काठमाडौं । अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता’ प्रतिवेदनले नेपाल र भारतमा तरङ्ग ल्याइरहेको बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र धर्म निरपेक्षता वा हिन्दु राष्ट्रबारे जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्नु पर्ने माग उठेको छ ।

धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका लागि सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादी केन्द्रमा यतिखेर यो विषय उठ्नु आफैमा अनौठो हो । भारतीय जनता पार्टीले हिन्दु धर्मबारे नेपालका नेता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजबाट बोल्न लगाएको दाबीसहित अमेरिकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकै समयमा  माओवादी पार्टीभित्र हिन्दु राष्ट्रको कुरा उठ्नु संयोगमात्र हो या कुनै साइनो छ भन्ने तथ्य रहस्यमै छ ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएर हिन्दु राष्ट्र र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको विषयमा जनमत संग्रह गराउन माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता शर्मा र अर्का नेतृ इन्दु शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मंगलबार साँझ १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रको १२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय विवाद र बहसको रूपमा देखापरेको एक प्रमुख मुद्दा धर्म निरपेक्षता वा हिन्दु राष्ट्रबारे जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गरी देशलाई दीर्घकाल शान्तिको दिशामा लगियोस् !’ तर यो बुँदालाई अध्यक्ष प्रचण्डले सिधै इन्कार गरेका छन् ।

शर्माले १८ बुँदामा उठाएको विषय वस्तुमध्ये अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समिटिने र बाँकी विषयलाई विस्तारै सम्बोधन गर्दै जाने तर धर्म हिन्दु राष्ट्रका लागि जनमत संग्रह गराउन नसकिने जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका छन् ।

शर्माले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामीले बुझाएको ज्ञापन पत्रका अधिकांश विषयमा अध्यक्ष प्रचण्ड सकारात्मक हुनुभएको छ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समेटिने भन्नुभएको छ, अरु विषयलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउने तर हिन्दु राष्ट्रको विषयमा अहिले केही पनि गर्न सकिन्न भन्नुभएको छ ।’

हिन्दु राष्ट्रको विषयमा जनमत संग्रह गराउने अभियानलाई आफूले अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । उनले भने, म धर्मनिरपेक्ष पक्षधर हुँ तर यो हिन्दु राष्ट्रका विषयमा अहिले जसरी विवाद अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई अहिलेको गठबन्धनले टुङ्ग्याउनु पर्छ । पछि यो मुद्दाले झन् समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ ।’

अहिले माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एमालेलगायत दल शक्तिमा छन् । भोलि नयाँ नयाँ शक्ति आउन थालेपछि हिन्दु राष्ट्राको मुद्दा बलियो हुन्छ र त्यसपछि सम्हाल्न गाह्रो हुने भएकाले त्यसलाई अहिले नै टुङ्ग्याउनु पर्ने माग आफूले गरेको शर्माले बताए ।

नेपालमा हिन्दु राष्ट्रका लागि भएका प्रयास

विसं २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा २०६३ जेठ ४ गते नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । पछि अन्तरिम सम्विधान र सम्विधानसभाले बनाएको वर्तमान सम्विधानमा पनि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुने उल्लेख भयो । तर धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन विभिन्न प्रयास पनि भएका छन् ।

राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष रहेको राप्रपाले आफ्नो पार्टीको मुख्य एजेण्डा नै हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्ने बनायो । त्यसैको नामबाट उसले भोट पायो । अहिले संघीय संसदमा उसको १४ सीट छ ।

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनि विभिन्न संघ संस्था खोलेर अभियान नै सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाललाई मात्र नभई भारतलाई समेत हिन्दु राष्ट्र बनाउने अभियानमा लागेकाहरूको निम्ति निश्चलानन्द सरस्वती परिचित नाम हो ।

विश्व हिन्दु महासंघ, राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ, नेपाल राष्ट्रवादी समूह, हिन्दु परिषद् नेपाल, राष्ट्रिय एकता अभियान, हिन्दु राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियान, हिन्दु सम्राट सेनलगायत थुप्रै संघ संस्थाले हिन्दु राष्ट्र स्थापनाका लागि दबाब दिने गतिविधि गरिरहेका छन् ।

