सुर्खेत । लगातार दुई दिनसम्म चलेको कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको बृहत् समन्वय बैठकले तीन तहका सरकारहरुबीच समन्वय हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्को आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकार प्रति गुनासो, असन्तुष्टि र आक्रोशमात्र पोखे ।

छलफल कार्यक्रममा भाग लिन कर्णाली प्रदेशका सबैजसो पालिकाका प्रमुख सहभागी थिए । पालिका प्रमुख उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा उपप्रमुखले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । यस्तै जिल्ला समन्वय प्रमुख र अन्य विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाका साथै प्रदेश सांसद, सचिवदेखि मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसमेत कार्यक्रममा उपस्थित थिए । नेपाल सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि कार्यक्रममा सहभागी थिए ।

०७९ को स्थानीय र आम निर्वाचन सम्पन्न पश्चात पहिलो पटक दुई तहका सरकारबीच भएको बृहत छलफल मुलतः कर्णालीलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । तर, निर्वाचनपछिको एक वर्ष बिताइसकेका पालिकाका प्रमुखहरुले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले नटेर्ने र संघ सरकारले प्रदेश र पालिकालाई नटेर्ने गरेकाले विकास निर्माणमा ‘डुब्लिकेशन’ आउने गरेको गुनासो गरे ।

यस्तै स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश र संघ सरकारको सह–अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको विषय छलफलमा उठेको थियो । पालिका प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारबाट पालिकामा जाने योजनाहरुले परिवर्तन नभई सास्ती भइरहेको बताएका थिए । ती योजना विकास गर्नका लागि नभई विकास खाने मनोविज्ञानका साथ अमुक व्यक्तिको समन्वयमा गाउँमा जाने गरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

डोल्पाको मुड्केचुल्ला गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्त बहादुर शाहीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच विकास निर्माणका कुरामा समन्वय हुन नसकेको बताए । जसका कारण प्रदेशबाट गाउँमा गएका योजनाहरुमा बेथिति बढेको उनको भनाइ थियो ।

‘अचम्म लाग्ने कुरा, प्रदेश सरकारको कारण पालिकालाई सास्ती हुने गरेको छ । एकातिर योजना निर्माणमा समन्वय नहुने, अर्कातिर अमुक व्यक्ति केन्द्रित भएर योजना पालिकामा जान्छन्,’ शाहीले भने, ‘त्यसमा पनि बजेटको पूर्ण सुनिश्चितता हुँदैन । यसले गर्दा संघीयताका नाममा बजेट बेथिति बढेको छ ।’

सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रामबहादुर बस्नेतले प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिलाई संविधान पल्टाएर अध्ययन गर्न सुझाए । उनले अगाडि भने, ‘प्रदेशको बजेटका कारण पालिकालाई तनाव भएको छ । प्रदेशले कुनै समन्वयबिना नै योजना गाउँमा पठाउने, समन्वय नहुने, बजेटको सुनिश्चतता नहुने अनि त्यसको आर्थिक भार पालिकाले बेहोर्ने ? बेहोर्न सक्दैन ।’

कार्यक्रममा सहभागि १० जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले यस्तै खालका गुनासा राखेका थिए । साथै कर्णालीको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर संघले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमला रोका पुनले बजेट जनसंख्यालाई आधार मानेर नभई भौगोलिकतालाई आधार मानेर विनियोजन गरिनुपर्ने तर्क राखिन् । साथै उनले भौतिक विकासभन्दा पहिला मानव विकासलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

संघीयताका नाममा जथाभावी वितरण गर्ने र कागजमा कार्यान्वयन देखाएर बजेटको चरम दुरुपयोग भएको विषय पनि बैठकमा उठेको थियो । यद्यपि त्यस्तो बेथिति पालिकाहरुमा समेत हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुुसार पालिकाहरुमा संघीयताका नाममा चरम बेथिति बढिरहेको उल्लेख छ ।

साथै प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटको विषयबारे छलफल भएको छ । जसमा पालिकाका प्रतिनिधिहरुले यसअघिका बजेटहरु अनुत्पादन क्षेत्रमा खेर गइरहेकाले कृषि र वन पैदावारमा आधारित उद्योग, कलकारखानालाई प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने बताएका थिए । साथै कर्णालीका उत्तरी नाकालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठ्यो ।

