नेपालमा कस्तो राजनीति प्रणाली हुने भन्ने लडाइँ सुरु भएको ७० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । बल्लबल्ल अहिले हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाको टुंगो लगाएका छौँ । २०७२ मा जारी संविधानलाई स्थापित गर्ने क्रममा छौँ, तर यो संविधानलाई स्थापित गर्न आज हामीले विधि स्थापना गर्न भने पूर्ण रूपमा सकेका छैनौँ । 

हामीले अहिले अपनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र छन् । राज्यका यी तीन अंगका बीचमा शक्तिको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुनु नै लोकतन्त्र हो । त्यसैले हामीले अपनाएको यो व्यवस्थामा कानुन व्यवस्थापिकाले बनाउने, कार्यपालिकाले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, अनि कानुनको व्याख्या न्यापालिकाले गर्ने भन्ने हो । यही सिद्धान्त र विधिले कानुन बनाउने संसद्को सार्वभौम अधिकार हो भनेको छ, यो विश्वव्यापी मान्यता हो । 

कानुन बनाउने संसदको सार्वभौम अधिकारमाथि यदाकदा हस्तक्षेप भएको छ । विशेषगरी निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद्को यो अधिकारमाथि अवरोध गरिन्, नागरिकता विधेयक रोकेर, दुवै संसद्ले विधि पु¥याएर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर । 

आफूसमक्ष विधिपूर्वक आएको विधेयक एकपटक सन्देशसहित फिर्ता गराउन सक्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार छ, तर दोस्रो विधेयक समेत प्रमाणीकरण नगर्ने हठले मान्यता पाउने हो भने संविधानको धारा ११३(४) नै प्रभावहीन बन्नु हो । धारा ११३(४) मा भनिएको छ, ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ संविधानको यो धाराले संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकार निश्चित छन् भन्ने देखाउँछ । 

संसद्को सार्वभौम अधिकार र संवैधानिक राष्ट्रपतिका अधिकारका मूल्य–मान्यतासँग गाँसिएका हुन्छन् । अनि, संवैधानिक रूपमा स्पष्ट तोकिएका हुन्छन् । संविधानमा नलेखिएका कतिपय विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका नजीरलाई आधार मानेर पनि निर्णयमा पुग्नुपर्छ । यसरी संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखले कुनै पनि स्वविवेकीय निर्णय गर्ने छुट छैन भन्ने स्पष्ट छ । हामी राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख बनाउने हो भने राष्ट्रपतिले कुनै पनि प्रकारको गल्ती गर्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले गर्ने सबै खाले कामको जसअपजस राज्य तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जसले निर्णय गर्दछन् तिनीहरूले नै लिनुपर्छ भन्ने हो । 

यो विषयमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सचेत देखिएका छन् । उनले नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफलका क्रममा जे–जस्तो प्रश्न उठाएको सार्वजनिक भएको छ । ती प्रश्नमा संसदको सार्वभौम अधिकार र संवैधानिक राष्ट्रपतिका अधिकारका मूल्य–मान्यतासँग जोडिएका छन् । 

अघिल्लाले जे गरे गरे, पछिल्लाले जे गर्लान् गर्लान् भनेर मैले उम्किने हो भने मुलुकमा कस्तो परिणाम आउँछ ?

राष्ट्रपतिको सचिवालयले सार्वजनिक गरे अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले ११ वटा जिज्ञासा राखेका थिए– संविधान र कानुनका जानकारसँगको छलफलमा संसद्बाट सबै अंग पुगेको, सभामुखले प्रमाणित गरिसकेर बाटोमा रोकिएको विधेयकलाई बाटोमै म¥यो भनेर राष्ट्रपतिको मर्जी वा खुसीमा छाडिदिने हो भने संसद्को सार्वभौमिकता कहाँ पुग्छ ? 

भोलि पनि यस्तै परम्परा बस्यो भने जनताले चुनेर पठाएको संसद्को अर्थ के हुन्छ ? व्यवस्था खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन ? व्यवस्था खलबलियो भने राष्ट्र खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन ? संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक हुनुको नाताले संसदीय व्यवस्था जोगाउने संवैधानिक आधार चाहियो कि चाहिएन ? 

