Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिपक्षीद्वारा आलोचना, के भन्छ सत्तापक्ष ?
काठमाडौँ । आज मिति २०८० साल जेठ महिनाको ५ गते शुक्रबार । आज सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । सोही नीति तथा कार्यक्रम र अन्य प्रमुख विषयलाई रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुती ‘रातोपाटी ब्रिफिङ’मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के छ ?
सरकारले आगामी आर्थिक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
लामो संघर्षपछि हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र शुसासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्चमा वृद्धि लगायतका विषय समेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास लगायतका विषय समेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।
अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन, प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौतीजस्ता विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् । राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाइनेछ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ”, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
अहिले सरकारी राजस्व निकै कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण कदम चाल्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । “राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ । विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।”
वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजना छ । आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद अनुगमन प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिने तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लग्ने सरकारको योजना छ ।
वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि जनाइएको छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम जनाइएको छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।
_zA7rYicXEp.jpg)
प्रतिपक्षद्वारा नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना
प्रतिपक्षी दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी जस्तो भएको बताएका छन्। शुक्रबार संसद भवनबाहिर पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डीजस्तो लागेको बताएका हुन्।
यसैगरी एमालेकै सचिव योगेशकुमार भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमलाई ज्यान भएको जीवन नभएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले कुनै सपना नभएको नीति तथा कार्यक्रम भएको बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
संसदमा प्रतिनिधित्व नरहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि शुक्रबार प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनावश्यक ढंगको लामो र पट्यारलाग्दो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली क्षेत्रको सिँचाइसम्बन्धी कुनै योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नआएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यस्तै नेमकिपाका सांसद प्रेस सुवालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम दन्त्य कथाजस्तो भएको टिप्पणी गरे ।
बचाउमा सरकार
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकको आवश्यकता सम्बोधन हुनेगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएलगत्तै उनले संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ सो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सर्वपक्षीय हिसाबले समेटेर आएको बताएका छन् ।
यता नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसैगरी नेसपाका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले कमजोर धरातलमा आएको कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको जोखिम रहेको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा जेठ ७ देखि छलफल
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि यही जेठ ७ देखि ११ गतेसम्म छलफल हुने भएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
भुटानी नेल्सन मन्डेला भनेर चिनिने शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल बिहीबारदेखि प्रहरीको हिरासतमा छन् । भुटानी शरणार्थीको कोटामा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने गिरासँग मिलेमतो देखिएको आरोपमा प्रहरीले उनीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भुटानको थिम्पुमा निडर र निष्ठावान् भनेर चिनिएका रिजाल शरणार्थी बनाइएपछि नेपालमा छन् । भुटानमा राजकीय ओहदा पाएका रिजालले चिराङबाट चुनाव जितेर संसदमा पुगेका थिए । भुटानमा भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार सम्पन्न आयोगमा पदाधिकारी भएर काम गरेका रिजाल अहिले ‘शरणार्थीको नाममा ठगी’ आरोप खेप्न बाध्य छन् ।
टीकापुर प्रकरण
टिकापुर घटनाका सम्बन्धमा जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कैलालीको भजनी नगरपालिका–६ नवलपुरका सीताराम चौधरी जेलमुक्त भए । तल्लो अदालतको फैसला अनुसार ७ वर्ष जेल जीवन भोगिसकेका उनी सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार निर्दोष साबित भएका हुन् ।
गह्रौं मन लिएर घर फर्किएका उनी जेलबाट रिहा भएकोमा खुसी हुने कि बिना कसुर ७ वर्ष जेल बसेकोमा दुःखी हुने भन्ने मेसो पाउन सकिरहेका छैनन् ।
प्रदेशका थप समाचार
मानव अधिकार आयोगको चासो
पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा घाइते भएकोबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रहरीसँग कारण सोधेको छ । जेठ १ मा साँझ प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेको शेर्पा भोलिपल्ट बिहान साढे ३ बजे घाइते भएका थिए । पूर्वसांसद शेर्पा शौचालयमा लडेर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
बालुवाटार बैठक
सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच मधेस प्रदेशमा आलोपालोको सहमति अनुसार अहिलेकै पहिलो चरणमा जसपा नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा दलहरुबीच यस्तो सहमति भएको गठबन्धन दलका नेताहरुले बताएका छन् । हाल मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जसपाले गरिरहेको छ । तर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै कांग्रेसले आलोपालो अन्तर्गत पहिलो चरणमा आफ्नो दलले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो ।
टीआरसीबारे सहमतिको प्रयास
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन संसदीय समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय भएको छ ।
माओवादीको निर्णय
नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन सङ्ख्या थपिएको छ । यसअघि माओवादीमा २३ वटा भ्रातृ संगठन रहेकामा ‘रिटर्नी सेन्टर नेपाल’ थप गरेर यो सङ्ख्या २४ बनाइएको छ ।
पूर्व प्राथमिक तहका पाठ्यपुस्तक स्वीकृति लिएर मात्र पठनपाठन गराउनुपर्ने भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर कायम गरी एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले स्वीकृतिपछि मात्रै पठनपाठन गराउन भनेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
_rB2DEeJQF8.jpg)
