काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन संसदीय समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले विधेयकमा रहेका प्रावधानमाथि सहमति खोज्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समिति बनाइएको हो । 

११ सदस्यीय उपसमितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ तथा  एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका छन्  । यस्तै माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, जनमतबाट गोमा लाभ सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य बनेका छन् । उपसमितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षका ४ जना छन् ।

उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ साताको समय दिइएको छ । अब यो विधेयकमाथि उपसमितिमा छलफल हुनेछ भने विषय विज्ञसँग पनि  छलफल हुने छ । 

यसअघि, विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।  सांसद प्रतिक्षा तिवारीले विधेयकको विषयलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा विवादित नबनाईकन अघि बढाउनुपर्ने जोड दिइन् । उनले यसबारेमा उपसमितिमा मात्र नभई पूर्ण बैठकमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले उपसमिति बनाएर विधेयकमाथि सहमति जुटाएर समितिबाट पारित गरि अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  सांसद सुशीला थिङले ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह रहेको बताउँदै १६ वर्षसम्म पनि अग्रजहरूले यो के गर्नुभएछ भन्ने प्रश्न खडा भएको उल्लेख गरिन् । 

पहाडतिर धान कति फल्छ भन्ने कुरा परालको कुन्यू हेरेर थाहा हुन्छ भनेझैँ विधेयकमा भएको विषय हेरेर नै न्याय कहिले दिने कुरा अनुभूत गर्न सकिने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो विधेयकलाई ढिला गरेर सँधै हामीलाई भाग्न पाउने छुट छैन, यो विषयलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ र सबैका लागि विन– विन हुनका लागि रमेश लेखकले भनेझैँ उपसमिति बनाऔँ । सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएर जानुपर्छ ।’ 

यस्तै, सांसद पूर्णबहादुर शाहले पहिले नै धेरै विषय टुङ्गो लागेकोले  टुङ्गो नलागेको विषयलाई उपसमितिमा लगेर समाधान गर्न सकिने बताए । द्वन्द्वपीडितहरुले पनि यो विषयलाई हेरिहरेको बताउँदै उनले सबैलाई न्याय हुने हामीले कानुन निर्माण गरियो भने जिम्मेवारीबाट माथि उठ्न सकिने उल्लेख गरे ।  

सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले विधेयकको नाम लामो भएकोले छोटो पार्न सुझाव दिए । द्वन्द्व व्यवस्थापन आयोग नाम राख्न प्रस्ताव गर्दै उनले भने,  ‘यो विधेयक राष्ट्रिय महत्त्वको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको रहेको छ, विश्वमा युद्धहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, त्यसबारे अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने र यसका लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’ 

यस्तै, संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण आयोगसम्बन्धी विधेयक ढिलो हुनुको कुरा विधेयकले नै बताउने बताए ।  उनले विगतको द्वन्द्वले सिङ्गो देशलाई आक्रान्त बनाएकोले त्यसले फेरि पुनरावृत्ति नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहना स्वरूप विधेयक आएको बताए । । 

कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाको उदाहरण दिँदै नेम्वाङले त्यहाँ ७ वर्ष सांसद तहका व्यक्ति पनि बेपत्ता भएको बताउँदै बेपत्ता पर्दा आफुहरुलाई जति पीडा भयो फेरि अर्को पुस्ताले त्यो अनुभव गर्नु नपरोस् भन्ने उनीहरुको शान्ति प्रक्रियाको मोडेल रहेको सुनाए । शान्ति प्रक्रियाको मूल उद्देश्य सत्य खोज्ने, न्याय पाउने विषय र फेरी द्वन्द्व सिर्जना नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने अहिलेको दायित्व रहेको र यो उद्देश्यका साथ द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा पुर्याउन लागिपरेको उल्लेख गरे । 

नेपालले शान्ति प्रक्रियाका लागि निकै राम्रो काम गरेको तर यसको सन्देश विश्वमा पुर्याउन नसकेको बताए ।  नेम्वाङले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि यो विधेयक उपयोगी रहेको बताउँदै विधेयकमा पीडितहरूको पनि कुरा समावेश गर्नुपर्ने बताए । 

नेम्वाङले भने– ‘पीडितहरूको चासो र सरोकारलाई विधेयकमा समेटेर राम्रो आकार पारेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्यो । संसदमा रहेका सम्पूर्ण दलहरु यसमा एकजुट भएर निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’ 

हिजोको विधेयक र अहिले आएको विधेयकमा धेरै अन्तर रहेको बताउँदै उनले यसमा परिमार्जन भएर आएको बताए ।

एमाले सांसद महेश बर्तौलाले टिआरसी विधेयकका लागि उपसमिति बनाएर गए पनि सम्पत्ति शद्धिकरणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन भने उपसमिति बनाउन आवश्यक नभएको बताए ।

समितिको अर्को बैठक आगामी सोमबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ ।