बजेट गलत तथ्याङ्कमा आधारित भएर ल्याउन हुँदैन : पूर्वमन्त्री डा.खतिवडा
काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गलत तथ्याङ्कमा आधारित भएर नल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
बिहीबार काठमाडौँमा भएको नेपालको अर्थतन्त्र, वर्तमान अवस्था र आगामी दिशा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राख्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।
डा. खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्ने अवस्था देखिएको बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा ४ प्रतिशत कायम हुने अनुमान भएपनि २ प्रतिशतभन्दा तल झर्नसक्ने अवस्था देखिएको उनले उल्लेख गरे । अबको तीन महिनामा १ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था नभएको उनले बताए । चालु आवको दुई त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदा आर्थिक मन्दी हुने तर २ प्रतिशत नेगेटिभमा गएको आर्थिक शिथिलता देखिएको उनले बताए । आर्थिक मन्दी भएपनि अर्थतन्त्रका सूचकहरु नेगेटिभ नभएको भन्दै अर्थतन्त्रमा मन्दी हो वा सानो धक्का मात्रै देखिएको भन्ने विषयमा बहस छलफल हुन जरुरी रहेको उनले बताए । वर्तमान सरकारले आगामी बजेट आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत यति प्रतिशतले राजश्व,आन्तरिक ऋण र त्यसैको आधारमा बजेट आकार बनाए अर्थतन्त्र थप बिग्रने उनले बताए ।
डा. खतिवडाले वित्तीय क्षेत्र नै अस्तव्यस्त रहेको बताए । १० देखि १२ प्रतिशतको वित्तीय हिस्सा ओगटेको क्षेत्र नै अस्तव्यस्त रहेको उनले बताए । यो क्षेत्रमा ऋण नतिरौं भन्ने, बचत उठाएर घरजग्गामा र डिजिटल करेन्सीमा लगानी गरेर पुँजी निर्माण गर्नेहरु समेत भेटिएको उनले बताए । सरकारले पैसा सिरानी मुनी छ भनेर नभेटिने भन्दै सामान्य बचत कर्ताको पैसा खोला तरेर सिमाना नागी सकेको उनले बताए । बीमा प्रणालीमा पनि लाइसेन्स बाँड्ने र मर्ज गराउने बेथिति रहेको उनले बताए । लघुवित्तहरुमा ऋण नतिरौं भन्ने अभियान चलाउने नेतृत्वलाई सरकारले कारबाही गर्न सरकार तयार नभएको उनले बताए । राज्य कमजोर भएकाले पनि अर्थतन्त्रको प्रणालीमा समस्या देखिँदै गएको उनले बताए ।
डा.खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरा गरिरहँदा सरकारसँग वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा चलाउने ठाउँ नभएको बताए । मुलुकको चालु खाताघाटा र बजेट घाटोको स्पेश अफ्ठ्यारो स्थितिमा भएकाले सरकार नीतिगत रुपमा दबाबमा रहेको उनले बताए ।