सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म खर्च जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयको अवस्था भने कछुवा गतिमै छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म अर्थात् १० महिनामा १० अर्ब २२ करोड १५ लाख ९४ हजार अर्थात् ३१.२२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । 

यस क्रममा चैत्र मसान्तसम्म २६.४० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर वैशाख महिनाभर सरकारले जम्मा ४.८२ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । 
यसमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझ नाजुक छ । १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार २ सय वार्षिक विकास बजेट रहेको प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख १२ हजार अर्थात् २६.१५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्चेको छ । 

चैत्र महिनासम्म २२.१२ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले वैशाख महिनामा ४.०३ अर्थात् ८२ करोड ७ लाख भन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । 
अब प्रदेश सरकारसँग १४ अर्ब ५० करोड ८५ लाख १६ हजार ४०५ रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट मौज्दात छ । जेठमा उक्त बजेट कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन आउने देखिन्न । 

गत बर्ष कुल वार्षिक बजेटको झण्डै ६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आवमा त्यो मात्रा पनि भेट्टाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।  यस्तै समग्रमा चालु र पुँजीगत गरी अब प्रदेश सरकारसँग २२ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको बजेट मौज्दात छ । यही अवधिमा चालुतर्फ भने ३८.८२ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा चालुतर्फ १३ अर्ब ९ करोड ५६ लाख २४ हजार बराबरको वार्षिक बजेट छ । 

१२ वटा शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएको सरकारका ८ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट रहेका र विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझ कमजोर छ । 

चालु र पुँजीगत बजेट गरी ११ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले  वैशाख मसान्तसम्म २३.५४ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । दोस्रोमा ५ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ३० हजार बार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४१.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।  

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माका अनुुसार ६७ करोड ३५ लाख भन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १८.९५ प्रतिशत खर्चेको छ । उता २१ करोड ५५ लाख भन्दा बढी बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ४७.७५ प्रतिशत, २ अर्ब १६ करोड ८९ लाख बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ३१.१८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । 

यस्तै, ३ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख भन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ३५.१५ प्रतिशत, २ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३०.४१ प्रतिशत र ३० करोड बढी बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले २६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । 

उता, ३ करोड ६४ लाख ६५ हजार रहेको प्रदेश योजना आयोगले २८.९३, प्रदेश व्यवस्थापिकाले ४०.४८ र ११ करोड ५४ लाख भन्दा बढी बजेट रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगले हालसम्म ५८.२१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । १ करोड ८६ लाख ३६ हजार वार्षिक बजेट रहेको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ६९.१६ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । 

पुँजीगततर्फ वैशाख महिनाभर हरेक मन्त्रालयले २–३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेट कार्यान्वय गरिरहेको अवस्था छ । यो वर्ष निर्वाचन र त्यसपछि सरकार बनाउनमै अधिकांश समय बितेपछि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

६० प्रतिशत कटाउने लक्ष्य ! 
अर्थ मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापा चालु आवको असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशत कटाउने लक्ष्य रहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले काम भइरहेको र भुक्तानी नभएका कारण प्रतिशतमा कम देखिएको बताए । ‘लक्ष्य त ७० प्रतिशतसम्म पुग्छौँ भन्ने हो, अघिल्लो वर्षको हारहारीमा नै आउँछ जस्तो छ,’ उनले भने । गत वर्ष ६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो । 

साउन–वैशाख मसान्तसम्मको मन्त्रालयको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाः 

क्र.म     मन्त्रालय                                              विकास बजेट       खर्च भएको रकम     खर्च प्रतिशत
१.      मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय        १६७७३७०००        ८७८२३५७               ५.२४
२.     अर्थ मन्त्रालय                                             ५५,३३५,०००         १७७१२१२४२४          ३२.०१ 
३.     उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय     १२४४९४०२००       २१२७७३७६०           १७.०९
४.     जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय              ३५६८६९३,०००      १२२०४३७०७७          ३४.२०
५.    भूमि, व्यवस्था मन्त्रालय                                ७३९५८५,०००        १९६६३१४०२            २६.४९
६.    आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय           ४४,४१०,०००         ७२३३५७८               १६.२६
७.    भौतिक पूर्वाधार  मन्त्रालय                             १०,७७९००००००    २४५९०३४४२४         २२.८१
८.    सामाजिक विकास मन्त्रालय                           २,७३८३८४३४०     ९९७४४७८५८          ३६.४२

स्रोत : प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत