यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गण्डकी प्रदेशका योजना
काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन गरिने योजनासमेत समेटिएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको यहाँको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनदेखि जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेसम्म उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने घोषणा यसअघि नै गरेको थियो । गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने बूढीगण्डकी नदीमा बन्ने एक हजार दुई सय मेगावाटको उक्त आयोजना वर्षौंदेखि अन्यौलमा रहँदै आएको थियो ।
संसद्मा सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानासँगै गोरखामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पनि पुनःसञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरे । गोरखाको मजुवा देउरालीमा रहेको सो उद्योग विसं २०७१ देखि पूर्णरुपमा बन्द छ । विसं २०४९ देखि उत्पादन थालेको गोरखकाली रबर उद्योग नेपालको एकमात्र टायर उद्योग हो ।
लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समितिसमेत गठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गोरखामै उपयुक्त स्थान पहिचान गरेर नेपालका सम्पूर्ण जातजातिको संस्कृति र पहिचान झल्कने गरी सङ्ग्रहालयका निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।
पोखरासहित प्रमुख सहरमा भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरिने जनाइएको छ । पोखरामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने परियोजना गत महिनादेखि सुरु भइसकेको छ । गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने जलाधारीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एलन मस्कसँग ओलीले गरे भर्चुअल वार्ता
-
उत्तर कोरियाली नेताले भने– परमाणु युद्धको यति ठुलो खतरा कहिल्यै देखिएको थिएन
-
एमालेको जागरण सभामा जे देखियो...
-
नयाँ बसपार्कबाट सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने महानगरको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन भएन
-
दरबारमार्ग क्षेत्रमा एमालेका कार्यकर्ताले गरे फोहोर, महानगरको एक्सन
-
गोरखामा मध्यपहाडी राजमार्गको २३ किलोमिटर सडक कालोपत्र अझै बाँकी