काठमाडौँ । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू सम्मिलित भई बन्ने संयुक्त समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा राज्यका महत्त्वपूर्ण कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गरी दुई समिति संयुक्त समितिको रूपमा रहेका छन् । यी दुई समिति मध्ये संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

गत वैशाख २५ गते उनी प्रधानन्यायाधीश लागि सिफारिस भएका थिए तर सुनुवाइ कहिले हुन्छ भन्ने अन्यौलता अझै हट्न सकेको छैन । गत मङ्सिर २७ गते निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पदावधि सकिएको थियो । गत २०७८ फागुन १ गते राणामाथि महाभियोग दर्ता भएदेखि अर्थात् विगत १४ महिनादेखि नै सर्वोच्च कामुको भरमा चलिरहेको छ । 

यस्तै अन्य कुनै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति वा राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बाटो भएर अघि बढ्नुपर्ने छ तर संसद्को संयुक्त समिति गठनमा भने ढिलाइ भइरहँदा राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्तिका लागि असर परिरहेको छ । 

निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभा बैठक बस्न थालेको झन्डै ५ महिनापछि यस अन्तर्गतका विषयगत समितिहरू गठन भएको थियो । 

गत जेठ १ गते प्रतिनिधि सभाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । संयुक्त समिति सञ्चालनका लागि पनि छुट्टै नियमावली हुने भएकोले अघिल्लो संसद्को कार्यकालको नियमावली संशोधन गरेर पारित गरेपछि संयुक्त समिति गठन गर्ने योजना रहेको छ । सो नियमावलीको मस्यौदा बनाउनका लागि १६ सदस्यीय मस्यौदा समिति बनाइएको छ । 

जसमा अनिता देवी, जीवन परियार, ध्रुवबहादुर प्रधान, नागिना यादव, पूर्णबहादुर घर्ती, महेशकुमार बर्तौला, मेटमणि चौधरी, रञ्जुकुमारी झा, रमेश लेखक, रामहरि खतिवडा, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, सरिता प्रसाई, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सोविता गौतम र हितराज पाण्डे छन् । 

प्रतिनिधि सभाले नियमावलीको मस्यौदा समिति गठन गरेको एकसाता पुग्न लागे पनि यो समितिले अझै काम सुरु गर्न सकेको छैन । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेका संसदीय समितिमा सांसदहरू सहभागी हुनुपर्ने तथा संसद्‍मा बजेटमाथि छलफलमा जुट्नुपर्ने भएका कारण नियमावलीको मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । राष्ट्रिय सभाले समितिका लागि ३ सांसदको नाम पठाएकोले अब काम अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले रातोपाटीलाई बताए । 

उनले भने–‘हिजोमात्रै राष्ट्रिय सभाबाट ३ जनाको नाम आएको छ, प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ । शनिवार बिदा भयो, आइतबारदेखि काम सुरु गर्छौँ । हामी तीन–चार दिनमा सक्ने गरी काम गर्छौँ ।’

समितिले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेपछि संसद्बाट त्यसलाई पारित गरेपछि संयुक्त समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 

संयुक्त सुनुवाइ समिति अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिमा संवैधानिक परिषद्ले सार्वजनिक महत्त्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरू तथा  पदाधिकारीहरूको दक्षता, क्षमता र इमान्दारिता परीक्षण गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम हुन्छ । 

यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी समितिले संविधानको भाग ४ मा रहेको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था र संविधानको धारा ५८ मा रहेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम यो समितिले गर्ने गर्दछ । संयुक्त समिति नहुँदा ती समितिले गर्ने यस्ता कामहरू प्रभावित भएका छन् ।