केन्द्रीय बैंकमाथि निरन्तरको दबाबले पुनः सरकारसँग सम्बन्ध बिग्रने जोखिम बढेको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि निरन्तर दबाब बढाइरहेका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक फोरममा समेत भाषण गर्दै अर्थतन्त्र जोगाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंक र मौद्रिक नीतिमाथि रहेको बताइरहेका छन् ।

यस प्रकारको दबाबबाट पुनः लयमा फर्किएको अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक बीचको सम्बन्धमा पुनः दरार आउने जोखिम बढ्न थालेको हो । वैशाख २४ गते आयोजित ‘नेपाल बिजनेस समिट’मा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले मौद्रिक नीतिमार्फत् केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा आएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यस यता मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा हुनुअघि अर्थमन्त्री डा. महत सहभागी प्रत्येक कार्यक्रममा केन्द्रीय बैंक र मौद्रिक नीतिले नै अर्थतन्त्र सुधारतर्फ ल्याउनुपर्ने भाषण गरिरहे । जसबाट केन्द्रीय बैंकले समेत निरन्तर दबाब महसुस गरिरह्यो । 

त्यसअघि, विराटनगर पुगेरसमेत अर्थमन्त्री डा. महतले मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर घटाउनुपर्ने र यसको प्रमुख जिम्मेवार केन्द्रीय बैंक नै भएको बताए ।अर्थमन्त्री डा. महतले अधिकांश स्थानमा पुगेर बिग्रँदो र मन्दीतर्फ अग्रसर अर्थतन्त्र सुधारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकमाथि थोपरेपछि गभर्नरले समेत जवाफ फर्काएका छन् । 

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सबै भार मौद्रिक नीतिमाथि थोपर्न नहुने बताए । ‘मौद्रिक नीति सिमाभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । यस्तै, राष्ट्र बैंकको समेत निश्चित उद्देश्य छ,’ उनले थपे, ‘मौद्रिक नीति र वित्त नीति (बजेट) मा चेक एण्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ ।’

सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राजश्व संकलनमा आएको संकुचनका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा स्रोतको उच्च चाप छ । यही कारण, अर्थमन्त्री डा. महत मौद्रिक नीतिलाई देखाएर आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र बचाउने खालको बजेट ल्याउनबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् । यसबाट, पुनः अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको दूरी बढ्ने जोखिम बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेत विभिन्न कार्यक्रमहरुमा लचिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा उभिई रहेका छन् । यस्तै, उनले पटक–पटक ब्याजदर घटाउनका लागि केन्द्रीय बैंक र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन नै दिइरहेको समेत बताइरहेका छन् । यसले बजेट लगत्तै आउने मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा गर्दा झनै बढी समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ भने आउने क्रममा रहेको बजेट र मौद्रिक नीतिले नै अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछन् । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको संयुक्त प्रयोगमा मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधारतर्फ ल्याउनुपर्ने बताए । 

यसरी राष्ट्रिय योजना आयोगले वित्त नीति र मौद्रिक नीति मिल्दोजुल्दो आउनुपर्ने बताए पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भने निरन्तर सहज मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेत विभिन्न कार्यक्रमहरुमा लचिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा उभिई रहेका छन् । यस्तै, उनले पटक–पटक ब्याजदर घटाउनका लागि केन्द्रीय बैंक र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन नै दिइरहेको समेत बताइरहेका छन् । यसले बजेट लगत्तै आउने मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा गर्दा झनै बढी समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । 

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष मल्ल भन्छन्, ‘मौद्रिक नीति र बजेटले लिने लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले दुईथरी लक्ष्य तय गरेमा अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ जान्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको सिलिङ दिइसकेको छ । र, उक्त सिलिङअनुसार आगामी वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्छ । चालू वर्षका लागि ल्याइएको १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् २ खर्ब रुपैयाँ घटाइएको थियो । 

सरकारले लक्ष्य अनुरुपको बजेट खर्च गर्न नसक्दा र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा स्रोत जुटाउन उच्च चाप छ । चालू वर्षको वैशाख महिनासम्म भन्सार विभागले ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व असुलेको छ । जबकि, यो लक्ष्यको करिब ५८ प्रतिशत मात्र हो । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयलाई आगामी वर्षको बजेटको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने टाउको दुखाई बनेको छ ।