काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १६ जना पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण राजनीतिक रुपमा प्रभावशाली नेता हुन् ।

यस अतिरिक्त एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र गृहमन्त्रीका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई पनि यो घटनाका आरोपित हुन् । त्यसैले आफ्नो छोरा र सुरक्षा सल्लाहकार नै यो प्रकरणमा तानिएको अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कति नैतिक जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने उनै गृहमन्त्री बादल रहेको मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नैतिक जिम्मेवारीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

प्रहरीले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धानका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाका पालामा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दा योजना निर्माणदेखि आवश्यक प्रक्रिया मिलाउनेसम्मका गतिविधि चलिरहेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा, तत्कालीन गृहमन्त्री बादलकै सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजीत राई यो प्रकरणमा संलग्न रहेको तथ्य प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको दाबी गर्दै आएको छ ।

अर्कोतिर देउवा नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका बालकृष्ण खाण पनि यो प्रकरणमा संलग्न रहेको प्रमाण पुष्टि हुँदै गएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । यद्यपि कतिपय विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न विवरण अहिले खुलाएको छैन ।

ओलीले भनेका थिए, ‘सम्भवतः ४ गते पार्लियामेन्टमा बोल्छु, ४ गते बोल्ने बेलासम्म कुन शरणार्थीको नाममा कहाँको मान्छे कसले पठायो, को संलग्न छ भन्ने तथ्य पेस गर्ने कोसिस गर्छु ।’

तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा रहेकै कारण यो प्रकरणमा ओली र देउवा कसरी ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न सक्छन् भन्नेबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ । तर दुवै नेता यतिबेला सामान्य अवस्थामा झैं देखिन्छन् ।  

यतिमात्र होइन, एमाले अध्यक्ष ओलीले गत वैशाख २८ गते बिहीबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक उद्घाटन गर्दै यो प्रकरणमा तथ्य प्रमाण खोजेर आफूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए ।

ओलीले भनेका थिए, ‘सम्भवतः ४ गते पार्लियामेन्टमा बोल्छु, ४ गते बोल्ने बेलासम्म कुन शरणार्थीको नाममा कहाँको मान्छे कसले पठायो, को संलग्न छ भन्ने तथ्य पेस गर्ने कोसिस गर्छु । त्यसबेला तीन–साढे ३०० मान्छे बाहिर पठाइएको बुझिन्छ ।’

तर, जेठ ४ गते उनी संसदमा उपस्थित नै भएनन् । सोही दिन बेलुका उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे प्रष्टीकरण दिँदै भने, ‘प्रतिकुल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण आज म संसद्को बैठकमा सहभागी हुन सकिनँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफूले थाहा पाएका तथ्यहरु संसद् समक्ष राख्ने मैले यसअघि बताएको थिएँ । स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि त्यस विषयमा संसदमा बोल्ने नै छु ।’

उल्लेखनीय छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपितहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नैपर्ने कानुनी समयसीमा सकिनै लागेको छ । प्रहरीले अहिलेसम्म अनुसन्धानका क्रममा खुलेका तथ्यहरुलाई नै समेटेर मुद्दा दर्ता गराउनुपर्ने छ ।

ओलीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उनले यो प्रकरणमा को को संलग्न छ र कुन शरणार्थीको नाममा कहाँको मान्छे कसले पठायो भन्नेबारे उनलाई पक्कै केही थाहा छ । यदि त्यसो हो भने त्यो कुरा अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई उनले जानकारी दिनुपर्ने हो कि होइन ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी कति ?

त्यसो त नैतिक जिम्मेवारीलाई कानुनले परिभाषित गर्दैन । नैतिक जिम्मेवारीलाई सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले आफ्नो चरित्र र व्यवहारमार्फत प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो । पटकपटक देशको नेतृत्व गरिसकेका र देशकै प्रमुख राजनीतिक शक्तिको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिलाई आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका जिम्मेवार सदस्य एउटा ठगी, राज्यविरुद्धको संगठित अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै देशको छवि धमिल्याउने मुद्दामा जोडिइसकेको अवस्थामा कस्तो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर कसैले सम्झाइरहनुपर्ने विषय होइन ।

तर, आफूले थाहा पाएका तथ्यहरु संसदमा जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ती विषयलाई अहिलेसम्म न संसदमा जानकारी गराएका छन्, न त अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुलाई नै यसबारे कुनै सहयोग गरेका छन् ।

पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला नैतिकता भए तत्कालीन दुवै प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछन् ।

