काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ‘सुशासन अभियान’लाई उनकै सहयोगी मन्त्रीहरुले साथ दिन छाडेका छन् । सरुवा गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने नियमलाई मिचेर मन्त्रीहरुले भटाभट आफूखुसी कर्मचारी सरुवा गर्दै आएका छन् ।

दुई साताअघि उद्योग विभागको महानिर्देशकमा बाबुराम गौतमको सरुवा भयो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले यसअघिका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीलाई मन्त्रालय ताने । गौतमको सरुवा उद्योग विभागमा गर्दा मन्त्री रिजालले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थालाई ख्याल गरेनन् ।

ऐनमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा अनिवार्य रुपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

मन्त्री तिवारीले त्यतिमात्रै गरेनन्, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकमा एक महिना अघि गजेन्द्र कुमार ठाकुरलाई सरुवा गरे । यसअघिका महानिर्देशक महेश कुमार भट्टराईलाई पाँच महिनामै विभागबाट हटाए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जेठ ३ गते डडेलधुरा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा करुणाकार ओझालाई नियुक्त गरे । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला समितिको अध्यक्षमा लक्ष्मण सिंहलाई नियुक्त गरेका थिए ।

प्रचण्डले वैशाख १७ गते सिंहलाई वैशाख २३ गतेबाट लागु हुने गरी अस्पताल समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्रीमा बस्नेत आउने बित्तिकै सिंहलाई हटाएर ओझालाई नियुक्त गरे ।

डडेलधुरा अस्पताल विकास समिति गठन आदेश २०७६ मा नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको समयावधि दफा ३ को (३) मा तीन वर्षको हुने सुनिश्चित गरिएको छ । तर मन्त्री बस्नेतले नियुक्ति भएको १० दिनमै सिंहलाई अध्यक्षबाट हटाएका हुन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका सचिवदेखि राजनीतिक उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर ‘हाइहाइ’ कमाएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत सहसचिव सरुवा गर्दा सामान्यको सहमति लिन आवश्यक ठानेनन् ।

गठन आदेशको दफा ६ ले पद रिक्त हुने अवस्था प्रस्ट पारेको छ । निजले राजीनामा दिएमा, पदावधि पूरा भएमा, मृत्यु भएमा र नेपालको कानुन विपरीत भएमा वा गैर कानुनी काममा संलग्न भएको पुष्टि भएमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।

मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै चुनौती दिँदै गरेको सरुवालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका सचिवदेखि राजनीतिक उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर ‘हाइहाइ’ कमाएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत सहसचिव सरुवा गर्दा सामान्यको सहमति लिन आवश्यक ठानेनन् ।

गृहले जेठको पहिलो साता नौ जना सहसचिव र १३ जना उपसचिवको सरुवा गरेको थियो । ललितपुरसहित केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) नै फेरिएका थिए । तर, सरुवा अघि सामान्यको सहमति लिइएको थिएन ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कर्मचारी सरुवामा मन्त्रालयहरुले ऐनको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा तीन दिन अघिमात्रै मदन दाहालको सरुवा भए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नौ महिनामै विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यलाई हटाएर उनको ठाउँमा दाहाललाई पठाएका हुन् । आचार्यलाई मन्त्रालय तानिएको छ । दाहाललाई महानिर्देशकमा सरुवा गर्दा पनि सामान्यको सहमति लिइएको थिएन ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कर्मचारी सरुवामा मन्त्रालयहरुले ऐनको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘ऐनमै व्यवस्था भएको कुरालाई मन्त्रीहरुले अटेर गर्दा त्यसले बेथितिलाई झन् मलजल गर्छ । हामी सुशासनका कुरा गर्छौं तर, स्वार्थगत निर्णय गर्दा सुशासनलाई ख्याल गर्दैनौं ।’

मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले सरुवा गर्दा सामान्यको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने भए पनि विभिन्न मन्त्रालयले ख्याल नगरेको बताए । उनले भने, ‘केही सरुवा त यस्तोसम्म आयो, पहिला सरुवा गर्ने अनि सहमति लिने । यसरी ऐन-नियमलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । पटकपटक मन्त्रालयहरुलाई परिपत्र पनि गरियो । कार्यान्वयनमा जाँदैन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीको सरुवा गर्दा एक पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सोध्दा केही नबिग्रने बताए । उनले भने, ‘सरकारी कर्मचारी भएपछि खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ तर, यहाँ त यस्तो भयो कि पहिल्यै सरुवा ठिक्क पारेर सहमति लिन आउँछन् । कति मन्त्रालयले त सहमति बेगर नै सरुवा गरिदिन्छन् । यसरी कसरी सुशासन हुन्छ ?’