काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सतहमा आएसँगै हाइप्रोफाइल समेत जोडिएका छन् । अनुसन्धानकै क्रममा रहेको यो प्रकरणबारे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चासो बढेको छ । कतिपयले राजनीतिक संरक्षणमा यो प्रकरण त्यसै सेलाउने त होइन भनेर आशंका समेत गरेका छन् । 

तर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारसमेत रहेका प्राडा वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित यो मुद्दा अन्य मुद्दाजस्तै त्यसै सेलाउन नसक्ने दाबी गर्छन् ।

‘किनभने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रिय सरोकारमात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय पनि हो’, पण्डितको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, यसै सेरोफेरोमा रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईंले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई पनि नियाल्नुभएको छ, नेपालमा अहिले चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

नेपालको राष्ट्रियता, सम्मान र प्रतिष्ठामा धेरै प्रतिकुल प्रभाव वा असर पर्ने घटनाका रुपमा यो घटनालाई मैले लिएको छु, जसलाई सर्वसाधारण जनताले पनि सोही रुपमा महसुस गरेका छन् । जसरी नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका पठाइयो वा पठाउने काम गरियो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासँग सम्बन्धित विषय हो । 

‘युनाइटेड नेशन कन्भेन्सन रिलेटिङ टु स्टाटस अफ रेफ्युजी १९५१’ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्र संघले एउटा महासन्धी (सम्झौता) गराएको थियो । त्यसको उद्धेश्य राजनीतिक, जातीय, धर्मलगायत कुनैपनि किसिमबाट कुनै देशमा जन्मे, हुर्केका व्यक्तिलाई सरकार वा राज्यले दमन गर्दा त्यहाँबाट भागेर अर्को देशमा बसेको व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर यो कन्भेन्सन गरिएको रहेछ । 

यो हुनुमा विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र अनुसार कुनैपनि व्यक्तिलाई शरणार्थी हुने अधिकार छ भनेर त्यो गरिएको हो । यो सन्धीले तीनवटा कुरालाई समेटेको छ ।

पहिलो, जो मान्छेलाई त्यो सजाय हुनेछ, त्यो व्यक्तिलाई शरणार्थीका रुपमा सबै देशले मान्नुपर्ने र त्यो व्यक्ति शरणार्थीका रुपमा आइसकेपछि भेदभाव गर्न नहुने । दोस्रो, त्यो व्यक्तिलाई गैरकानुनी रुपमा त्यो देशमा आयो भन्ने कुराले अरु कानुन उल्लंग्घन गर्यो भनेर फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलाउन नहुने । भिसा लिएर आएन भन्न नपाउने । 

तेस्रो शरणार्थीका रुपमा आएको व्यक्तिलाई एकपटक कुनै देशमा प्रवेश गरेपछि त्यही देशमा फर्काउन पाइँदैन भनेर तीनवटा सिद्धान्त अपनाइएको छ । 

यस्तो मानवीय कानुनबाट प्रोटेक्सन भएका व्यक्ति मानवीय कानुनमा छिरेर कानुन, नियम, सरकार र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी हो भनेर चलखेल गरेर पैसा कमाउने काम भएको छ, त्यो जघन्य अपराध हो ।

यस्ता अपराध अरु देशमा पनि हुन्छन् । तर नेपालमा अपराध र अपराधीलाई नै कारवाही गर्ने मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी नै यसमा संलग्न हुनुलाई कसरी हेर्ने ?

अरु ठाउँमा सरकारबाहेक सरकारको सुरक्षा र नियन्त्रणभन्दा बाहिर लुकेर यस्तो गर्छन् । त्यस्तो गर्नेलाई फौजदारी कानुनअनुसार सजाय पनि गरिन्छ । तर यहाँ त्यो भन्दा अलि फरक ढंगको घटना भयो । 

नक्कली भुटानी शरणार्थीको घटनाक्रममा जे देखिएको छ, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको शान्ति सुरक्षा बहाल वा कायम गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयका माथिल्लो स्तरका व्यक्तिहरु मन्त्री र सचिव नै संग्लग्न भएर चलखेल गरिएको छ । यसले तपाईँ हाम्रो मात्रै होइन,अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यानाकृष्ट भयो ।

भनेपछि संसारमै नौलो घटनाका रुपमा लिन सकिने भयो यो घटना ?