आफ्नै दलका बहालवाला सचिव यो प्रकरणमा मुछिएर गिरफ्तार भइसकेको र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार, छोरासमेत यो प्रकरणमा संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी प्रहरीले गरिरहँदा ओलीले आफ्नो नैतिकता उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आम अपेक्षा हो । तर उनी एमाले अध्यक्षकै रुपमा कायम रहेर अहिले पनि यो प्रकरणलाई कसरी आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्न सकिन्छ र अनुसन्धानलाई कसरी कता मोड्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेको परिदृश्य बेलाबखत देखिन्छ ।

अर्कोतिर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यो प्रकरणमा मौन छन् । जबकि, यो प्रकरणलाई लिएर उनकै पत्नी आरजु राणा देउवाको भूमिकामाथि पनि सर्वत्र संशय देखिन्छ । आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्य यो प्रकरणमा पक्राउ परिसकेको, पत्नीलगायत पार्टीका अन्य नेताहरुको भूमिकाका बारेमा सार्वजनिक रुपमा विभिन्न प्रश्न उठेको अवस्थामा निष्पक्ष छानबिनका लागि देउवाले प्रदर्शन गर्नुपर्ने नैतिकता भनेको ‘मौनता’ मात्र हो ? प्रश्न उठिरहेको छ ।

पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला नैतिकता भए तत्कालीन दुवै प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछन् । आफ्ना पार्टीका नेताहरु मुछिएको घटना भएको र तत्कालीन समयमा आफू प्रधानमन्त्री रहेका कारण पनि देउवा र ओलीले यतिबेला पार्टीको कार्यकारी भूमिका त्याग गरेर निष्पक्ष जाँच होस् भन्न सक्नुपर्ने उनको आशय छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी नैतिकताको विषयले सबै ठाउँमा सबैलाई छुने बताउँछन् । ‘कानुनले केही बोले पनि वा नबोले पनि, कानुन अनुसार बाँधिए पनि वा नबाँधिए पनि, कानुनको उल्लंघन भए पनि वा नभए पनि नैतिक जिम्मेवारी भनेको आफ्नो व्यक्तिगत स्ट्याण्डर्डको कुरा हो,’ रातोपाटीसँग उनले भने ।

मेरो सरकारका मन्त्रीहरु यस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धानको दायरामा आइसकेका छन्, मेरो सुपरीवेक्षणको अधिकार राम्रोसँग प्रयोग हुन नसकेर यस्तो भएको हो भन्ने लाग्छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको कसीमा आफू पनि उत्रिनुपर्ने महसुस गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारमा रहेका कसैले अपराध गरेमा त्यो अपराधका लागि प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिनु नपर्ने भए पनि म कुन रुपमा संलग्न थिएँ वा थिइनँ भन्ने चारित्रिक वा नैतिक कुराका बारेमा सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीले नै निर्णय लिनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘नेतृत्वले जिम्मेवारी लिएको उदाहरण हाम्रै देशमा पनि छ । कतिपयले नलिएको उदाहरण पनि छ, यो विषयलाई अदालतमा गएर माग गर्न सकिँदैन ।’

राज्य चलाउनेले यत्रो अपराध हुँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाउनु, त्यसलाई रोकथाम गर्न नसकेका रहेनछन् भने पनि एउटा ठुलै नैतिक प्रश्न खडा हुने अर्याल दाबी गर्दछन् ।

तर यत्रो ठुलो काण्ड छ भनेपछि त्यसका बारेमा नेतृत्वले के सोच्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘आ–आफ्नो नैतिक स्तर कसरी कायम राख्ने भन्ने कुरा हो, उहाँहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणमा राजनीतिक रुपमा संरक्षण गरेको हो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनैपर्ने बताउँछन् । ‘यदि त्यतिबेलाको प्रधानमन्त्रीलाई यत्रो काण्ड थाहा थिएन भन्ने हो भने आफ्नै मन्त्रिपरिषदभित्र यत्तिका काण्ड हुँदा थाहा नपाउने कस्तो प्रधानमन्त्री रहेछ भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रुपमा उब्जिन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो मन्त्रिपरिषदका सदस्यसमेत संलग्न रहेर यत्रो काण्ड भएको पनि उनीहरुले थाहा पाएनछन् भने केचाहिँ थाहा पाए त ?’

राज्य चलाउनेले यत्रो अपराध हुँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाउनु, त्यसलाई रोकथाम गर्न नसकेका रहेनछन् भने पनि एउटा ठुलै नैतिक प्रश्न खडा हुने अर्याल दाबी गर्दछन् । ‘आफै संलग्न भएको भए त अपराध नै भइहाल्यो, अनुसन्धानमा तानिने भयो । आफू संलग्न नभए पनि यति कुराको जानकारी नै नहुनु, रोकथाम गर्न नसक्नुको नैतिक जिम्मेवारी त हुनुपर्छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै काण्ड अहिले एक्कासी प्रकट नभएर त्यतिबेलै विभिन्न मिडियामा यस विषयमा यस्तो हुँदैछ भनेर समाचार आएको अर्याल स्मरण गराउँछन् । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीको छोराले यस्तो काम गर्दैछ, गृहमन्त्रीका सल्लाहकारले यस्तो काम गर्दैछ, पार्टीको प्रभावशाली नेताले यस्तो काम गर्दैछ भनेर सञ्चारजगतले व्यापक रुपमा ल्याइदिएका थिए ।’

उनीहरुको गतिविधिहरु, नजानुपर्ने ठाउँमा गएको, शंकास्पदहरुसँग हेलिकप्टर चढेको, रवाफिलो जीवन बिताउन थालेको जस्ता कुरा बारम्बार मिडियामा आएको तर त्यतिबेला नेतृत्वमा रहेकाले पूर्ण रुपमा ती विषयलाई बेवास्ता गर्दा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सञ्जाल बढ्दै गएको अर्याल बताउँछन् । ‘मेरो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा रहेको सदस्यका छोरा, सल्लाहकार कहीँ न कहीँ गलत छ है भन्ने संकेत त मिलेको थियो नि !,’ उनले भने, ‘त्यसका बाबजुद त्यसको रोकथामका लागि कुनै कदम नचाल्नुको नैतिक जिम्मेवारी त तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ नि ।’

नैतिक प्रश्नको विषय आफैले महसुस गर्ने कुरा भएको अर्याल बताउँछन् । ‘कि त व्यापक दबाब दिएर, आन्दोलन भए अर्को कुरा हो,’ उनले भने, ‘नत्र नैतिक प्रश्नको बारेमा कानुनी कुनै प्रक्रिया हुँदैन ।’

ओलीको कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसनधान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट तानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत राखिएको स्मरण गराउँदै अर्यालले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा यत्रो काण्डको षडयन्त्र भइरहेको सूचना नै पाउनु भएन भनेर कसरी पत्याउने ? त्यसैले उहाँको पनि राजनीतिक संरक्षण थियो कि भन्ने प्रश्न त आयो । अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न उहाँले पनि केही सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।’

ओली र देउवाले पार्टीको नेतृत्व गरिरहँदा छानबिनमा कस्तो पर्छ प्रभाव ?

केपी शर्मा ओली प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि हुन् भने शेरबहादुर देउवा अहिले सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अहिलेसम्म प्रकाशमा आएका घटनाक्रम र घटनासँग सम्बन्धित ‘टाइमलाइन’ हेर्ने हो भने यो प्रकरण ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा सुरु भएर देउवा नेतृत्वको सरकारका समयसम्म विभिन्न चलखेल भएको पाइन्छ ।

यतिबेला सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरिरहेका छन् भने माओवादी केन्द्रकै दोस्रो वरीयताका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि प्रभाव र दबाबमा अनुसन्धान प्रभावित नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, वर्तमान सरकार गठबन्धनमा आधारित रहेको र गठबन्धनकै एउटा मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका तत्काली गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परिसकेका छन् । कांग्रेसका अन्य नेताको नामसमेत यो प्रकरणमा मुछिए पनि उनीहरु अनुसन्धानको दायरामा प्रत्यक्ष रुपमा तानिएका छैनन् ।

त्यसैले गठबन्धन घटकका एक मुख्य नेता देउवाकै दबाबमा सरकारले अनुसन्धानलाई सीमित दायरामा राखेको हो कि भन्ने आशंका सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्न थालिएको छ । जबकि, यो प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार र प्रहरीलाई बाटो खोलिदिने हो भने अनुसन्धान जारी रहुन्जेल देउवाले पार्टीको कार्यकारी भूमिका त्यागेको भए हुन्थ्यो भन्ने आम अपेक्षा अस्वाभाविक होइन ।

अर्कोतिर ओली पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अध्यक्ष छन् । एमालेकै उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई यो प्रकरणमा मुख्य आरोपित हुन् । राई पक्राउ परे पनि रामबहादुरका छोरा प्रतीक फरार छन् । टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परे पनि रामबहादुर थापाका सन्दर्भमा अनुसन्धान केन्द्रित हुन नसकेको र उनका छोराविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि हालसम्म फरार रहँदै आएको विषयले कतै न कतै दबाब र प्रभावले काम गरिरहेको त छैन भन्ने आशंका उब्जाएको हो ।

त्यसैले पनि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी नेतासमेत भएको अवस्थामा ओलीले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरुन्जेल यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ला कि भन्ने आशंका साम्य पार्न उनी पनि नैतिकताको कसीमा खरो उत्रिन आवश्यक देखिएको हो ।