काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई वर्षमा ५ लाख नयाँ थप रोजगारीको सिर्जना गर्ने जनाइएको छ ।

‘युवासँग सरकार, हुनेछैनन् बेरोजगार’ अभियानअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने रोजगार र उद्यमशीलता सम्बन्धित संस्था, कोष तथा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिने सरकारको भनाइ छ ।

श्रम बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त मानव संसाधन उत्पादनका लागि सरकारी तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्‍ठान स्थापना गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता छन् सरकारका महत्वकांक्षी कार्यक्रम

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्‍टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ । यस्तै अनियमितता, भ्रष्‍टाचार, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको रा‍ष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइने सरकारको भनाइ छ ।

‘जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरिनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्‍टाचारसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ एवं राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै गरिब घर परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्डमा रूपान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सीमान्तकृत र विपन्‍न परिवारलाई लक्षित गरी वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्‍न पसलको व्यवस्था गर्ने सरकारले जनाएको छ । यस्तै  हालसम्म नक्साङ्‍कन हुन नसकेको देशको उच्च पहाडी र हिमालय क्षेत्रको भौगर्भिक नक्साङ्‍कन गरी धातु, अधातु एवं दुर्लभ भौगोलिक पदार्थको अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।

यसबाहेक  प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मुख्य शहरहरूमा मेट्रो रेल, मोनोरेल तथा ट्राम निर्माण तथा सञ्‍चालनको अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली, भेरी लगायतका प्रमुख नदी प्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरिने समेत सरकारले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्‍चालन हुने उद्योग वा आयोजनाले सार्वजनिक उपयोग समेत हुनसक्ने गरी पहुँचमार्ग निर्माण गरेमा त्यस्तो पहुँचमार्ग निर्माण लागतको निश्चित रकम शोधभर्ना दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै  हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठन पाठन हुने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । विद्यार्थी मूल्याङ्‍कनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिने समेत जनाइएको छ । श्रम र श्रमिकको कदर हुनेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवं कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्‍न पुग्ने तहमा स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गरिने जनाइएको छ ।

यसैगरी वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुङ्‍गा, गिट्टी, बालुवा सङ्‍कलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यो पनि...

यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)