बुटवल । वैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसक्दा ९ वटा मन्त्रालयको भारी आफैँले बोक्नु परिरहेको छ । जसले गर्दा अहिले बजेट निर्माणका लागि सकस हुन थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाहेक अन्य सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन् । उनले हालै आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी धनबहादुर मास्कीलाई दिए पनि अन्य मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रालयहरुलाई कठिनाइ भइरहेको छ ।

बजेट निर्माण गर्नुपर्ने समयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा अप्ठ्यारो भइरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । अहिले प्रदेश सबै मन्त्रालय बजेट निर्माणको काममा खटिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले बजेट निर्माणको प्रक्रिया तीब्र रुपमा भइरहेको बताए । तर विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले बहुवर्षे योजना जारी राखे पनि कुन योजनामा कति बजेट छुट्याउने भनेर निर्णय गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ । मन्त्रालयले पुराना कार्यक्रमहरुलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सचिव श्रेष्ठले जिल्लाबाट आउने योजनाहरू तथा अन्य नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रीकै प्रतीक्षामा रहेको बताए । सबैभन्दा धेरै बजेट जाने यो मन्त्रालयमा सडक र पुल गरी झन्डै १ सयभन्दा धेरै बहुवर्षे ठेक्का लागेका छन् ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत बजेट घटाएर योजनाहरू बनाउन निर्देशन दिँदा अप्ठ्यारोमा परेको सचिव श्रेष्ठले बताए ।

मन्त्री नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ । मन्त्रालयले पुराना कार्यक्रमहरुलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामहरि ज्ञवालीले बजेटको स्रोत कम हुने भएकाले टुक्रे कार्यक्रम घटाएर प्रदेशमा देखिने गरी काम गर्न आफ्नो मन्त्रालयले जिल्लाका धार्मिक स्थलहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक वृद्धि गर्ने योजना राख्ने बताए । 

यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्योगहरू विस्तारमा मद्दत पुग्ने गरी बजेट ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री नहुँदा आफूहरूले प्रशासनिक रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले बजेटबारे ठोस निर्णयमा जाने बेलासम्म मन्त्री आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिले  बहुवर्षे कार्यक्रम अन्तर्गत राख्नै पर्ने योजनाहरूमा बजेट छुट्याउने र नयाँ योजनामा पनि विशेष ध्यान दिने गरी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोज गैरेले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले मन्त्री हुँदा नीतिगत निर्णय गर्न जति सहज हुन्थ्यो, मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयहरु सम्हाल्दा सानोतिनो कुराका लागि मुख्यमन्त्रीलाई नै भेट्न त्यति सहज नहुने प्रस्ट पारे ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले बजेट तयारी चरणबद्ध रूपमा भइरहेको भन्दै मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका बिना विभागीय मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेयले चाँडै नै सरकार विस्तार हुने बताए ।