शक्तिशालीले जे पनि गर्ने सर्वसत्तावादीलाई ७० वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था हामीले फालेका हौँ । अब यो विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन, दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ, यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने ? सरकारले फेरि यो विधेयकलाई संसदमा लानुपर्छ भन्ने संविधान तथा कानुनविद्को रायमा थप प्रश्न गर्दै यो विधेयकको अस्तित्व छैन भन्ने कसरी प्रमाणित गर्ने ? मेरो चिन्ता राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरेपछि त्यो मर्ने र त्यही नजीर बस्यो भने संसदीय व्यवस्था के हुने भन्नेमा छ । मलाई ७० वर्ष भौँतारिएर ल्याएको प्रणालीमाथि देखिएको यो सङ्कटबाट बचाउने आधार चाहियो ? आधार के दिनुहुन्छ ? यो सङ्कटको यस्तो समाधान खोजौँ अब आउने राष्ट्रपतिले फेरि त्यस्तो कार्य कहिल्यै नगरोस् । कानुन र न्याय फरक कुरा हुन् । यो सन्दर्भमा जनता, देश र व्यवस्थालाई न्याय गर्न राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी के हो ? 

अघिल्लाले जे गरे गरे, पछिल्लाले जे गर्लान् गर्लान् भनेर मैले उम्किने हो भने मुलुकमा कस्तो परिणाम आउँछ ? यो संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन र व्यवस्थालाई बचाउन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि केही न केही आधार चाहियो भन्ने कानुनविद्को रायमा प्रतिप्रश्न गर्दै यो विधेयकसम्बन्धी यो सम्पत्ति, संसद, सरकार वा राष्ट्रपति कसको हो ? 

राष्ट्रपति पौडेलका यी प्रश्नले बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको त्यही मर्मलाई उजागर गरेको हुनुपर्छ । संसदीय लोकतन्त्रप्रति अन्तस्करणबाटै यति दृढ प्रतिबद्धता भएको राष्ट्रप्रमुख मुलुकले पाउनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि सुखद संकेत हो । राष्ट्रपति पौडेलको परामर्श र उनले राखेका जिज्ञासाले त्यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याएर जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो संसद्को खोसिएको सार्वभौमिकता कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा चिन्ता लिएको देखिन्छ । 

यो नागरिकता विधेयकका बारेमा निर्णय विधेयक जन्माउने सरकार र विधेयकको पालनपोषन गर्ने संसदले नै गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले गरेको यो चिन्ता विगतको अनुभवका आधारमा संसदीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रको स्थायित्वसँग जोडिएको छ । संसदीय व्यवस्थाका विशेषशतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमध्ये यी राजनीतिक दलका नेता कोहीलाई गणतन्त्र चित्त बुझेको छैन । त्यस्तै कतिपयलाई संसदीय व्यवस्थाका विशेषताप्रति असन्तुष्टि छ । अझै कतिपयलाई संघीयता चित्त बुझेको छैन भने कतिलाई धर्मनिरपेक्षताप्रति । 

राष्ट्रपति पौडेल थोरैमध्येका यस्ता एउटा नेता हुन्, जसले संविधानका यी सबै विशेषतालाई अपनत्व ग्रहण गर्दै त्यसको पक्षमा वकालत गर्थे र अहिले पनि संविधानको संरक्षक र पालकका हिसाबले हरतहरले यो संविधानको स्थायित्व कसरी दिन सकिन्छ भन्ने चिन्तित रहेको पाइन्छ । 

यसो गर्दा मृत विधेयकलाई जबर्जस्ती ब्युँताएको आक्षेप एकातिर आइलाग्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरी संवैधानिक मर्मलाई कुल्चेको आरोप व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताले हिजोको राष्ट्रपति पद चरम विवादको घेरामा परेको थियो । यो विधेयकको सक्रियता र निष्क्रियता सिद्ध गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिनु भनेकै आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई विवादको घेरामा पार्नु र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउनु हो । 

त्यसकारण यो नागरिकता विधेयकका बारेमा निर्णय विधेयक जन्माउने सरकार र विधेयकको पालनपोषन गर्ने संसदले नै गर्नुपर्छ । जसरी एउटा बच्चा जन्माउने हुर्काउने बढाउने जिम्मेवारी बाउ आमाको हुन्छ, त्यस्तै यो शीतल निवासको दराजमा थन्किएर बसको नागरिकता विधेयकलाई के गर्ने भन्ने निर्णय सरकार र संसदले लिनुपर्छ । यहाँ राष्ट्रपति भनेको जन्मेको बच्चाको नामाकरण गर्ने पुरोहितको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो । 

हिजोका पुरोहितले बच्चाको नामाकरण गर्न नमान्दै बच्चाको नामाकरण नै हुन्न भन्ने हुँदैन । अहिले पनि विधेयकरूपी बच्चाको नामाकरण गर्नका लागि बाउ र आमाले पुरोहितलाई बोलाउन उत्तम हुन्छ । यही सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने मात्र संवैधानिक राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैनन् भन्ने भाष्य निर्माण हुन्छ । हामीले ७० वर्ष लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था पनि दिगो बन्दै जान्छ ।