काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संसद्मा पेस गर्दै छ । वैशाख २४ गतेदेखि २७ गतेसम्म सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा विनियोजन विधेयक, २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता (करबाहेक) माथि छलफल भएकोमा सरकारले बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि पुनः संसद्मा पेस गर्न लागेको हो । 

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपतिमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ । राष्ट्रपतिमार्फत संसद्मा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा तीनदेखि पाँच दिनसम्म छलफल हुनेछ । जनप्रतिनिधिहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देखिएका कमीकमजोरी औँल्याउँदै सुधारका लागि सुझाव दिनेछन् ।

तर यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेटमाथिको छलफल र सुझावको उपादेयता सकिइसकेको बताउँछन् । सरकारले बजेट प्याक गरिसकेकाले थप छलफल र सुझाव बेकार भएको बताउँछन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्नु केवल औपचारिकताबाहेक केही नभएको उनको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग रातोपाटीका लागि प्रयास श्रेष्ठले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

–सरकारले बजेटको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्दै छ, कस्तो कार्यक्रम आउला ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

यो औपचारिकता मात्र हो । सरकारले अघि नै बजेट प्याकअप गरिसक्यो । नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसद्मा पेस गर्ने, सोमाथि छलफल हुने र बजेटमा करेक्सन हुने भन्ने कुरा अब बेकार हो । यकिन अङ्कसहित बजेट नै प्याक भइसकेपछि यस्तो बजेटमा यो चाहियो र त्यो चाहियो भनेर के हुन्छ ? जबकि बजेटको सीमा नै तोकिसकियो । अब यसमा सुझाव आए पनि थप कार्यक्रम समेट्ने ठाउँ नै हुँदैन ।

बरु अहिलेको समय सुहाउँदो, अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने र निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्न सक्नेगरी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छु । केकति समेट्न सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो ।

–वर्तमान अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने बजेट आउँदै छैन भन्ने आशययुक्त अभिव्यक्ति विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा तपाईंहरूबाट आएकै हो । खास बजेटमाथिको तपाईंहरूको संशय कहाँनिर हो ? 

यो संशयभन्दा पनि वास्तविकता नै हो । अर्थमन्त्रीज्यूले अहिलेको आर्थिक गतिरोध अन्त्य गर्न वित्त नीतिमा ठाउँ छैन, मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नु नै गम्भीर गल्ती हो । यहीँनिर हाम्रो आपत्ति हो । मुलुकको वित्त नीतिले समस्याको समाधन गर्न सक्दैन भने कसरी मौद्रिक नीति प्रधान बन्न सक्छ ? यो भनेको अर्थमन्त्रीज्यूले हार खानु भएको हो । यसको लक्षण भनेको अहिलेको बजेटले वर्तमान आर्थिक गतिरोधको समस्याको अन्त्य गर्न सक्दैन भन्ने नै हो । यो त अर्थमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिबाटै प्रस्ट भयो नि । 

अहिलेको मूल समस्या भनेको राजस्व सङ्कलनको हो । बजेटले जति राजस्व सङ्कलनको अपेक्षा राखेको थियो त्यो उठ्न नसक्दा नै अहिले खर्चको समस्या आएको हो । यही बुझेर सरकार अहिले आयात खुला गर्नुपर्छ भनिरहेको छ तर यसलाई निश्चित सीमामा राख्नुपर्ने केन्द्रीय बैङ्कको बाध्यता छ । प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा आयात खुला गर्न राष्ट्र बैङ्कमाथि दबाब दिनु अर्को गल्ती हो । यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन । बरु सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यतातिर ध्यान दिन मैले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छु ।

–स्रोतको अभावले बजेटको आकार घट्ने भएको छ, धेरै कार्यक्रम यस पटक छुट्नेवाला छन् । पुँजीगत खर्च नै घट्ने स्थितिले कस्तो परिणाम ल्याउला ?

सरकारले घोषित रूपमा नै स्थानीय सरकारहरूलाई ३० प्रतिशत विकास खर्च कटौती गर्न निर्देशन गरिसकेको अवस्था छ । यता स्रोत मात्र होइन बजेटको सीमितताले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम मात्र होइन पुराना कार्यक्रमसमेत घटाउनुपर्ने बाध्यता छ । नियमिततर्फ खर्च कम गर्न वा कटौती नै गर्न सकिने ठाउँ छैन । यसले अन्ततः कटौती गर्ने वा खर्चलाई सङ्कुचित गर्न सकिने ठाउँ भनेको विकास खर्च नै । 

यस पटक एक तिहाइ परिमाणले पुँजीगत खर्च घट्न सक्ने खतरा देखिएको छ । एकातिर स्रोतको स्पेस वृद्धिका नाममा आयात खुला गर्ने र अर्कोतर्फ विकास खर्च कटौती हुँदै जाने भएपछि यसको अवश्य अर्थतन्त्रमा हान्छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५२–५३ खर्ब हाराहारी जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्को वर्ष यो घट्ने खतरा छ ।

ठुलो बजेट सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि नै छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । थप ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि हामीले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत व्यवस्थापन वैदेशिक ऋणबाट व्यवस्थापन गरिने भनिएको थियो । तर भनिएअनुसार ऋण त आएन । हालसम्म आएको भनेको ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । बजेटको आकार ठुलो बनाउन स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक ऋणलाई देखाउन सकिएला तर त्यसले उपलब्धि दिँदैन । बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । 

अहिले नै हाम्रो सार्वजनिक ऋणको आकार २१ खर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । जबकि १६–१७ खर्ब हाराहारी रहेको हाम्रो बजेटको आकारभन्दा पनि ठुलो अमाउन्ट सार्वजनिक ऋण पुगेपछि स्थिति के होला ? 

