यस्ता छन् ऊर्जा क्षेत्रका प्राथमिकता
काठमाडौँ । सरकारले आगामी २ वर्षभित्र देशका सबै घरमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत देशभरका सम्पूर्ण घरमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो । हाल देशका करिब ९३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । २ वर्षभित्र थप ७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको घरमा बिजुलीको पहुँच पुर्याउने उद्घोष राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे ।
‘ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत् पुर्याइनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइनेछ ।’ यस्तै, वर्षा याममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने योजना समेत सरकारले ल्याएको छ ।
यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने विद्युत्को प्रयोग बढाउने तथा हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । ऊर्जा मिश्रण नीति प्रवर्द्धन गर्ने, हरित ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने लगायतका योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
यसका साथै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने तथा ऊर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाउने सम्मका योजना अघि बढाइएको छ । नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिने तथा मध्य वा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाउने घोषणा राष्ट्रपति पौडेलले बताए । यस्तै, देशका प्रमुख शहरहरूमा भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणालीलाई विस्तार गर्ने योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘अर्ग्यानिक उत्पादनको माग बढी छ’
-
कोशी प्रदेश : कृषिजन्य वस्तुको निर्यात निरन्तरतामै सीमित
-
सुनको मूल्य सामान्य वृद्धि, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
-
बागमतीमा बजेटमाथिको विवाद कायमै, सरकारले देखायो ‘आयोजना बैंक’
-
रात्रिकालीन उडानसँगै राजविराज पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बन्नेछ: मन्त्री पाण्डे
-
नरसंहार बन्द गर्न जेलेन्स्की र पुटिनलाई ट्रम्पको अनुरोध