संसारकै नौलो त नभनौ । निकारागुवामा त्यहाँको राष्ट्रपतिले अमेरिकामा ड्रग्सको व्यापार गर्ने गरेको र त्यो रोक्न खोज्दा नसकेपछि अमेरिकाले नै एरेष्ट गरेको पनि उदाहरण पनि छ । त्यो ड्रग्सतर्फ भयो, यो मानवीय कानुनको उल्लंघनको कुरा भयो । त्यसैले यसको जति निन्दा गरेपनि कम नै हुन्छ ।

यो प्रकरणमा प्रहरीले अहिले गरिरहेको अनुसन्धानलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ यसमा विवाद रहेन । म एउटा कानुन व्यवसायी पनि भएको नाताले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय रुल अफ लका हिसावले फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनैपनि अभियोगमा अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धानमा तानिएको व्यक्ति आफैमा कसुरदारचाहीँ होइन । शंकाको घेरामा आयो, अनुसन्धान हुँदैछ, कोही मानिसलाई हिरासतमा राखिँदैमा त्यो सय प्रतिशत अपराधी नै हो भनेर मान्नुहुँदैन । यति भन्दै गर्दा अपराधी वा गलत काम गरेको मान्छेलाई मैले समर्थन गर्न खोजेको होइन ।

भनेपछि सही ढंगले नै यसको अनुसन्धान भइरहेका छ त ?

अनुसन्धान गर्दा संविधानले दिएको अधिकार पनि उल्लंघन गर्नुभएन । कुनै मानिसको अनुसन्धान गर्दा उसँग लिइने बयान,गिरफ्तार गर्ने प्रक्रिया, गिरफ्तारपछि अदालतमा पेश गर्ने न्यायीक प्रक्रियामा त्रुटि हुनुभएन । 

अनुसन्धानपछि कति जना व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने र कतिलाई नचलाउने भन्ने कुरा प्रहरीको प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलले निर्णय गर्छ । समातिएका सवै व्यक्ति अपराधी नहुन पनि सक्छन् या यो भन्दा बढी पनि हुनसक्छन् । त्यतिमात्रै होइन, मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरुबारे अदालतले फैसला नगरेसम्म वा उसलाई दोषी नठहरेसम्म अपराधी भन्न मिल्दैन ।

यो प्रकरणमा ६० दिनभित्रको समय छोटो भयो भन्ने पनि प्रहरीको भनाई सार्वजनिक भएको सुनिन्छ नि ?

अहिलेको अवस्थामा कागजका प्रत्येक दफा नहेरी यो ठिक र यो गलत भन्न मिल्दैन । तर दुईवटा कुराले अनुसन्धानमा अलि गाह्रो भएको देखिन्छ । एउटा धेरै मान्छे सहभागी भए, त्यसमा पनि एकैचोटी सवैलाई समातिएको छैन । एउटालाई समातेपछि उसको बयानका आधारमा प्रमाण खोज्दै जाँदा अरुलाई ल्याउनुपरेको छ, यसले समयको कमी भयो । 

दोस्रो हाई प्रोफाइल पनि भयो । यतिमाथिसम्म गयो कि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न कानुनी मात्रै होइन, व्यवहारिक तहबाट पनि कठिन छ । कुन लेवलसम्म जाने ? प्रहरीलाई पनि दबाब त आएकै होला । 

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कस्ताकस्ता ठुल्ठुला मुद्दाहरु अनुसन्धान गर्दै जाँदा हाँगा तानिएर माथिसम्म जाँदा बीचैमा पनि रोकिएका छन् । अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको सरुवा पनि भएका छन् ।

जसले आफूलाई फुली लगाइदिएको हो, उसैलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि भयो होइन ?

अहिलेको सन्दर्भमा प्रहरीलाई सबैभन्दा ठुलो व्यारियर भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष राजनीतिक दबाब र नैतिक बाध्यताले पनि गरेको छ । दोस्रो कुरा नेपालको प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि चाहिनेजति बजेट छैन । अपराधहरु जसरी बढ्दै गएका छन्, अनुसन्धानको प्रकृति पनि बढ्दै गएका छन् । 

टेक्नोलोजीको कुरा आउँछ, त्यो भनेपछि पैसाको कुरा आउँछ र दक्ष जनशक्तिको कुरा पनि आउँछ । यस्तो अवस्थामा यति धेरै मानिसहरुसँग र राजनीतिक इन्भल्व भएका व्यक्ति जो अरुभन्दा चलाख पनि छन्, यति हुँदै गर्दा पनि मुद्दा दायर त गर्नैपर्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई मानिसहरुले विभिन्न विशेषण दिने गरेका छन् । तथापि संगठित अपराध, देशद्रोह वा ठगी पनि भन्ने गरिएको छ । खासमा होचाहीँ के ?

यो कानुनी र व्यवहारिक प्रश्न हो । तर हामीले हेर्दा यो मुद्दामा भ्रष्टाचारको कानुन आकर्षित हुन्छ । किनभने मन्त्री र सचिव नै सहभागी भएको कुरा छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको नाताले भ्रष्टाचार आकर्षित हुने नै भयो । 

दोस्रो ठगी भयो र तेस्रो सरकारी कागज किर्ते गरेको पनि भन्ने छ, यो अर्को संगीन अपराध भयो । र, चौथो राजद्रोहको अपराध । राष्ट्रको महिमा, इज्जत र प्रतिष्ठा घट्ने काम गरेकाले चार किसिमका मुद्दा हुने भए । 

तर भोलिका दिनमा प्रमाणले के पुष्टि हुन्छ, त्यही अनुसार मुद्दा लाग्छ । अनुसन्धान भइरहेका बेला प्रहरी जनताको वाहवाहीमा मात्र लाग्नुहँुदैन । प्रहरी अधिकारीले निष्पक्ष भएर कानुनसम्मत तरिकाबाट नचुक्नेगरी मुद्दा चलाउनुपर्छ ।

प्रष्ट भनिदिनुस् न, यो संगठित अपराध हो वा देशद्रोह ?

संगठित अपराध आफैमा अपराध होइन । एक भन्दा बढी व्यक्ति बसेर परिभाषाभित्र पर्नेगरी काम गरियो भने त्यो संगठित अपराध हो । त्यसमा ठगी पनि संगठिन अपराध हुनसक्छ । भ्रष्टाचारमा पनि मिलेर अपराध गरेको हुनसक्छ ।

 यसको नेचर के हो भन्न खोजेको ?

मेरो व्यक्तिगत विचारमा यसको नेचर हेर्दा यो नितान्त ठगी मुद्दा हो । तर यसको दायरा बढ्न गयो । जो नेपालमा बसेका भुटानी शरणार्थी छन् र जसले मानवीय कानुनका आधारमा उनीहरु अमेरिका जान खोजेका छन् । यस्तो प्रक्रियामा नेपाली नागरिकलाई गलत तरिकाले भुटानी शरणार्थीको लिष्टमा छिराएर पठाउने केही व्यक्तिहरुले ठगीको काम गरे । 

ठगी गर्ने काममा सरकारी कर्मचारीको पनि मिलेमत्तो भएकाले यसमा लाग्नेलाई ठगीको मुद्दा लाग्नसक्छ । 

साथै, सरकारको नियम, कानुन निर्णयलाई प्रयोग गरेर यदि पैसा लिइएको छ भने त्यो राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचार मुद्दा हुनसक्छ । अर्को, जो व्यक्तिले राष्ट्रको मर्यादा घटाउने काम गरेको छ भने राजद्रोह पनि हुनसक्छ । त्यसैले, सबैलाई एउटै मुद्दा लाग्छ भन्ने हुँदैन ।

यो प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रियो भन्ने त छँदैछ । फेरि अर्कोतिर आर्थिक रुपमा त यसले देशलाई केही घाटा गरेको छैन पनि सुनिन्छ नि ?

देशलाई फाइदा भयो भनेर कानुन उल्लंघन गर्दा आँखा चिम्लनु हुँदैन । किनभने बूढी मर्‍यो भनेर नडराउनु,काल पस्यो भन्ने बुझ्नु । आज केही हितको लागि कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले भोलि त्यही प्रकृतिमा कानुन उल्लंघन गरेर देशको अहित पनि गर्न सक्छ ।

अहिले जो जो समातिएका नाम आएका छन्, यी आरोपितलाई कारबाही हुँदैन कि भन्ने आशंका पनि छ नि ?

हो शंका छ, आरोपीलाई कारबाही हुँदैन कि भन्ने । कारण राजनीतिक दबाब छ । नेपालका नेताहरुले कानुन मिच्ने गरेका घटनाक्रमहरुका कारण पनि यो शंका उत्पन्न भएको छ । तर कानुन व्यवसायीको हिसाबले कसैलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा नगर्नुपर्ने कुरा तपार्इं हाम्रो चाहनाले नभई प्रमाणले बोल्ने कुरा हो । 

प्रमाणले दोषी देखिनसक्ने, कसुरमा संलग्न देखिने आधार पुष्टि भयो भने कारबाही हुनुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा जनताले आशंका गरेको कुरा त्यो पुष्टि हुने आधार लुकाइदिने हुन् कि ? मुद्दालाई कमजोर बनाइदिने हुन् कि भनेर हो ।

मुद्दालाई कमजोर बनाउने मुख्य पात्र प्रहरी हुन्छ कि सरकारी वकिल ?