हिमाली जिल्लाका पालिका प्रमुखहरुले भारतसँग सीमा सम्बन्ध नरहेको तर, चीनसँगको नाकाहरुमा अझै व्यापारिक रुपमा सम्बन्ध नभएको बताएका थिए । यदि उत्तरी नाकालाई व्यापारिक सम्बन्धका रुपमा अगाडि बढाएको खण्डमा कर्णालीको आर्थिक स्रोतमा वृद्धि हुने अपेक्षा उनीहरुले गरे ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले तीन वटै तहमा निर्माण गर्ने बजेटमा ‘डुब्लिकेशन’ नहोस् भन्ने तरिकाले सरकार अग्रसर हुनेमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रदेशबाट पठाइएका योजनामा र बजेट कार्यान्वयन गर्दा पालिकालाई बढी जवाफदेही बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै जिसीले अब प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा टुक्रे योजना नपर्ने बताए ।

विशेषगरी प्रदेशबाट रणनीति योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कुरा पालिकाका प्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुले उठाएका थिए । साथै शिक्षा क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्दिनुपर्ने पालिकाहरुको माग छ । 

समन्वयात्मक भूमिकाको सन्दर्भमा प्रदेशले निर्माण गर्ने वार्षिक कार्यक्रम भौगोलिकताका कारण कतिपय जिल्लामा ढिलो अख्तियारी जाने भएकाले समस्या भएको जिसीको बुझाई छ । ‘योजनाको गुणस्तर मापन गर्न स्थानीय तहलाई अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ, प्रदेशको योजनामा पनि,’ जिसीले रातोपाटीसँग भने, ‘संशोधन गरेर पठाइएका योजनाहरु ढिलो हुँदा कार्यान्वयन नहुने, भए पनि गुणस्तर नहुने भएको छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

पालिका प्रमुखले भनेजस्तै जिसीले पनि प्रदेशबाट योजनाहरु पालिकासँग समन्वय नै नभई व्यक्ति विशेष तरिकाले गाउँमा जाने गरेको बताए । गाउँकै कुनै व्यक्तिले आफ्नो पहुँचको आधारमा गाउँमा योजना पठाउने, त्यसमा कुनै न कुनै स्वार्थ केन्द्रित रहँदा विकास कागजमा मात्र हुने र बजेट सक्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । जसले गर्दा प्रदेशले स्थानीय तहलाई नटरेको हो कि भन्ने भान पालिकालाई हुने गरेको छ । यो समस्या समाधान गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयात्मक भूमिकाले नै दुवै तहका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकिने निष्कर्ष छलफलबाट निस्किएको जिसीले बताए ।

यस्तै अब प्रदेश सरकारले साना टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता नदिने भएको छ । पालिका प्रतिनिधिहरुले नै प्रदेशबाट कम्तीमा ५० लाखभन्दा तलका योजना नबनाउन सुझाव दिए । यसअघि २ लाखका योजना पनि प्रदेशबाट गाउँमा जाने गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विकासका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्याय मार्फत समृद्ध कर्णाली’ निर्माणमा दुवै तहका सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।

‘तीन तहका सरकारले एक अर्काको सहअस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ’

कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य महेन्द्रबहादुर शाहीले अझै तीन तहका सरकारले एक अर्काको सहअस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले केन्द्र सरकार सबै काम मैलेमात्र गर्नुपर्छ भन्ने केन्द्रिकृत सोचबाट अझै मुक्त नभएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विगतदेखिनै १ लाख, २ लाखका योजना पनि संघबाट आइरहेका छन् भने प्रदेशबाट पनि त्यही भइरहेको छ । यसले कुनै पनि प्रकारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन र यो संघीयताका नाममा सरासर बजेट दुरुपयोग भएको उनको ठहर छ ।

‘केन्द्रीय सरकार सबै मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने केन्द्रिकृत सोचबाट मुक्त हुनपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि काम गर्नुपूर्व तीन सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने भनिएको छ,  त्यसका लागि केन्द्र र प्रदेश दुवैमा समन्वय परिषदहरु छन् । कुनै पनि काम गर्नका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ । काम गर्दा एकले अर्काको सहअस्तित्वको कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने छ ।’

तर, अहिले संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकार केही पनि होइन भन्ने केन्द्रिकृत एकात्मक सोचबाट अझै मुक्त हुन नसकेको पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘प्रदेशले पनि सबै समस्या हामीले मात्र समाधान गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकार केही पनि होइन भन्ने सोचाई राख्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले पनि सबै गाउँ कन्ट्रोल हामीले मात्र गर्ने हो भन्नु भएन । त्यसकारण तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयात्मक तरिकाले रिजल्ट निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

साथै उनले स्रोतको बाँडफाँट भएपछि प्रदेश सरकार आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बताए । तर, अहिले सबै स्रोत बाँडफाँट केन्द्रले नै गरेको र प्रदेशलाई अनुदानमा नाममा बजेट दिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अनुदानको भरमा सरकारहरु चल्ने सरकार स्थिर हुन सक्दैन ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि तीन तहका सरकारबीच योजना निर्माण गर्नुपूर्व समन्वय हुनुपर्ने र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बजेटको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताए ।