संघीयता भनेको राज्यको शक्तिको अधिकारको विभाजन हो । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक एवं विभिन्न सांस्कृतिक समूह भएको देशमा एकात्मक शासन प्रणालीले सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र एवं सम्प्रदायलाई समेट्न सकेन । उनीहरूको भाषा एवं संस्कृतिको समुचित संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्न, आर्थिक विकास गर्न र स्थानीय स्रोत एवं साधनको समुचित सदुपयोग गर्न नसकेकै कारण राज्य संरचनाको विभाजनलाई आवश्यक ठानिएको हो । 

एकात्मक शासन प्रणालीको झन्डै अढाइ सय वर्ष पुरानो संरचना सार्थक साबित नभएकै कारण देशले २०७४ सालदेखि व्यावहारिक रूपमा संघीय ढाँचालाई आत्मसात गरेको हो ।

जुन दलका लागि प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा संघीयता रहिआएको छ, ती दललाई बहिष्कार गरेर देशका ठूला दलले संविधान बनाए र आफ्नो तत्कालीन हठ, अहंकार र सीमित ज्ञानलाई यथेष्ट मानी अनौठो किसिमको संघीयतालाई अस्तित्वमा ल्याए । २०१० सालदेखि नै नेपालमा मधेसी दलले संघीयताको मागलाई उठाउँदै आएका हुन्, तसर्थ उनीहरूले चाहेको अथवा मागेको जस्तो संघीयता कायम गरिएमा देशका ठूला दलहरूको राजनीतिक पराजय हुने भन्ठानेर नै विकृत किसिमको संरचनालाई अघि सारियो । संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउन स्थानीय तहको सरकारको परिकल्पना गरियो । 

नेपालजस्तो आर्थिक रूपले गरिब देशमा स्थानीय तहको वर्तमान संरचना कुनै आवश्यक थिएन । जिल्ला सदरमुकामहरूमा एउटा नगरपालिका पर्याप्त थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका बढी जनघनत्व भएका केही ठाउँमा पनि नगरपालिका दिन सकिन्थ्यो । नेपालमा सात सयभन्दा बढी पालिकाको कुनै आवश्यकता र औचित्य छैन । सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यकताभन्दा बढी स्रोत एवं साधनले सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण गरेको छ । स्थानीय तहको संरचना अस्तित्वमा आएको पाँच वर्षभित्रै यसका ९० प्रतिशत संरचना भ्रष्टाचारका कारण बदनाम भएको छ । वडाध्यक्षदेखि मेयर, उपमेयर भ्रष्टाचारको मुद्दा झेलिरहेका छन् ।

स्थानीय तहलाई सरकारको संज्ञा दिइएको छ, तर स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने अधिकार छैन । स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको छानबिन गर्ने कुनै निकाय पालिका स्तरमा छैन । स्थानीय तहहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएका छन् । स्थानीय तहका निर्वाचितहरू बढी भ्रष्टाचारी साबित भएका छन्, तर संघीयता (यद्यपि वास्तविक संघीयता देशमा आएकै छैन)लाई समाप्त गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र चलाइएको छ । प्रादेशिक संरचना आवश्यक छ तर स्थानीय तहको हैन । जथाभावी अस्तित्वमा आएका गाउँपालिका र नगरपालिका खारेज हुनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा वडा कार्यालयहरू मात्रै अस्तित्वमा रहनुपर्छ, जिल्ला सदरमुकामबाहेक नगरपालिकाको आवश्यकता र औचित्य छैन ।

नेपालमा व्यावहारिक रूपमा संघीयता अस्तित्वमा आएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो अवधिमा देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि रहेन । हामीकहाँ राणाशासनको अन्त्यपश्चात् आमनेपाली जनताको माझबाट देशको प्रधानमन्त्रीको चयन हुन थाल्यो, तर प्रजातन्त्रपछि अहिलेसम्म एकजना प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो ६ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको उदाहरण छैन । संसद्मा बहुमत हुँदा पनि दलहरू एकजुट भएर सरकार चलाउन सक्दैनन् । नाच्न नजान्नेले आँगनलाई टेढो भन्नु अस्वाभाविक होइन । नेपालका राजनीतिक दल र यहाँका नेताहरू आफूभित्रको कमी–कमजोरीको समीक्षा गर्दैनन् । पटकपटक ऐना सफा गर्छन् तर आफ्नो अनुहार सफा गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । बडो सुनियोजित तरिकाले देशका सबैखाले समस्याको निम्ति संघीयतालाई नै कारण बताउने काम भइरहेको छ । 

देशका ठूला राजनीतिक दलहरू आफ्नो कमी कमजोरी र असफलतालाई लुकाउन संघीयतालाई तगारो बनाएका छन् ।

