दलहरु फेरि एक ठाउँमा उभिनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरु बैठकमा बस्नुलाई नराम्रो दृष्टिकोणबाट लिन नहुने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौँमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको पदास्थापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरुको बैठक बस्दा भ्रष्टाचार प्रकरणलाई सामसुम बनाउन लागेको हो कि भन्ने शंका गर्ने गरिएको भन्दै आफूहरु सदनलाई प्रभावकारी बनाउन र परिवर्तनलाई उल्ट्याउने प्रयत्नविरुद्ध एकजुट हुनका लागि बसेको बताए । ‘सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरु बस्दा यो अभियान र आन्दोलनलाई सामसुम पार्न बसेका हुन् कि भनेर शंका गर्ने गरिएको छ’ उनले भने, ‘म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी सदनलाई कसरी सुचारु गर्ने भनेर बसेका हौँ ।’
उनले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्ने कोशिस भइरहेको बताए । ‘देशमा एकथरी मानिसहरु नेपाली जनताले झन्डै ७ दशक भन्दा बढी संघर्ष गरेर प्राप्त परिवर्तनलाई उल्ट्याउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्ने कोशिस भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसरी बस्नुको तात्पर्य १२ बुँदे समझदारी हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको घोषणामा एकसाथ उभिएका दलहरु फेरि एक ठाउँ उभिनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ भनेर बसेका हौँ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीबजार सम्बन्धीका सेटिङहरु भत्काएको बताए । उनले सरकारले अहिले राजश्व वृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन पहल थालेको बताए । दाहालले सरकारले रेमिट्यान्सको वृद्धि गर्न पनि काम गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘पुँजीबजार सम्बन्धी त्यहाँ हुने सबै सेटिङहरुलाई हामीले भत्काएका छौँ । राजश्व वृद्धि गर्न त्यसलाई अलि सुदृढ गर्न कडा कदम चाल्नेतिर अघि बढेका छौँ । रेमिट्यान्सको वृद्धि गर्न गम्भीर कदम चालेका छौँ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको तयारी नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी हुन लागेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कटहरिया नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले नै लगाए ताला
-
३ पटक उदघाटन भएर थलिएको ‘आयोजना बैंक’ फेरि कार्यान्वयन गर्ने तयारी
-
तेह्रथुमको चोत्लुङ ‘पार्क’ लिम्बू संस्कृति अध्ययन केन्द्र बन्दै
-
एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, यस्ता छन् छलफलका एजेन्डा
-
दुई पटक संशोधन हुँदा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन कर्णाली सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना
-
महोत्तरीका सीमा क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनको अनुगमन