काठमाडौँ । नेपालको संविधान अनुसार राज्यका संरचनाहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । तर, संघीयताको मर्म र भावना अनुसार सरकारी संरचना चलायमान हुन सकेको देखिँदैन । त्यसको एउटा उदाहरण हो– शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई ।

इकाईलाई संविधानले चिन्दैन । न त सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खुलाउँदै जारी गरेको २३ बुँदाले यसलाई चिन्छ । तर, यो संरचना कसरी चलिरहेको छ भन्ने अझै अन्यौलमै छ । संविधानले जिल्लाको संरचनालाई चिन्दैन । तीन तहका सरकारलाई मात्र संविधानले चिन्छ । तर पनि साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई परिमार्जन गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाइएको हो ।

संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएको अधिकार राम्रोसँग नचल्दासम्म यसलाई समन्वयको जिम्मेवारी इकाईको हो । संघीय सरकारले जिल्लामा आफ्नो प्रतिनिधित्व राख्न इकाईलाई अघि सारेको देखिन्छ ।

इकाईले गर्दै आएको काम सोझै स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । तर, बीचमा इकाईलाई राखेर अनावश्यक झन्झटिलो बनाउने काम गरेको देखिन्छ । यसको आवश्यकताबारे चर्चा गर्नुअघि इकाईले हाल गर्दै आएको काम, कारवाही र अधिकारबारे चर्चा गरौँ ।

इकाईले हाल शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, परीक्षा व्यवस्थापन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको पाटोमा काम गर्दै आएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई म्याग्दीका प्रमुख दलबहादुर थापाले केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । इकाईले शिक्षक व्यवस्थापनको हकमा स्थायी शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा, अवकाश, उनीहरूको अवकाशपछि सेवा सुविधाहरूको लागि सिफारिस लगायतका काम गर्दै आएको इकाई प्रमुख थापाले बताए ।

त्यस्तै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) को सबै काम समेत इकाईबाट हुँदै आएको थापाको भनाइ छ । ‘बच्चाहरूको रजिष्ट्रेशन गर्ने, परीक्षा गराउने, कपी परीक्षण गराउने सबै काम हामीले गर्दै आएका छौं । अनि कक्षा १२ को पनि परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने, केन्द्र तोक्ने, केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गर्ने लगायतका काम हामीले नै गर्दै आएका छौं,’ थापाले भने ।

त्यस्तै अभिलेख व्यवस्थापनको हकमा पुराना विद्यालयहरूको अभिलेख राख्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पालिकाहरू नयाँनयाँ भए । हाम्रा त पुराना शिक्षक र विद्यालयहरू छन् । उनीहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रमुख थापाले भने, ‘पालिकाहरूमा पुराना विद्यालयहरूको खासै अभिलेख छैनन् । ती पुराना अभिलेखहरू व्यवस्थित गरेर राख्ने । कसैले अभिलेख माग गरेमा प्रमाणीकरण गरेर दिने काम हुन्छ ।’

इकाईले तथ्याङ्क व्यवस्थापनको समेत गर्दै आएको प्रमुख थापाले बताए । ‘तथ्याङ्क व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको छ । विद्यालयहरू कति छन् ? विद्यार्थी कति छन् ? यी विषयमा हामीले तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्छौं,’ उनले भने ।

यसका साथै प्रदेश, संघ र स्थानीय पालिकाबीच समन्वयको काम समेत गर्दै आएको उनको भनाइ छ । पालिकाले गर्दै आएका काममा सहजीकरण गर्ने, आवश्यक समन्वय गर्ने कामसमेत इकाईले गर्दैै आएको प्रमुख थापाले बताए ।

समन्वय इकाईको औचित्य र संवैधानिक प्रश्न

नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यस्तै अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा समेत शिक्षालाई राखिएको छ ।

प्रदेशको अधिकारको रूपमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा राखिएको छ । यसरी हेर्दा इकाईले गर्दै आएको काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयका लागि भन्दै साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाएको छ ।

शिक्षाविद्को बुझाई

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले यसलाई दुई तरिकाले बुझेका छन् । एउटा– अनावश्यकको घाँडो र अर्को– संविधानले नचिनेको संस्था ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गर्नुपर्ने र त्यसका लागि समन्वय इकाई आवश्यक रहेको भन्दै माधवकुमार नेपालले जोड दिएका थिए । उनकै अडानमा त्यो बेला समन्वयको कुरा आएको शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइरालाको भनाइ छ ।

‘संविधानमा जिल्ला त छैन नि । त्यो कसरी आएछ भने माधव कुमार नेपालले राखिदिएका रहेछन् । यो समन्वय नगरेको खण्डमा हामी त बर्बाद हुन्छौं नि भनेर उनले राख्न लगाएका रहेछन्,’ कोइरालाले भने, ‘यो असंवैधानिक हो ।’

इकाईले अहिले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति लगायतका काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । संविधान विपरीत इकाईले ती अधिकार प्रयोग गरेको उनले बताए ।