बेसीकल्ली अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान अधिकृत नै हुन्छ । कमजोर प्रमाण ल्याउने या प्रमाण संकलनका क्रममा लुकाइदिने पनि हुनसक्छन् भनेर यस्तो आशंका गरिएको हो । तर आजको दिनमा यो केसमा आँखा परेको छ, त्यस हिसाबमा प्रहरीले सुन काण्डजस्तो हलुका रुपमा लिएर छुटाउने काम गर्दैनन् भन्ने लाग्छ । 

किनभने यो राष्ट्रिय सरोकारमात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय पनि छ । यहाँबाट जति भुटानी शरणार्थी अमेरिका गए त्यो त अमेरिकाको पनि सरोकारको विषय हो नि ! साथै अमेरिकी कानुनले के भन्छ भने कोही मान्छे अमेरिका जान खोज्यो भने र सत्य कुरा नभनेर ढाँटेर पुग्यो भने तुरुन्त डिपोर्ट गर्छ । जसले गर्दा अमेरिका पनि आकर्षण हुने विषय भनिएको हो ।

अमेरिकाको प्रसंग आयो, कतिपयले अमेरिकाकै दबाबमा यो प्रकरण बाहिर आएर अहिलेको सरकारले स्ट्याण्ड लिएका हुन् भनेर पनि भन्ने गरेका छन् । यसमा कति सत्यता छ?

अमेरिकाले एमसीसीको जस्तो वनरसिप लिएको त देखिएको छैन । त्यसैले, म यो विश्लेषण मात्रै हो भन्छु । किनभने कुनै प्रमाणबाट अमेरिकाको दबाबमा यो प्रकरणमा अनुसन्धान भएको हो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

अब बालकृष्ण खाण वा टोपबहादुर रायमाझीहरु राजनीतिमा फर्कने सम्भावना देखिँदैन । उहाँहरुलाई एक हिसाबले कारबाही भइनैसक्यो । मुद्दा अदालतमा जान्छ र अदालतले सफाइ दियो भने सरकारको केही लाग्ने पनि त देखिँदैन नि ?

मेरो कन्र्सन पनि यही हो । संवैधानिक कानुन र फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने कुनैपनि व्यक्ति दोषी नभएसम्म त्यसलाई अभियुक्त मान्न सकिँदैन । अदालतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने एकातिर छ, अर्कोतिर अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहँदैमा त्यो अपराधी भयो वा दोषी भयो भनेर मिडिया ट्रायलबाट जानुहुँदैन । 

आज बालकृष्ण खाण वा टोपबहादुर रायमाझी परेहोलान् तर कहिलेकाहीँ तपाईं हामीलाई नै कुनै सानो कुरामा प्रहरीले लैजाने वित्तिकै हामी दोषी हुन्छौ त ? हुँदैनौं नि । अनुसन्धान भइरहेको छ, यो सकिएपछि न्यायलयमा जान्छ ।

न्यायलयमै पनि शंका गर्ने ठाउँ छ भनेर पनि आशंका गर्छन् नि मानिसहरु ?

यो मुद्दाका कारण न्यायलयमा शंका नभएको होइन । यद्यपि विगतका केही निर्णयहरुका कारण मानिसहरुले यो मुद्दामा पनि सोही नजरले हेर्न पुगेका मात्रै हुन् । 

त्यसैले, प्रमाणले दोषी देखाउँदैन भने अदालतले दोषी भन्न सक्दैन । यदि त्यस विपरीत भयो भने त अदालत झन् कमजोर हुन्छ । न्यायायल र न्यायाधीश भनेको दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ । त्यही आधारमा दोषीले छुटकारा पाउनु हुँदैन र निर्दोष पर्नु हुँदैन भनिएको हो ।

८० देखि १ लाख भुटानी अमेरिका लगायतका देशमा गइसके र शरणार्थी प्रक्रियाको फाइल नै बन्द भइसकेकाले खुल्दैन । त्यसकारण यी मान्छेहरु त्यहाँ जानै पाउँदैनन् भन्ने कोणबाट पनि चर्चा भइरहेको छ नि ?

त्यसै हुनाले त यो ठगीको मुद्दा बन्यो । शरणार्थी नेपाल सरकार वा गृहमन्त्रालयले पठाएर मात्रै जानसक्ने कुरा थिएन । युएनसिएचआरजस्तो आइओएमले लाने गरेको थियो । मैले डकुमेन्ट त हेर्न पाएको छैन तर छापामा आएअनुसार सन् २०१६/१७ मा टुंगो लागिसकेको थियो । त्यसपछि छुटपुट भनेर राखियो, त्यो नै ठगी हो ।

अर्को पाटो पनि छ । जसले नेपाली नागरिकता त्यागे र भुटानी शरणार्थीका रुपमा आफूलाई उभ्याए अनि पैसा पनि बुझाए । उनीहरुलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन । ती दोषी हुन् कि होइनन् ?

नेपालको कानुनअनुसार अमेरिका जाने चाहनाले, जसले आफ्नो पहिचान लुकाएर ठगी किर्ते गर्यो, उसलाई नेपाली कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ । 

तर, तिमीहरुलाई हामी कानुनी प्रक्रियाबाटै अमेरिका पठाउँछौ । पैसा लेउ भनेपछि पैसा दिनेलाई के थाहा ? भुटानी हो कि अरु नै भन्ने ? थाहा नहुन सक्छ । त्यो कुरा सम्झियो भने उनीहरुलाई सजाय नहुन सक्छ । 

पीडित भनिएकाले नै पनि जानीजानी कानुन उल्लघंन गर्ने आशयले कर्मचारीलाई घुस दिलाएर गलत हुँदाहुँदै इन्टेन्सन छ भने दोषी हुन्छ । त्यसकारण, फौजदारी मुद्दामा इन्टेन्सन के छ भन्ने प्रमुख हुन्छ ।

नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्छ भनेर भनिएकै छ नि ?

उनीहरुलाई पठाउने लोभलालच देखाइयो या के गरिएको हो त्यो अनुसन्धानपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।

यसको अर्थ पीडित भनिएका मानिसलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ?

उनीहरुसँग पनि बुझ्नु त पर्छ । तिमी कसरी पीडित भयो? तिमीले के के गर्‍यो? भनेर सोधिन्छ । त्यसो गर्दा उसको संलग्नता र मानसिकताबाट के बुझिन्छ ? त्यसमा भर पर्छ ।

अव उनीहरुले दिएको रकम कसरी फिर्ता हुन्छ त ?

ठगीको मुद्दा भैसकेपछि अभियुक्तसँगको चलअचल सम्पतिबाट  दिलाइन्छ ।

त्यसका लागि त वर्षौ लाग्ने भो नि ?

लाग्न सक्छ । यी व्यक्तिलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरेर निर्णय हुन पनि एक डेढ वर्ष लाग्नसक्छ । अदालत पुगेपछि कति निर्दोष र कति दोषी पनि होलान् । यदि सवै दोषी भए भने अभियुक्तले अपिल गर्छन्, पुनरावेदन गर्छन् । अभियुक्तले सफाई पाएभने सरकारले पुनरावेदन गर्छ । पुनरावेदनबाट चित्त बुझेन भने सर्वोच्च पनि जान सकिन्छ । 

यस क्रममा यो सात आठ वर्ष पनि जानसक्छ । तर प्रश्न त्यो होइन अव । प्रश्न भ्रष्टाचारमा हाम्रो देश कति जकडिएको रहेछ भन्ने हो । र, यो प्रकरण एउटा ‘वार्निङ’ हुन पुगेको छ । 

आज जो मान्छे समातिए, भोलि सफाइ नै पाए पनि उनीहरुको इमेज त खत्तम नै भयो । अर्को कुरा हिजोजस्तो झुक्क्याएर खान पाइँदैन भन्ने जनता र मिडिया पनि सचेत भए ।

नेपालमा दर्जनौं भ्रष्टाचार काण्ड छन् तर ती त्यसै सेलाएको जस्तो पनि देखिएको छ । यो प्रकरणमा तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ?

पहिला अस्ति भर्खर उपनिर्वाचनको परिणाम हेर्नुस् । रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेले जुन अन्तरालले चुनाव जिते । लामिछानेलाई त नागरिकताको मुद्दा लागेर पासपोर्टको समेत विचाराधीन भएको अवस्थामा उनले पुनः जिते । यसले भ्रष्टाचार यो देशको शत्रु हो भन्ने प्रचण्डलाई पनि परेको छ ।