मकवानपुर । बागमती प्रदेशको एउटा मन्त्रालयमा ५ हजार ५०० भन्दा बढी योजना रहँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अघिल्ला ५ वटा आर्थिक वर्षमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कुल ५ हजार ६३५ योजना बने पनि आधाभन्दा कममात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारको ५ आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका ३९१ वटा योजना समेटिएका छन् भने ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मका २ हजार ३११ वटा र २० लाखभन्दा माथिका २ हजार ९३३ वटा योजना कार्यान्वयनका लागि प्राप्त भएका थिए ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मन्त्रालयमा योजनाको संख्या शून्य थियो । प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट जारी गर्दा सो मन्त्रालयमा ५ लाखभन्दा कमका २२ वटा, ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मका १८३ वटा र २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका ३९६ वटा योजना कार्यान्वयनमा बजेट विनियोजन गरेर पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनकुमार सिंहले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका ५९६ वटा, ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मका ३३४ वटा र ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका ६८ वटा गरी कुल ९९८ वटा योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले बजेटमा समावेश गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मन्त्रालयका लागि कुल १ हजार ४१५ वटा योजना छनौट गरिएकोमा २० लाख रुपैयाँमाथिका ८६१ वटा, ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मका ५२४ वटा र ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका ३० वटा योजना कार्यान्वयनका लागि बजेटमा समावेश गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने प्रदेश सरकारले कुल २ हजार ६२१ वटा योजना कार्यान्वयनका लागि छनौट गरेको थियो । जसमध्ये २० लाख रुपैयाँभन्दा कमका २७१ वटा, ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मका एक हजार २७० वटा र २० लाखभन्दा माथिका एक हजार ८० वटा योजना रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता सिंहका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि २ हजारभन्दा बढी योजना कार्यान्वयनका लागि छनौट भएर काम भइरहेको छ । तर, तथ्याङ्कमा भने ती योजना समेट्न कठिन रहेको उनले बताए ।

मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायहरुबाट ती योजना कार्यान्वयन भइरहेकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र तथ्याङ्क प्राप्त हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ योजनाको प्रगतिको अवस्था

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको ५ हजार ६३५ वटा योजनामध्ये आधाभन्दा कम योजनाको काम पूरा भएको देखिन्छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ५ वर्षको अवधिमा मन्त्रालयमा प्राप्त भएका कुल योजनामध्ये ४ हजार ७१९ वटा कार्यान्वयनको चरणमा गएका थिए । ९१६ वटा योजना भने कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।

प्रदेश गठन भएको पाँच वर्षको अवधिमा २ हजार १८४ वटा योजनाले पूर्णता पाए पनि २ हजार ५३५ वटा योजना अपूर्ण अवस्थामा छन् । ती योजनाको प्रगति ५०/७५ प्रतिशत छ ।

मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायबाट कुल प्राप्त योजनामध्ये २ हजार १८४ वटामा शत प्रतिशत प्रगति भएको प्रवक्ता सिंहले बताए । कुल योजनाको अनुपातमा यो प्रगति आधाभन्दा कम भए पनि कार्यान्वयनमा गएका योजनाको तुलनामा सन्तोषजनक प्रगति रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेका योजनामध्ये एक हजार ५७५ वटाको प्रगति ७५ प्रतिशत छ भने ९६० वटा योजनाको प्रगति ५० प्रतिशतमात्र छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुनै पनि योजनामा काम गरेको छैन भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुरुवतामा छनौट भएका र रकमान्तर गरेर थप भएका ७१८ वटा योजनामध्ये ११४ वटाको प्रगति शून्य रहेको तथ्याङ्क छ । मन्त्रालयका अनुसार ८८ वटा योजनाको प्रगति ५० प्रतिशत, २२० वटाको ७५ प्रतिशत र २९६ वटाको प्रगति शत प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा छनौट भएका र रकमान्तरबाट थप भएका कुल एक हजार ८६ वटा योजनामध्ये २३७ वटा कार्यान्वयनमै नगएकाले प्रगति शून्य छ । त्यस्तै ५० प्रतिशत प्रगति भएका २०० वटा, ७५ प्रतिशत प्रगति भएका २५५ वटा र शत प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएका ३९४ वटा योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा छनौट भएका केही योजना कटौती भएका छन् । उक्त वर्ष मन्त्रालयले एक हजार ४१५ वटा योजना छनौट गरे पनि कार्यान्वयनमा भने एक हजार २८० वटामात्र ल्याइएको थियो । कार्यान्वयनका लागि ल्याएका कुल योजनामध्ये १८४ वटाको प्रगति शून्य छ भने २२८ वटाको प्रगति ५० प्रतिशत, ३४२ वटाको प्रगति ७५ प्रतिशत र ५२६ वटाको प्रगति शत प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि मन्त्रालयले छनौट भएको योजनामध्ये केही योजना हटाएको थियो । यो वर्ष २ हजार ५५१ वटा योजनामात्र कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइएको थियो । जसमध्ये ९६८ वटा योजनामा शत प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । ७५८ वटाको प्रगति ७५ प्रतिशत र ४४४ वटाको प्रगति ५० प्रतिशत छ । सो वर्ष ३८१ वटा योजनाको प्रगति शून्य रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा छनौट भएका केही योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिए पनि अधिकांश योजनामा काम भइरहेको प्रवक्ता सिंहले बताए । कार्यान्वयनमा गएका योजनाहरु निर्धारित समयावधि भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

योजना कार्यान्वयन स्थल पत्ता लगाउनै कठिन

एउटै मन्त्रालयमा ५ वर्षको अवधिमा ५५ सयभन्दा बढी योजना हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । साना र टुक्रे योजना बढी हुँदा मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि केही योजना कार्यान्वयनस्थल पत्ता लगाउनै मुस्किल परेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहका अनुसार योजनाको आवश्यकता र प्रभावकारिता अध्ययन बिना नै बजेटमा समावेश हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

‘कस्तो योजनामा काम गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । योजनाको आवश्यकता, प्रभावकारिता र दिगोपन अध्ययन नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ,’ प्रवक्ता सिंहले भने, ‘योजना छनौट गर्नु अघि पूर्व तयारीका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौं । जसले गर्दा हाम्रो योजना कार्यान्वयनको चरणमा ठुलै चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

कुन योजना कहाँ गर्ने भन्ने निश्चित गरेर त्यसबाट हुने उपलब्धिहरुको समेत मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए । उनका अनुसार बजेटमा समेटिएका केही योजना कार्यान्वयन स्थलसमेत फेला पार्न कठिन हुने गरेको छ । ‘बजेटमा योजना पर्छन् । हामी कार्यान्वयनमा अघि पनि बढ्छौं तर, कार्यान्वयन स्थलसमेत फेला पार्नै कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै योजना कसैले बजेटमा हालिदिन्छन् । कार्यान्वयनमा जाँदा जग्गा नै हुँदैन । समुदायको सहमति नै पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।’

क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका योजनाहरु बजेटमा समावेश हुँदासमेत कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले योजना ल्याउँदा बृहत प्रकृतिको दीर्घकालीन हुने कार्यक्रम समेट्नु पर्ने उनले बताए ।

‘काठमाडौंमा फ्लाइ ओभर बनाउने भनेर बजेटमा समावेश गरियो । तर, काठमाडौंका सडक प्रदेशको क्षेत्राधिकारमै नपर्ने भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेन,’ प्रवक्ता सिंहले भने, ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माणको योजना २ वटा बजेटमा परिसकेको छ । तर, कहाँ बनाउने ? जग्गा नै छैन । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

बजेट कार्यक्रम माग गर्दा सांसदहरुले पनि स्थानीय स्तरको आवश्यकता र प्रभावकारिताको आधारमा ठुला योजना निर्माण गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । हाल प्रादेशिक सडक गुरु योजना निर्माण गरी सोही अनुसार कार्यान्वयनमा जाने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले बताए ।