स्वतन्त्र सांसद र अहिले एमालेमा प्रवेश गरेका किरण साहले संसदमा संस्कृत भाषामा शपथ खाएर हिन्दु राष्ट्र स्थापनाका लागि अभियान चलाउने भन्दै आएका छन् । संसदमै कतिपय दलका नेताहरु हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

भारतीय जनता पार्टी निकट आरएसएसले पनि नेपालमा हिन्दु राष्ट्रका लागि लगानी गरिरहेको समय समयमा खुलासा हुँदै आएको छ । आरएसएसले नेपालमा विभिन्न नामबाट हिन्दु राष्ट्रका लागि अभियान चलाउन संगठन नै निर्माण गरेको छ ।

निश्चलानन्द सरस्वतीले त तीन वर्षअघि संयुक्त राष्ट्र संघमा गएर समेत भारत, नेपाल र भुटानलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यतिबेला निश्चलानन्दको निकै आलोचना भएको थियो । महाशिवरात्रिमा उनै निश्चालानन्दलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रमुख अतिथि बनाएको थियो । उनले सोही कार्यक्रममा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए ।

गत वर्ष जनकपुरमा आएको बेला उनले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न कुनै नेता आवश्यक नपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न कुनै नेताको आवश्यकता पर्दैन, म घोषणा गर्छु– नेपाल हिन्दु राष्ट्र हो ।’

त्यो बेला पनि उनको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको थियो ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले धर्म सम्बन्धी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति हिन्दु राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियानले आपत्ति जनाएको छ ।

अभियानले नेपालका पश्चिमासमर्थक नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई उद्धृत गर्दै उक्त धारणा व्यक्त गरिएको आरोप लगाएको छ । पैसाको खोला बगाएर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएकाले पश्चिमाहरूले हिन्दु समाजलाई पनि आफूजस्तै भ्रष्ट देख्ने गरेको टिप्पणी गर्दै अभियानले धर्मनिरपेक्षता ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताबाट अस्वीकृत भएको दावी गरेको छ ।

हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्ने माग आम नेपाली जनताको हो भन्ने दाबी गर्दै अभियानले यसबारे बोल्न पैसा खाएको जस्तो घृणित आरोप लगाएर नेपाली जनतालाई अपमान गरिएको टिप्पणी गरेको छ ।

नेता शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष प्रस्तुत गरेका १८ वटा बुँदा

१.सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा संसदमा तथा साझा नीति कार्यक्रमको घोषणा गर्दा समेत अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्ने संकल्प गरे अनुसार तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ! सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख, न्यायालय, सुरक्षा निकायलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख एंव पदाधिकारीहरुको छानबिन गरि दोषी ठहर भएकालाई कडा कारबाही गरियोस् !

२. असक्षम एवं अवैज्ञानिक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई खारेज गरियोस् ! भ्रष्टाचार उन्मुलनको लागि जनलोकपाल गठन गरियोस् ! जनलोकपालका पदाधिकारीहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा वा स्नातक तहबाट निर्वाचित गरियोस् !

जनलोकपाल स्वायत, स्वतन्त्र र समावेशी होस् !

३. भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने हालको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरियोस् ! भ्रष्टाचार सम्बन्धमा सजाय हुन व्यवस्था रहेको कमजोर कानुनलाई संशोधन गरी आजीवन कारावास र सर्वस्वहरण सहितको कठोर कानुनको व्यवस्था गरियोस् !

४. संघीय संसदका दुवै सदनबाट दुई–दुई पटक पारित गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिमा पठाएको नागरिकता ऐन यथाशीघ्र सदर गरी जारी गरियोस् !  नेपाली आमाबुबाबाट जन्मिएका ७ लाख नागरिकताविहीन नेपालीहरुलाई नागरिकता प्रदान गरियोस् !

५. प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशको लागि निजामती, प्रहरी तथा शिक्षा ऐन यथाशीघ पारित गरियोस् !