अहिले हाम्रो मुख्य टाउको दुखाइको विषय भनेको बाह्य ऋणभन्दा पनि आन्तरिक ऋणको हो । खर्च व्यवस्थापनका नाममा सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण बढाइरहेको छ । त्यो पनि १० प्रतिशतको ब्याजदरमा । स्थिर ब्याजदरमा १०–१० प्रतिशतमा ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्दा स्थिति के होला ? कुनै व्यावसायीले व्यापार गर्नका लागि लिएको कर्जाको ब्याजदर त १० प्रतिशत भयो भनेर आतङ्क मच्चिरहेका बेला यस्तो ऋण सरकारले कसरी धान्न सक्छ ? पुस महिनायता मात्र सरकारले वार्षिक १० प्रतिशतको ब्याजदरले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । यस्तो ऋण लिएर कसरी विकास गर्न सकिन्छ ?

–अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्नेगरी बजेट आउँछ भनेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीका नाताले बजेट खास केमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

अहिलेको बजेटले खास तीन वटा पक्षलाई समेट्नुपर्छ । कृषि उत्पादन क्षेत्र, पर्यटन र ऊर्जा । यी तीन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले सुझावसमेत दिएको छु । निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने र आर्थिक वृद्धिमा समेत छिटो फड्को मार्न सकिने हुँदा मुलुकको वित्त नीति यी क्षेत्रहरूमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरकारले कृषिमा अनुदान बढाउनुपर्छ । तर यस्तो अनुदान उत्पादनका आधारमा मूल्यमा दिनुपर्छ । जस्तो कृषकलाई सोझै दूधको मूल्यमा अनुदान दिन सक्यो भने कृषक पनि लाभान्वित हुने भए र यसले उत्पादकत्वसमेत बढाउँछ । यस्तै मूल्यमा आधारित अनुदानको व्यवस्था अन्य कृषि उत्पादनहरूमा समेत दिन सकियो भने आकर्षण बढ्छ । यसले यता जीडीपीमा समेत छिटो योगदान दिन्छ । अहिले हामी वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको त कृषि उपज नै आयात गरिरहेका छौँ । कम्तीमा यसलाई रोक्न सक्यौँ भने पनि धेरै उपलब्धि हात लाग्छ ।  

अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । आर्थिक वृद्धिका लागि प्रचुर सम्भावना देखिएको यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सन् २०१९ मा पर्यटन क्षेत्रबाट मात्र ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्न सकिएको थियो । तर अहिले यो घटेर करिब २० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यद्यपि पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गरेको पर्यटक आगमनले केही आशा पक्कै देखाएको छ । तर यताबाट आएको पैसा अर्कोतर्फबाट पुनः डलरमा विदेश गइरहेको छ । यसलाई रोक्न नेपाली एयरलाइन्सहरूले नै पर्यटक ल्याउने र लैजाने व्यवस्था गर्न सके पर्यटनको पैसा स्वदेशमा नै राख्न सकिन्छ । 

अर्को पक्ष भनेको ऊर्जा क्षेत्र– हाइड्रो नै हो । जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसले केही नभए पनि बर्खायाममा विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ । यसले मुलुकको जीडीपीमा ठुलो योगदान पु¥याउन सक्छ । 

–लोकप्रिय बजेट आउन सक्ने जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

यो सम्भावना नै छैन । अहिलेकै स्थितिमा सरकारलाई लोकप्रिय बजेट ल्याउन सक्ने स्पेस नै छैन । यदि त्यसो गरे जहाज डुब्छ, थप भयाभहको स्थिति आउँछ ।

–सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने भयो भनेर तपाईंहरूले संशय व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले वृद्धभत्ता कटौती गर्न सक्ला र ?

यो सम्भव छैन । अहिलेको भत्ताको दरमा वृद्धि नहोला तर सरकारले सुविधा घटाउन वा खारेज नै गर्न भने सक्दैन । प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि रोजगार कार्यक्रम जस्ता अतिरिक्त कार्यक्रमहरू हटाउन सक्ला तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारले हटाउन सक्दैन । यसमा हामी ढुक्क छौँ ।

अन्त्यमा, बजेटले करका दर हेरफेर गर्ला ?

अहिले करका दरहरूलाई यताउता पार्न आवश्यक छैन । मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई करका दर हेरफेर नगर्न नै सुझाव दिएको छु । तथापि कर उठाने विधेयकमार्फत केही करका दरहरू परिमार्जन गर्न छुट दिन वा वृद्धि गर्न सरकारलाई छुट छ । तर राजस्वको दायरा बढाउने नाममा जथाभाबी करका दर हेरफेर गर्दा अर्को समस्या आउन सक्छ । 

यसअघि बजेटमा केही करका दर हेरफेर गर्दा विवाद पनि भयो । अहिलेको यो स्थिति आउनुमा त्यो पनि एउटा कारण थियो कि ! नेपाल डब्लूटीओ (वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन) को सदस्य राष्ट्र भएकाले जथाभाबी कर बढाउन, घटाउन पाइँदैन । करका दर हेरफेर गर्नेभन्दा पनि कर प्रशासन इमानदार र जागरूक हुन आवश्यक छ ।