काठमाडौँ । लामो समयदेखि वनजंगलको अत्यधिक संरक्षण गर्दै आइरहेको सरकारले अब भने यसको भरपुर सदुपयोग गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले वनजंगलको भरपुर सदुपयोग गर्ने योजना बनाएको हो ।

आगामी वर्षदेखि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण¸ व्यवस्थापन र संवर्द्धन गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

यस्तै, सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काष्ठ र गैरकाष्‍ठ वन पैदावारको उत्पादन¸ विकास¸ विस्तार तथा आपूर्ति अभिवृद्धि गरिनेछ। वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

निजी वनको प्रवर्द्धनका लागि लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने सम्मका योजना सरकारले ल्याएको छ । ‘काठ तथा अन्य वन पैदावारको आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गरे, ‘ढलापडा रुखहरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी दुई वर्षभित्र बिक्री वितरण गरिनेछ ।’

सम्भाव्य वनक्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि बढाएका छन् । ‘कृषि¸ पशुपन्छी तथा वनक्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न बाँझो जमिन तथा नदी उकास जग्गाको समेत उचित उपयोग हुने खालका कृषि/वन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ,’ राष्ट्रपतिले घोषणा गरे । 

यस्तै, जडीबुटी खेतीको अनुसन्धान¸ व्यावसायिक उत्पादन¸ विस्तार, प्रशोधन र  बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समेत सरकारले अंगिकार गरेको छ । ‘जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि वन विनाश नहुने गरी वनक्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराइनेछ,’ राष्ट्रपतिले भने, ‘जडीबुटी प्रशोधन प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गर्दै निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’

यस्तै, दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वनस्पतिहरूको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गर्ने योजना अघि बढेको छ । दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षणका लागि घाँसे मैदान र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको विकास गर्ने तथा मानव÷वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा जैविक मार्गहरूको पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना राष्ट्रपतिले सुनाए ।

यस्तै, वनजंगलको स्रोत ‘सामुदायिक वन, फलाउनेछ धन’ अभियान अन्तर्गत यसै वर्षदेखि सामुदायिक वनक्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड र अनुगमन प्रणालीसहितको कार्यविधि अपनाई परीक्षणका रूपमा हरिण, मृग, बँदेल, कालिज जस्ता वन्यजन्तु र पक्षीहरूको नियन्त्रित व्यावसायिक पालन सुरु गर्न अनुमति दिने व्यवस्था समेत गर्ने सरकारको उद्घोष छ । यससँगै लामो समयदेखि अत्यधिक संरक्षण गरिएको वनजंगलजन्य स्रोत सदुपयोगमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले वनजंगलको संरक्षणका लागि कडा नीति अवलम्बन गर्दा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँको वन पैदावार जन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ । यस्तै, नेपालमा समेत अर्बौ रुपैयाँ बराबरको वनजन्य स्रोत साधन खेर गइरहेको छ ।