मकवानपुर । बागमती प्रदेशका सरकारको पूर्णताको विषयमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चलाखीपूर्ण निर्णय गरेका छन् ।

सरकार विस्तारमा लामो समयदेखि समस्या बन्दै आएको भागबण्डाको विषय मिलाउन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्दै ५ मन्त्रालयको जिम्मेवारी काँग्रेसलाई दिएका छन् ।

सरकार विस्तारमा समस्या बन्दै आएको भागबण्डाको विषयमा चलाखीपूर्ण ढंगबाट उनले गत जेठ १ गते कांग्रेसलाई ५ मन्त्रालयको जिम्मेवारी थमाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशको ११ वटा मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेत गरी ४ वटा माओवादी केन्द्रलाई राखेका छन् । उनले अन्य २ मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीको भागमा रहने गरी आफै मातहतमा राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएको एमाले र राप्रपाले छोडेका ७ मन्त्रालयमा काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीचमा भागबण्डा गरेका हुन् ।

गत पुस २५ मा सरकार गठन गर्दा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई एमाले र राप्रपासहित एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन रहेको थियो । सो गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनमा भत्किएपछि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन मुख्यमन्त्रीलाई रहेको थियो ।

उक्त सत्ता गठबन्धनअनुसार उनले गत चैत २६ गते सरकारमा कांग्रेसका २ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

गत चैत १० गते मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेसंगै तत्कालीन गठबन्धनबाट एमाले बाहिरिएपछि प्रदेशको ११ मन्त्रालय मध्ये ६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा रहेको थियो ।

मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा टुंग्याउन कार्यदल नै बनाएर छलफल गरेका सत्ता गठबन्धनका दलहरुको कुनै निश्कर्ष नआएपछि विगत ४ महिनादेखि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।

चैत २६ गते कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामालाई प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र तीर्थ लामालाई खानेपानी उर्जा तथा सिँचाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

यस अघि नै माओवादी केन्द्रबाट गंगा नारायण श्रेष्ठ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, युवराज दुलाल ‘शरद’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र कुमारी मोक्तानलाई सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा टुंग्याउन कार्यदल नै बनाएर छलफल गरेका सत्ता गठबन्धनका दलहरुको कुनै निश्कर्ष नआएपछि विगत ४ महिनादेखि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।

सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा राजनीतिक वृत्तमा मुख्यमन्त्रीको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने क्रम बढ्दो थियो । जसले गर्दा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई चर्को दवाव रहेको थियो ।

उक्त दवावका बीच मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले दलहरुको दाबीलाई पाखा लगाउँदै चलाखीपूर्ण ढंगबाट कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच ५ र २ मन्त्रालयको भागबण्डा थमाएका छन् । यसअघि कांग्रेसले प्रदेशको ६ मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादी २ मन्त्रालयमा दावी गर्दै आएका थिए ।

सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लामालाई थप ३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । जम्कट्टेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले लामालाई थप ३ मन्त्रालयको थमाएका थिए ।

मन्त्री लामालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

भागण्डा मिलाउने प्रयत्न जारी छः मन्त्री लामा

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेशको मन्त्रालय भागबण्डाको विषय नटुंगिएको बताए । उनले मन्त्रालय भागबण्डा तथा पावर सेयरिङका विषयमा गठबन्धन दलहरुबीच सहमति गर्ने प्रयत्न भइरहेको भएपनि निर्णय भने हुन नसकेको बताए ।

कांग्रेसलाई थप जिम्मेवारी प्राप्त भएको मन्त्रालयको विषय र सरकार विस्तार फरक भएको उनले बताए । परिस्थिति अनुकुल नभएकाले कांग्रेसका तर्फबाट आफूले थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको उनको भनाई छ ।

‘भागबण्डा र काँग्रेसलाई प्राप्त थप मन्त्रालयको जिम्मेवारीको विषय फरक हो । बजेट बनाउने समय भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई प्रेसर रहेकाले मलाई थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यो परिस्थितिजन्य कुरा हो ।’ उनले भने ।

सरकार विस्तारको विषयमा मुख्यमन्त्री र पार्टी केन्द्रसंग समन्वय भइरहेको उनले बताए । भागबण्डाको विषय मिलाउन केन्द्रलाई निरन्तर दवाव दिइरहेको उनको भनाई छ । छिट्टै नै सबै विषय टुंग्याएर सरकारलाई पूर्णता दिनेतर्फ हामी अग्रसर भएका छौ ।

सरकारलाई पूर्णता दिन्छौः जम्कट्टेल

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धन दलहरुबीच पावर सेयरिङका विषयमा केही समस्या भएकाले ढिलाई भइरहेको बताए । केही फरक ढंगबाट सरकारले पूर्णता पाउने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘केही फरक ढंगबाट सरकारले पूर्णता पाउँछ । बजेट बनाउने काममा सहजताका लागि सो निर्णय गरेर अघि बढेका हौं ।’ थप जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले सरकार विस्तारको बाटो केही सहज बनाउने उनले बताए ।