‘संविधानको अनुसूची ८ अथवा शिक्षा मन्त्रालयले जुन २३ वटा बुँदा पायो, दुई वटैको आधारमा इकाईको जिम्मेवारी छैन । २३ वटा बुँदामा पनि इकाईको जिम्मेवारी छैन । त्यो सबै पालिकाले गर्ने भनेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले पनि त्यसको जिम्मेवारीको कुरा गरेको छैन,’ कोइरालाले भने ।

इकाईले अहिले एउटा काम मात्र गर्दै आएको उनको भनाइ छ । शिक्षक किताबखानामा शिक्षक कर्मचारीको जानकारी राख्ने काम इकाईले गर्दै आएको कोइरालाले बताए ।

‘शिक्षक सरुवा कहाँ भयो ? बढुवा कहाँ भयो ? पेन्सन लिनुपर्‍यो भने त्यसको समन्वय गर्ने काम इकाईले गर्दै आएको रहेछ । त्यो अधिकार पालिकालाई दिएको रहेनछ,’ उनले भने ।

कोइरालाले इकाईलाई अनावश्यक घाँडोको संज्ञा दिएका छन् । ‘संविधानले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, शिक्षक सरुवा, बढुवा लगायतका काम इकाईलाई दिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मैले यसलाई घाँडो भनेको हुँ । इकाईले संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको अधिकार पनि कटौती गर्दो रहेछ । अनुसूची ८ ले पनि कटौती गर्दो रहेछ । सरकारले दिएको २३ बुँदा पनि कटौती गर्दोरहेछ । परम्पराको कुरालाई मात्र हेर्दो रहेछ ।’

इकाईलाई समन्वय गर्ने प्रयोजनका लागि राखिएको तर्क आइरहेको सन्दर्भमा कोइरालाले समन्वयको काम प्रदेश सरकारको हुने बताए । ‘समन्वय गर्ने भनेर राखेको छ । तर, त्यो अधिकार प्रदेश सरकारको हो । प्रदेश सरकारले पालिकालाई प्रतिस्पर्धी र सहयोगी बनाउनुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश राख्ने भए जिल्ला किन चाहियो ? जिल्ला राख्ने भए प्रदेश किन चाहियो ? त्यो मुख्य प्रश्न हो ।’

प्रदेशले गर्ने काम इकाईलाई दिएर प्रणालीलाई अनावश्यक बोझ बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी राख्नुपर्‍यो । उनीहरूले केही काम नपाएर बसिरहेको अवस्था छ । यसले त एकातिर आर्थिक भार बढ्ने भयो भने अर्कोतिर प्रदेशको अधिकारमाथि कुठाराघात भयो,’ कोइरालाले भने ।

अब इकाईलाई हटाएर अटोमेटाइजेसनमा जानुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले सिधै जानकारी दिन मिल्नेगरी सिस्टमको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिले त्यसको सम्भावना भनेको अटोमेटाइजेसन हो नि । को शिक्षक कताबाट कता सरुवा भयो भनेर पनि पालिकाले सिधै जानकारी दिन मिल्नेगरी सिस्टम बनाइदिने,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि सिधै पालिकालाई जानकारी दिए भइहाल्यो ।’

अब आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर पालिकामार्फत सिधै काम गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रणालीलाई बोझ बनाउनु भनेको खर्च बढाउनु हो । सरकार त्यस्तो अवस्थामा छैन । अहिले नै सरकार शिक्षक, कर्मचारीको तलब दिन सक्ने अवस्थामा छैन,’ उनले भने, ‘खर्च कटौतीको हिसाबमा यसलाई झिकिदिने होला । जिम्मेवारी हिसाबमा पनि जति धेरै नजिकको जिम्मेवारी भयो उति राम्रो हुन्छ । त्यस्तो भयो भने पालिकाले सोझै इमेल पठाउन सक्ने अवस्था हुन्छ ।’

पालिकाले इकाईलाई पत्र पठाउने र इकाईले केन्द्रलाई पठाउने झन्झट गर्नुभन्दा सोझै पालिकाले नै पठाउँदा राम्रो हुने कोइरालाको भनाइ छ ।

शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि जम्मा बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, नेपालमा १५ प्रतिशतभन्दा कहिल्यै बढ्न सकेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झन् घटेर आउँदैछ । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि ४ खर्ब ३३ अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन् ।

उनले अहिले भएका शिक्षाका विभिन्न संरचना खारेज गरेर आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने बताए । अहिलेको अनावश्यक खर्च कटौती गरेर आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा लगाउन सकियो भने शिक्षा क्षेत्रको विकास हुनुका साथै निःशुल्क शिक्षा दिने भन्ने मान्यताले सार्थकता पाउने उनको भनाइ छ ।

‘केन्द्रमा भएका संरचनात्मक बोझ घटाउनुपर्‍यो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको काम पनि अनावश्यक छ । त्यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र निर्देशनालायहरूको पनि काम छैन । यिनीहरूलाई खारेज गरिदिनुपर्छ,’ वाग्लेले भने ।

संविधानप्रदत्त अधिकारसमेत पाउन नसकिने अवस्था अन्त्य गर्न राज्य प्रणालीमा हुने गरेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।