६. अवैज्ञानिक, अस्थिर एवं भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति तथा पूर्णसमानुपातिक समावेशी संसदको लागि संविधानमा संशोधन गरियोस् !

७. नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने सहकारी, लघुबित्त, निजी तथा सरकारी बैंकले लिने गरेको चर्को ब्याज खारेज गरि ५%  ब्याज दर कायम गरियोस् !

८. स्नातक तह उत्तीर्ण गरी पूर्ण बेरोजगार रहेका युवालाई कम्तीमा मासिक १५ हजारको रकम प्रदान गरियोस् !

९. नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियोस् ! यसको लागि सात वटै प्रदेशमा १००० शय्याको संघीय वीर अस्पताल र ७५३ स्थानीय तहमा ११ वटा संघीय बूढानीलकण्ठ स्कूलको स्थापना गरियोस् ! देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलाई सहकारी सामूहिक तथा व्यावसायिक प्रणालीमा लगियोस्, यसरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दा सहयोग नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारबाट दिइने सबै सुविधाबाट वञ्चित गर्ने कानुन बनाइयोस् ।

१०. जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस विद्रोहलगायतको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका सहिद परिवारबाट योग्यताको आधारमा कम्तीमा एक जनालाई सरकारी सेवा प्रवेशको लागि व्यवस्था गरियोस् !

११. चुरे वन विनाशले बर्सेनि तराई÷मधेसमा अर्बौैं धनजनको क्षति हुने गर्नुको साथै कटान र डुबानले हजारौँ बिगाहा जमिन मरूभूमिमा परिणत भइरहेको छ ! साथै वन विनाशको कारण जंगली जनावर किसानका लागि काल साबित भइरहेको छ ! तसर्थ मधेसलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन चुरे वन संरक्षण लागि अधिकार सम्पन्न एकीकृत चुरे संरक्षण, नदी नियन्त्रण एवम् सिँचाइ प्राधिकरण गठन गरियोस् ।

१२. राष्ट्रीय विवाद र बहसको रूपमा देखापरेको एक प्रमुख मुद्दा धर्म निरपेक्षता वा हिन्दुराष्ट्रबारे जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गरी देशलाई दीर्घकाल शान्तिको दिशामा लगियोस् !

१३. आम नागरिकको दैनिक आवश्यकताको रूपमा रहेको मोटरसाइकल÷स्कुटीमा लाग्ने १००% भन्सार शुल्क खारेज गरियोस् तथा मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने ८०० देखि १००० सीसीसम्मको चार पाङ्ग्रे गाडीमा लाग्ने १००% भन्सार महसुल घटाएर २५% कायम गरियोस् !

१४. ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ४०० देखि ४५० मा ल्याइयोस् त्यसैगरी प्रदेश सदस्यको संख्या ३३० र प्रतिनिधिसभाको संख्या १६५ गरियोस् साथै ७७ जिल्लामा रहेको अनुपयोगी एवम् खर्चिलो जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरियोस् ! स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय गरियोस् !

१५. स्थानीय तह विशुद्ध विकासको प्रमुख इकाइ भएको हुँदा प्राविधिक ईन्जिनियरलाई नै कार्यालय प्रमुखको रूपमा व्यवस्था गरियोस् !

१६. नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म रासायनिक मल विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले नेपालमै रासायनिक मल उद्योगको स्थापनाका लागि यसै बजेटमा व्यवस्था गरियोस् ।

१७. वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु स्वदेश फिर्ता भएपछि योग्यता अनुसारको रोजगारीका लागि उचित व्यवस्था गरियोस् !

१८. मनिपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालकले इन्जिनियरिङ कलेजको नाममा ३० वर्ष अगाडि जलेश्वर नपाका नागरिकसँग कौड़ीको मूल्यमा जग्गा खरिद गरी उक्त जग्गा व्यापारीलाई बिक्री गरेकोले मनिपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको सञ्चालकलाई कारवाही गरी नेपाल सरकारले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरी इन्जिनियरिङ वा मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस् !