट सञ्चारगृह व्यापारीको पक्षमा काम गर्ने भएकाले त्यसको खबरदारी गर्दै विचारमा विचलन आउन नदिई सत्य कुरालाई प्रचारमा केन्द्रित, सङ्गठन सुदृढीकरण र मुद्दामा केन्द्रित भएर सङ्घर्षको मैदानमा उत्रन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा, प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्मल ज्ञवाली, सचिव सुनिल खड्का र नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका महासचिव कृष्ण सारुमगरले पत्रकारिताको क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाको चर्चा गरेका थिए ।

प्रेस सेन्टर नेपाल बागमती प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ गौतमको अध्यक्षतामा भएको वार्षिक साधारणसभामा प्रदेशभित्रका १० जिल्लाका पत्रकारले प्रेस सेन्टरले पत्रकारिताको क्षेत्रमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा केन्द्रित भएर नयाँ कार्यक्रम र नीति पारित गर्ने बताएको छ ।