यथार्थमा नेपालमा संघीयता त आएकै होइन, राज्यको शक्तिको अधिकारको वास्तविक रूपमा विभाजन भएकै छैन । अहिले नेपालमा अस्तित्वमा रहेको स्थानीय तहको संरचना संघीयताको परिभाषाभित्र आउँदैन । नेपालको संविधानको निर्माणमा सक्रिय भूमिकाको निर्वाह गरेका कुनै पनि दलको राजनीतिक एजेन्डामा संघीयता थिएन । त्यही भएर नेकपा एमालेका एकजना वरिष्ठ नेताले आफ्नो पार्टीले नचाहेर पनि संघीयताको पक्षमा उभिन बाध्य भएको बताएका थिए । नेकपा एमालेका एकजना वरिष्ठ नेताद्वारा नेकपा एमालेको जारी केन्द्रय समितिको बैठकमा पनि संघीय संरचनालाई खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । नेकपा एमाले सैद्धान्तिक रूपमा पनि यसको विपक्षी रहेका कारण यो प्रस्ताव यसको बैठकबाट पारित पनि हुन सक्छ, जो नेकपा एमालेको निम्ति आत्मघाती साबित हुनेछ ।

देशका ठूला राजनीतिक दलहरू आफ्नो कमी कमजोरी र असफलतालाई लुकाउन संघीयतालाई तगारो बनाएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अहिले देशका प्रायः सबैजस्तो ठूलो दलका निम्ति घाँटीमा अड्केको हड्डी साबित भइरहेको छ । आफ्नै जनतालाई ठग्नमा नेपालका सांसद, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारी र कथित सुरक्षाविज्ञ पनि सामेल भइहाल्छन् । नेपाली जनता देशका राजनीतिक दलहरू र यहाँका नेताबाट दुःखी छन् । 

गरिबी बेरोजगारी महँगी लगायत अनेकौँ समस्याबाट जनता पीडित छन्, तर जनताका जल्दाबल्दा समस्याप्रति देशका नेता चिन्तित छैनन् । अहिले त ठगी धन्दामा सामेल ठूला दलका नेतालाई कसरी जोगाउने भन्नेबारे सहमति बनाउने काम भइरहेको छ । भ्रष्टाचार र देशको दयनीय आर्थिक अवस्थाबाट जनताको ध्यान विचलित गर्न नागरिकता र संघीयताको विषयलाई चर्चामा ल्याइएको छ, ताकि मधेसी दलहरू आक्रोशित भएर सडकमा आऊन् र देशका ठूला दलहरू राष्ट्रियताको राजनीति कार्ड खेल्न सकून् ।

नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रजस्तो एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष गरेको पार्टी पनि संघीयताको विपक्षीमै देखिन्छ । नेपालका अधिकांश लेखक बुद्धिजीवी र मिडियाकर्मी पनि आफू सम्बन्धित राजनीति दलका नेताको सहमति र समर्थनबिना एक शब्द पनि बढी लेखपढ गर्न सक्दैनन् । विगतमा संघीयताको पक्षमा अनेकौँपटक विचार राख्नेहरू पनि अचेल संघीयताको विक्षमा उभिएका छन् । पार्टी अध्यक्ष र नेताकै बुझाइमा आफ्नो पनि पुच्छर हल्लाउने बुद्धिजीवी देशका लागि समस्या नै छन् । 

जुन दलका लागि संघीयता प्रमुख एजेन्डा थियो, तिनै दलहरूलाई बहिष्करणमा पारेर संविधान जारी गरिएन मात्रै राज्यको पुनर्संरचना पनि आफू खुसी गरियो । स्थानीय तहको वर्तमान संरचना कुनै पनि अर्थमा जायज छैन । संविधान जारी भएलगत्तै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले संघीयतालाई स्वीकार गरेर आफूहरूबाट ठूलो गल्ती भएको स्वीकार गरेका थिए । अहिले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यसलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव चर्चामा आएको छ ।

संघीयता असफल मान्न सकिने खालका त्यस्तो कुनै घटना भएको पाइएको छैन । राजनीतिक अस्थिरता भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक दलहरूबीचको आन्तरिक कलहका कारण देश र जनताको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । समस्या सिंहदरबारमा छ, देश चलाउने नेताहरूमा छ, शासन प्रणाली दोषी छैन । संघीयता मधेसी दलहरूको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा रहिआएको थियो, तर अहिले उनीहरूलाई नै यससित वास्ता छैन । कथंकदाचित यसलाई खारेज गर्ने निर्णय भए पनि जनता सडकमा आउने छैनन्, यसको प्रमुख जिम्मेवारी मधेसी र माओवादी दलको हुनेछ ।