काठमाडौँ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि ९ प्राथमिकता अघि सारेको छ । शुक्रबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिने बताए ।  

तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानुन एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने सरकारको भनाइ छ । 

यस्तै गुणस्तरीय बीउबिजनमा देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइने बताएको छ। ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नश्‍ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रलाई जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न गराई स्वदेशमा नै हाइब्रिड जातको बीउ विकास गरिनेछ। प्राङ्‍गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

यस्तै कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने गरी कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लगिने सरकारको योजना छ । ‘कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। साना तथा सीमान्तकृत किसानहरूलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाइनेछ । कृषि, पशुपन्छी तथा खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रयोगशालाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

यस्तै खाद्यान्न भण्डारगृहको क्षमता अभिवृद्धि गरी न्यूनतम परिमाणको खाद्यान्न मौज्दात राख्‍ने व्यवस्था गरिने पनि सरकारको भनाइ छ । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नूनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एकएक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै  “एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र” नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने सरकारको भनाइ छ । 

यस्तै उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्न युवालक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने पनि जनाइएको छ । 

‘नदी उकास जग्गामा भूमिहीन विपन्नलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा, बीउ, प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराई तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘डिजिटल स्वाइल म्यापिङ्‍ग कार्यलाई थप प्रभावकारी गराइनेछ। वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।’

यस्तै रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता छ । ‘रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

यस्तै अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ्‍ग गरी बजारीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । चिया¸ अलैँची र अदुवा जस्ता कृषिवस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।